काठमाडौँ । ६६ अर्ब २२ करोड (मोबिलाइजेसन पेस्कीसहित) खर्च हुँदा पनि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग निर्माणले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन । रुख कटानमा देखिएको झन्झटिलो प्रक्रिया लगायतका कारण देखाएर सरकारले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएको दाबी गरेको छ ।

बिहीबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सचिव केशव शर्माले गोर्खा, नुवाकोट तथा लमजुङ जिल्लामा रुख कटानका समस्याले सडक निर्माणको काम ढिलो भएको बताए । मन्त्री ज्वालाका अनुसार रुख कटानको र भोगाधिकार सहमति प्राप्त हुन बाँकी भएर नुवाकोटको २० किमि खण्ड ठेक्का लागेर पनि कार्य प्रगति भएको छैन । १२ वटा सामुदायिक वन पर्ने क्षेत्रमा रुख गणना गर्न डिभिजन वन कार्यालयलाई परिचालनका लागि वन विभागमा पत्राचार गरिएको उनले बताए । तर, अहिलेसम्म त्यसको कारबाही अगाडि बढेको छैन ।

अछाम, डोटी र बैतडी खण्डको डीपीआर र वातावरणीय अध्ययन अझै भएको छैन । परामर्श सेवामा बजेट अपुग भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । कास्कीको अर्मलाचौर, लमजुङ भोलैटार (१७०० मिटर) र सुन्दरबजार (२ किमि) खण्डमा पंक्तिवद्धतामा विवाद हुँदा ठेक्का लाग्न सकेको छैन । उनका अनुसार काम समयमा नगरेका कारण तोडिएका ठेक्काहरु पुनः ठेक्का गर्ने प्रक्रियामा छ ।

खासगरी यो आयोजनामा निर्माण सामग्री अभाव तथा उत्खनन् विवाद देखिएको छ । ‘युटिलिटी रि–लोकेसन’ विवादसँगै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति विवाद, सडक सीमा यकिन नहुनु, निर्माण व्यवयासीको ढिलासुस्ती, प्रतिकूल मौसम र बजेट अभावनै आयोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका मुख्य समस्या रहेको जानकारी सचिव शर्माले दिए ।

जाजरकोटको मन्ताभिर आसपासमा कडा चट्टानसँगै जटिल भूगोलका कारण ट्रयाक अझै जोड्न नसकिएको उनले बताए । त्यस्तै हिले–बसन्तपुर, जयरामघाट–हलेसी लगायत खण्डमा सडक डबल लेन स्तरोन्नति हुन बाँकी छ ।

मन्त्री ज्वाला बजेट व्यवस्थापन भएमा अछाम, डोटी र बैतडी खण्ड स्तरोन्नति कार्यको लागि ठेक्का व्यवस्थापनको पूर्व तयारी काम सम्पन्न गर्ने भावी कार्ययोजना रहेको बताउँछन् ।

समितिसँग मन्त्रालयको अनेक अपेक्षा

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालाले समितिसँग मुख्यगरी पाँच वटा अपेक्षा राखे । बजेट अभावका कारण काम गर्न नसकिएपछि थप बजेट वा रकमान्तर सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन उनले सुझाए । तोडिएका ठेक्काको पुनः ठेक्का गर्न सहमति दिनुपर्ने भनाइ मन्त्री ज्वालाको थियो । ‘तोडिएका ठेक्कालाई पुनः ठेक्का गर्न स्रोत सुनिश्चितता लिनु पर्ने/नपर्ने भन्ने विषयमा बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्डमा कतै उल्लेख भएको देखिएन, लागत बढ्न सक्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिलाई पठाउने गरिएको छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘नयाँ योजना सरह प्रक्रिया पूरा गर्दा पुनः ठेक्का ढिला हुन भई समस्या हुने भएकाले ठेक्का तोडिएकोमा पुनः ठेक्का गर्ने भन्ने निर्णय कुन तहबाट हुनुपर्ने भन्ने कतै प्रस्ट नहुँदा समस्या भएको छ ।’

मन्त्री ज्वालाले ठेकेदारले शर्त अनुसार काम नगर्दा जतिबेला पनि ठेक्का तोड्नुपर्ने भएकाले मापदण्डमा माघ मसान्तसम्म सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले ठेक्का तोड्न नसिकने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

उनले ठेक्का तोडिएकोमा पुनः ठेक्का गर्न स्रोत सहमति लिन नपर्ने र विभागीय प्रमुखबाट सहमति लिए पुग्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउन समितिलाई सुझाए । त्यसमा अर्थ र भौतिक मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिनुपर्ने अपेक्षा मन्त्रालयको देखिन्छ ।

नुवाकोटमा रुख कटान सहमति प्राप्त नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको आयोजनाको भनाइ छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा उपलब्धताको आधारमा खण्ड–खण्डमा समेत रुख कटान सहमति दिनुपर्ने र त्यसका लागि समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समितिमा सुझाइएको थियो । रेखाङ्कन विवादलाई लिएर भएको समस्यामा ‘रेखाङ्कन परिवर्तन सम्बन्धी मार्गदर्शन’ जारी गर्न र विवादित खण्डमा स्थगित गरी बाँकी कार्य गरी ठेक्का टुङ्गिने भए टुङ्ग्याउन मन्त्रालय तयार रहेको ज्वालाले बताए ।

मुआब्जा वितरणमा स्थानीयले अवरोध गर्ने र अदालतबाट आदेश लिएर काम रोक्ने गरेकोतर्फ पनि समितिमा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसका लागि मुआब्जामा फाइल उठाएर बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने र नियमित बजेट व्यवस्था गर्न मुआब्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी हुनुपर्ने भनाइ मन्त्रालयको थियो ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको विगत

राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रुपमा नेपालको मध्यपहाड हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने उल्लेख भएको थियो । सोही बमोजिम सरकारले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग नामकरण गरी आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ बाट आयोजना कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो ।

सरकारले २०६५ फागुन २६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी यो राजमार्गको रेखाङ्कन स्वीकृत ग¥यो । मध्य पहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोड्दै निर्माण हुने यस सडकबाट मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करिब १ करोड सर्वसाधारण यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ । आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि २ खण्डमा विभाजन गरी मध्यपहाडी पूर्व खण्ड (करिब ७२१ किमि) र मध्यपहाडी पश्चिम खण्ड (करिब १९५८ किमि) गरी २ वटा आयोजनाबाट निर्माण कार्य थालनी भयो । सरकारले २०७५/०७६ देखि हालसम्म पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय र निर्देशनालय अन्तर्गत पाँच वटा योजना कार्यालयहरु (पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत, दैलेख) बाट निर्माण कार्य गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

राजमार्गको रेखाङ्कन विवरण र कार्यान्वयन हुने स्थानहरु

पूर्वको पाँचथर जिल्लाको चियोभन्ज्याङ्गदेखि पश्चिमको बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्म सडक सञ्जाल जोडिन्छ । जसमा पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ्ग, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लम्जुङ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी गरी २६ वटा जिल्लाका बासिन्दा लाभाविन्त हुने भनिएको छ ।

राजमार्गको प्रगति सारांश

२०६४/०६५ देखि सुरु भएको यो राजमार्ग सुरुमा २०७३/०७४ सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । पछि संशोधन गरेर २०७९/०८० सम्म पु¥याइयो । अहिले फेरि २०८४/०८५ सम्ममा काम सक्ने भनिएको छ ।

सुरुको लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको यो राजमार्गको लागत अनुमान अहिले बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सडकको कुल लम्बाइ १८ सय ७९ किलोमिटर मध्ये १४ सय ९७ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने योजना छ । हालसम्म ४ सय ६२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म यो राजमार्गको भौतिक प्रगति ७४.८७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७८.५२ प्रतिशत भएको छ ।