काठमाडौँ । मधेस आन्दोलन भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ माघ १ गते तत्कालीन सरकारले अन्तरिम संविधान जारी गरे लगत्तै सामाजिक संस्थाको रूपमा रहेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा माइतीघरमा सो संविधान जलाइएको थियो ।

संविधान जलाउने क्रममा नेताहरू पक्राउ परेपछि तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । २०६३ माघ ५ गते मधेसमा बन्द, हडताल चलिरहेकै बेला माओवादीका नेता सुरेश कार्की काठमाडौँ आउने क्रममा सिरहाको लहानमा आन्दोलनकारीले उनलाई रोकेका थिए । सो क्रममा झडप हुँदा उनका साथमा रहेका एक जना माओवादी नेताले गोली चलाउँदा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको निधन भएको थियो । माओवादी नेताको गोली लागेर विद्यार्थीको मृत्यु भएको खबर आगो झैँ मधेसभर सल्कियो । हेर्दाहेर्दै मधेस आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्यो ।

उक्त घटनाको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ ५ गते मधेसवादी दल तथा मधेस सरकारले बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छन् । सुरुमा मधेसवादी दलले धूमधामका साथ मनाउने सो दिवस मधेस प्रदेश सरकारले दुई वर्षदेखि मनाउन थालेको छ । अब त मधेसवादी दलले पनि बलिदानी दिवस मनाउन लगभग छाडिसकेका छन् ।

सिरहाको लहानमा विशेष आमसभा तथा विभिन्न सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने सो दिवस अहिले आएर एउटा सरकारी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सीमित भएको छ । अब त मधेस सरकारले माघ ३ गते मधेस दिवस मनाउन सुरु गरेको छ । यसले माघ ५ गते मनाउने बलिदानी दिवसलाई ओझेलमा पार्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।  

तीन चरणमा भएको मधेस आन्दोलनमा ११७ जनाले सहादत दिएका थिए । २०६४ मा ५४ जना, २०७२ मा ५६ जना, २०७३ मा पाँच र २०७४ मा दुई जनाले सहादत दिएका थिए । तीन तीन पटकसम्म आन्दोलन हुँदा पनि मधेसको माग पूरा नभएको मधेसवादी दलका नेताहरूले भन्दै आएका छन् । माघ ३ गते मधेस दिवसको अवसरमा मधेस सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘मधेस सबभन्दा पछाडि परेको छ । विभेद र असमानता यहीँ छ । गरिबी पनि यहीँ छ । यस्तो अवस्थामा कुनै व्यवस्था सफल हुन सक्दैन । कुनै बेला पनि विस्फोट र विद्रोह हुने अवस्था छ ।’

मधेसको माग पूरा नभएको भन्दै उनी मधेस विद्रोहको तयारीमा लागेका छन् । सात वटै प्रदेशमा नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइसकेका उनले अहिले जिल्ला जिल्लामा प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ।

अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘यसअघिका आन्दोलन बिना तयारी भएको कारण सफल भएन, अब नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेर आन्दोलन गर्ने तयारीमा लागेका छौँ ।’

यता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले मधेसको माग पूरा नभएको भन्दै अर्को मधेस आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले त झन् मधेसका सबै माग अधुरो र अपुरो रहेको कारण अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । उनले बेलाबेलामा राज्य विरुद्धमा आन्दोलनका साथै विभिन्न चेतावनी दिइरहेका हुन्छन् । यद्यपि जनमत पार्टी मधेस आन्दोलनमा सहभागी थिएन । छुट्टै मधेसका लागि गरेको आन्दोलन सफल नहुँदै सीके राउत जनमत पार्टी गठन गरी मूलधारमा आएका हुन् ।

मधेस आन्दोलनपछि मधेसवादी दल सत्ताको लुछाचुँडीमै व्यस्त रहे । सरकारमा सहभागी हुनका लागि मधेसवादी दलहरू टुक्राटुक्रा भएका छन् । मधेस आन्दोलनबाट शक्तिको रूपमा उदाएका ती दल तथा नेताहरूको शक्ति १७ वर्ष नबित्दै ह्रास भएको छ । संसद्मा सबै दलको आकार घटेको छ । लोसपा राष्ट्रिय दलसमेत बन्न सकेन । सो दलका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, अर्का वरिष्ठ नेता अनिलकुमार झा, उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण जस्ता ठुलाठुला नेता चुनावमा पराजित भए । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वयं चुनाव हारेका थिए । उनी उपचुनावबाट मात्र संसद्मा आउन पाए ।

२०६५ देखि हालसम्म विभिन्न चरणमा गठन भएको सरकारमा आन्दोलनकारी दलबाट सहिदको सङ्ख्याभन्दा बढी मन्त्री बनेको देखिन्छ । अहिले पनि जसपा, लोसपा र जनमत पार्टी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा सहभागी छन्, तै पनि मधेसको माग पूरा नभएको गुनासो उनीहरूले गरिरहेका छन् ।

पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन सम्झौतामा टुङ्गिएको थियो । तर, तेस्रो मधेस आन्दोलन कसरी टुङ्गियो भन्ने मधेसवादी दलका नेताहरूलाई नै थाहा छैन । पहिलो मधेस आन्दोलन २२ बुँदे सम्झौता र दोस्रो मधेस आन्दोलन आठ बुँदे सम्झौता गरेर टुङ्गिएको थियो तर तेस्रो मधेस आन्दोलन सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्यो । सो आन्दोलनका क्रममा नाकाबन्दीसम्म भयो । काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन पनि सोही चरणमा भयो तर सो आन्दोलन बिना सम्झौता टुङ्गियो ।

संविधान संशोधनका लागि संघर्ष चलिरहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसको आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै पनि मधेसवादी दलले आन्दोलन गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूले साथ दिएका थिए । एमालेका अध्यक्ष ओलीले मधेसका केही माग पूरा गरेको र अन्य बाँकी माग पनि पूरा गर्न प्रतिबद्ध भएका कारण आफूहरूले उनलाई साथ दिएको सो पार्टीका नेताहरूले बताएका थिए । पछि कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन बन्यो, सो गठबन्धनले आन्दोलन गरेर ओली नेतृत्वको सरकार ढालेको थियो । त्यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पनि सहभागी थियो ।

पछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा जसपा सहभागी भएको थियो । तर त्यो सरकारमा मधेसको माग र मुद्दाको बारेमा केही कुरा उठेन । बाहिरबाट देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई विश्वासको मत दिएको लोसपाले माग पूरा गराउन दबाब दिइरह्यो । त्यो दबाबका कारण नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ पठाइयो तर प्रमाणीकरण गरिएन । अर्थात् पछिल्लो देउवा नेतृत्वको सरकारसम्म मधेसवादी दलका नेताहरूले माग पूरा गराउन गरेको प्रयास असफल रह्यो ।

अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा पनि मधेसवादी दल जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीले मधेसको माग लिएर सरकारसँग कुरा गरेर साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नागरिकता समस्यालगायतका केही माग राख्न लगाए । त्यसमध्ये नागरिकताको समस्या समाधान भएको छ । त्यसबाहेक अरू थुप्रै माग पूरा हुन बाँकी रहेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भन्दै आएका छन् । त्यसका लागि सरकारलाई पटकपटक दबाब पनि दिँदै आएको उनीहरू बताउँछन् ।

लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसको अधिकार र पहिचानका लागि वर्षौँदेखि लडाइँ लडे पनि राज्यबाट त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । संविधान संशोधनका लागि संविधान जारी भएकै दिनदेखि आफूहरूले आन्दोलन सुरु गरेको र त्यसका लागि हालसम्म पनि संघर्ष भइरहेको बताउँदै उनले राज्यको तर्फबाट कुनै सुनुवाइ नभएको प्रस्ट पारे ।

‘मधेस आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकाहरू अझै थुनामै छन्, थुप्रैमाथि अझै पनि मुद्दा कायमै छ, कति बेला समातिने हो भन्ने त्रास अझै कायमै छ,’ अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘यो राज्य देशमा मधेस र मधेसी छन् भने कुरा मान्न तयार छैन, पहिलाभन्दा अहिले झन् विभेद बढेको छ ।’  

सत्ताको वरिपरि दलहरू

मधेसवादी दलले पटकपटक मधेस आन्दोलन गरे तर सत्ता र कुर्सीको लालचमा त्यसलाई कमजोर बनाएको राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिलो मधेस आन्दोलनपछि गठन भएको संविधानसभाको समयमा मधेसवादी दल कुर्सीको चक्करमा यस्तो फसे कि मधेसको माग र मुद्दा समेत बिर्सिए, त्यसको नतिजा संविधानसभा विघटन भयो र संविधान निर्माण भएन । यदि त्यो बेला उनीहरू सत्ताको चक्करमा नलागेको भए संविधानसभा विघटन हुने थिएन र संविधान बन्थ्यो ।’

दोस्रो संविधानसभाको समयमा मधेसवादी दल सरकारमा गएनन् तर पहिलो संविधानसभा जस्तो शक्ति आर्जन गर्न नसकेका कारण मधेसी, आदिवासी जनजातिले चाहेको जस्तो संविधान निर्माण हुन सकेन । मधेसी आदिवासी जनजातिले भनेको जस्तो संविधान नबन्नु, पछि संविधान संशोधन नहुनुमा मधेसवादी दल पूरै दोषी होइन, तर कतै न कतै उनीहरूको लालचले पनि काम गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

त्यो लालच मधेसवादी दलहरूले अहिले पनि छाडेका छैनन् । एकातिर सरकारमा पटक पटक सहभागी भएका छन् भने अर्कोतिर त्यही सरकारले आफूहरूको माग पूरा गरेन भनी गाली गर्दै हिँड्छन् । यसलाई विश्लेषकहरू द्वैध चरित्रका रूपमा व्याख्या गर्दछन् ।

संविधान निर्माणपछि सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा जाने तयारीमा लाग्यो । सुरुमा मधेसी दलका नेताहरूले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने घोषणा गरे तर त्यो घोषणामा उनीहरू धेरै समय टिक्न सकेनन् । बिस्तारै सबै दलका नेताहरू चुनावमा सहभागी हुँदै गए । यदि त्यतिबेला सबै दलका नेताहरूले चुनावको बहिष्कार गरेको भए राज्यमाथि एउटा दबाब पर्थ्यो र संविधान संशोधन हुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । तर सांसद बन्ने लोभमा आन्दोलनलाई छाडेर चुनावमा सहभागी भए मधेसवादी दलका नेताहरू ।

ती दलका नेताहरू चुनावमा मात्र गएनन् । चुनावपछि मधेस प्रदेशमा आफ्नो सरकार नै गठन गरे । संघमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको तत्कालीन सरकारलाई उनीहरूले समर्थन गरे । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नै भयो भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्‍यो । अहिले लोसपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छन् ।

राजपा नेपालले तत्कालीन नेकपासँग मौखिक सहमति गरी सरकारलाई समर्थन गरेको थियो भने तत्कालीन समाजवादी पार्टीले दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भएको थियो । दुई बुँदामध्ये मुख्य बुँदा संविधान संशोधन नै थियो । तर तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारमा भएर पनि संविधान संशोधन गराउन सकेन । अन्ततः ओलीको अपमान सहन नसकेर तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टीले पटक पटक आन्दोलन गर्ने प्रयास गरेको थियो तर सफल हुन सकेको थिएन । राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भयो । एकीकरणपछि पनि सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको थियो । त्यसका लागि विभिन्न चरणमा बैठक भए । तर दलका नेताहरूको बिचमा कुरा नमिल्दा आन्दोलनका कार्यक्रम तय भइरहेको थिएन । अवस्था यस्तो भयो कि जसपा विभाजन भयो र महन्थ ठाकुरले लोसपा गठन गरे ।