मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको मङ्सिर १२ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि समाजमा रहेका असमानता र विभेद न्यूनीकरण गर्न नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम अघि सारेको थियो । गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गर्दै आएको उक्त कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा समेत कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन थालेको हो । स्वीकृत कार्यविधिका आधारमा प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहका छानिएका वडामा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।

मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका स्थानीय तहका नागरिकहरुको शिक्षा स्वास्थ्य, आर्थिक उपार्जन लगायतका विषयमा काम गर्न सरकारले उक्त कार्यक्रम अघि सारेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

प्रदेश सुशासन ऐन २०७७ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार अनुसार निर्माण गरिएको कार्यविधिले प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगारी र आधारभूत वस्तुहरुको आपूर्ति समेतको उपलब्धि हासिल गर्न समाजवाद उन्मुख उत्पादन प्रणालीको विकास, वडास्तरमा नागरिकको जीवनस्तर सुधार तथा आर्थिक सामाजिक हित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनसहित आर्थिक र सामाजिक विकास व्यवस्थित गर्न र समाजमा रहेका सबै प्रकारका असमानता र विभेद न्यूनीकरण गर्न सो कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

संविधानको परिकल्पना अनुसार समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समाजवाद उन्मुख, समतामूलक र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्न सेवा प्रवाहको जगको रुपमा रहेको वडास्तरबाट अभ्यास गर्ने गरी प्रदेशभित्रका केही वडा छनोट गरी नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।

कार्यक्रमको लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यविधिको व्यवस्था के छ ?

प्रदेश सुशासन ऐन २०७७ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार अनुसार निर्माण गरिएको कार्यविधिले प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगारी र आधारभूत वस्तुहरुको आपूर्ति समेतको उपलब्धि हासिल गर्न समाजवाद उन्मुख उत्पादन प्रणालीको विकास, वडास्तरमा नागरिकको जीवनस्तर सुधार तथा आर्थिक सामाजिक हित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

कार्यक्रमबाट खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सामाजिक विभेदको अन्त्य जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिले संस्थागत व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

वडास्तरमा उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, वडास्तरमा उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने, गरिब, विपन्न, असहाय, ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने, शुद्ध खानेपानी, सफा शौचालय र स्वच्छ ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, सिप विकास र स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा वडावासीको पहुँच पु¥याउनु कार्यक्रमको उद्देश्य छ ।

त्यस्तै गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरी व्यवस्थित बसोबासयुक्त वडाको रुपमा विकास गर्ने, प्रविधियुक्त, प्राविधिक, व्यवहारिक एवम् गुणस्तरीय शिक्षामा सबै वडावासीको पहुँच पु¥याउने, सामाजिक विभेदको अन्त्य र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, समतामुलक, सभ्य र सुसंस्कृत वडाको विकास, सहभागितात्मक विकासको अभ्यास तथा प्रवर्द्धन लगायतका उद्देश्य लिइएको छ ।

कार्यक्रम र क्षेत्र छनोट गर्न समिति

कार्यक्रमबाट खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सामाजिक विभेदको अन्त्य जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिले संस्थागत व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्देशन गर्न एक कार्यक्रम निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिको अध्यक्षता प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गर्नेछन् भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, कार्यक्रमसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा हेर्ने सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था छ ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा शासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव संयोजक रहने छन् भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कार्यक्रमसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश लेखा नियन्त्रक सदस्य रहने छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय शाखाका प्रमुख सदस्यसचिव रहने छन् ।

सम्बन्धित स्थानीय तहले वडा छनोट गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेछ भने स्थानीय तहले १० प्रतिशत बजेट साझेदारी गर्नुपर्नेछ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका स्थानीय तहको क्रम अनुसार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको सिफारिसमा निर्देशक समितिले छनोट गर्नेछ भने कमजोर आर्थिक, सामाजिक अवस्था भएका वडालाई प्राथमिकता दिएर सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयबाट गर्नुपर्नेछ ।

जसमा गरिबीको अवस्था, कृषिमा आश्रित जनसंख्या, दलित तथा पछाडि परेको समुदायको सघनता, सीमान्तकृत समुदायको सघनता, बिजुलीमा पहुँचको अवस्था, स्वच्छ खानेपानीमा पहुँचको अवस्था, भौगोलिक विकटताका आधारहरु तय गरिने छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहले वडा छनोट गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेछ भने स्थानीय तहले १० प्रतिशत बजेट साझेदारी गर्नुपर्नेछ ।

के के कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् ?

वडा समाजवादी कार्यक्रम अन्तर्गत २ समूहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । समूह १ मा उत्पादनसँग सम्बन्धित रहने छ भने समूह २ बजारीकरण र व्यवस्थापन अन्तर्गत रहने छ ।

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा (खाद्य आत्मनिर्भरता), कार्यक्रम कृषि मूल्य तथा आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन, सामूहिक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, जनआहार सुरक्षा, कृषि अध्ययन प्रोत्साहन, पशुपोषण कार्यक्रम, उच्च मूल्य वस्तु उत्पादन प्रोत्साहन, आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग, रैथाने बाली संरक्षण, कृषि बचत सुनिश्चितता, वडा निरोग अभियान, जनस्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, एक घर एक धारा कार्यक्रम, उज्यालो वडा कार्यक्रम, विपद्जन्य स्वास्थ्य जोखिम नियन्त्रण, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, लघु तथा साना विद्युत उत्पादन, नागरिक आवास, सर्वशिक्षा कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा सहायता, नवप्रवर्तन प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।

घरेलु एकीकृत कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम, आर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम, एकीकृत रुपमा अन्नबाली, फलफूल, पशुपन्छी पालन, आपूर्ति शृङ्खला मत्स्यपालन, करेसा खेतीको निम्ति अनुदान, कृषि सामग्री आपूर्तिको सरल व्यवस्थापन, बाँझो बारी तथा चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन अनुदान, उत्पादनको ब्राण्डिङ्ग र बजार पहुँचमा सहयोग, कृषि एप्सको प्रयोग, कृषि तथा पशुपन्छी विज्ञ सेवा प्रवर्द्धन, अर्गानिक उत्पादन विषादी निरुत्साहन र न्यून आय भएका कृषकहरुको प्रोत्साहन, प्राङ्गारिक (कम्पोष्ट) मल प्रोत्साहन, खाद्य गुणस्तरता जाँचको व्यवस्था, समूहलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान लगायतका कार्यक्रम छन् ।

खाद्य भण्डार, सुपथ मूल्यका पसल, रासन कार्ड, सुत्केरी गाई भैंसीका निमित्त पोषण अनुदान, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण, आफ्नै सिप आफ्नै रोजगारी, घरेलु तथा साना उद्यम प्रोत्साहन, वडा खेलकुद, सामूहिक व्यवसाय, निर्यातमुखी वस्तु उत्पादन, ज्येष्ठ नागरिक आय आर्जन, हरित वडा अभियान, जलाधार संरक्षण, वडा सुशासन कार्यक्रम, वडा डिजिटलाइजेशन, अनलाइन प्रसाशनिक सेवा, कृषि वन तथा जडीबुटी खेती, जलवायु परिवर्तन पुनरुत्थानशिलता, महिला विशेष आयआर्जन कार्यक्रम, प्रगतिशील कर तथा सेवा शुल्क, वडा सुसंस्कार कार्यक्रम, दुर्व्यसनी सुधार जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ ।