काठमाडौँ । माघ ३ गते बसेको संसदको शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले सुरुमै एउटा प्रश्न राखे । समितिले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०मा संशोधन मात्रै गर्ने हो कि पुनर्लेखन नै गर्न सक्ने अधिकार पनि छ’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

तर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशी नै यसबारेमा अलमलमा देखिन्छन् । यही अलमलका बीच शिक्षाविद् प्राडा कोइरालाले यस्तो प्रश्न राखेका थिए । कोइरालाले भनेका थिए, ‘मैलेचाहिँ पहिलो प्रश्न के गरेँ भने विधेयक संशोधन मात्र गर्छौँ कि, ओभर राइटिङ गर्ने हिम्मत छ हामीसँग । संशोधन मात्रै गर्ने भए हाम्रा कुरा बेकारका हुन् । ओभरराइटिङ गर्न सक्ने भए विचार गरौँ ।’ 

कोइरालाले विधेयक नै पुनर्लेखन गर्नुपर्नेबारे विचार व्यक्त गर्नुमा कारण छ । उक्त विधेयकमाथि १५२ जना सांसदहरूले प्रशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । विधेयकको प्रस्तावनादेखि अनुसूची सम्म उनीहरूको संशोधन प्रस्ताव छन् । १५२ जना सांसदहरूले १ हजार ७५८ विवरणसँग संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यति धेरैको सङ्ख्या संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता भएको अवस्थामा उनले विधेयक संशोधन नभई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन् । 

उनको भनाइमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोशिमा कार्कीले समेत विधेयक संशोधन नभई पुनर्लेखन नै राख्नुपर्ने बताएकी छिन् । समितिमा शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका लागि आह्वान गरिएको बैठकको पहिलो दिनमा नै उनले यस्तो धारणा राखेकी थिइन् । 

कुनै पनि विधेयकमा दुई तिहाइभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव पेस भएको खण्डमा त्यो विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको उनको भनाइ थियो । यो विधेयकमा संशोधनभन्दा पुनर्लेखनतर्फ विचार गर्न उनले आग्रह गरेकी थिइन् । 

समिति सभापति जोशीले समेत आफूले यसमा के गर्ने भनेर सोचिरहेको बताए । 

‘समितिमा सरकारी पक्षले विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । हामी पक्ष विपक्ष नभनी सरोकारवालासँग सुझाव मागिरहेका छौँ । यो प्रश्न अलि गम्भीर छ,’ सभापति जोशीले भने, ‘तैपनि समितिमा हामीले सामान्यतया यदि कुनै विषय राख्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने त्यसबारे सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा समितिमा छलफल गरिरहेका छौँ । गाउँपालिका, नगरपालिकादेखि सबैले संविधानमा भएको व्यवस्थाका बारेमा धेरै प्रश्नहरू गरिरहेका छन् ।’ 

समितिले विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट सुझाव मागिरहेको छ । लिखित सुझाव माग्नुका साथै सरोकारवालालाई बोलाएर मौखिक धारणा समेत राख्दै आएको छ । सरोकारवालासँगको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

निजी विद्यालय व्यवस्थापनको पेचिलो सवाल : सञ्चालकका तीन विकल्प

समिति बैठकमा सभापति जोशीले विधेयक अरूभन्दा निकै ‘कम्प्लिकेटेड’ भन्दै आएका छन् । त्यसैले समिति यो विषयमा गम्भीर भएर लागेको उनको तर्क छ । समितिले एकातिर सांसदहरूले हालेका संशोधन प्रस्ताव र अर्कोतिर सरोकारवाला निकायबाट आएका सुझाव समेत अध्ययन गर्नेछ । र विधेयकमाथि दफावार छलफलमा लैजानेछ ।

छलफलको क्रममा थुप्रै नयाँ नयाँ विषय समेत उठेका छन् । विज्ञहरूले यतिसम्म कि यसलाई ऐन नभनी मापदण्डको रूपमा मात्रै ल्याउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । शिक्षाविद् प्राडा कोइरालाले संविधान अनुसार संघीय सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने बताएका छन् । उनले संघीय सरकारले संविधानको अनुसूचीको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्डको रूपमा ल्याउनुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन् । 

जति जति धेरै छलफल भइरहेको छ त्यति धेरै नै नयाँ नयाँ विषयहरूले स्थान पाइरहेका हुन् । जसले गर्दा समितिमाथि विधेयक संशोधन नभई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने तर्क हाबी हुँदै आएको हो । तर, समितिले आवश्यकता परेको खण्डमा कुनै अत्यावश्यक शब्द राख्न सक्ने गरी तयारी गरेको छ । त्यो बाहेक पुरै विधेयक नै पुनर्लेखनको विषयमा भने समिति सरोकारवालासँग छलफलकै क्रममा रहेको सभापति जोशीले बताए । 

छलफलको क्रममा निम्त्याएको अर्को डर 

समितिले सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल चलाइरहेको छ । सरोकारवालासँगको छलफल सकिएपछि समितिले थप सुझाव संकलनका लागि सातै प्रदेशमा जाने तयारी गरेको छ । समितिले जति धेरै सुझाव संकलन गर्ने, छलफल गर्ने, सरोकारवालाको धारणा लिने काम गरिरहेको छ, विधेयक त्यति नै पेचिलो बन्दै गएको छ । जसले गर्दा विधेयक कतै विधेयकमै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । 

यो विषयमा समितिका अधिकांश सदस्यहरू गम्भीर देखिएका छन् । २०७५ सालमा तत्कालीन सरकारले संघीय शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट तयार पारेको थियो । तर, सरकार तथा मन्त्रीहरू फेरिँदै जाँदा विधेयकमाथि थपघट हुने क्रम जारी रह्यो । र विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा पेस हुन २०८० नै कुर्नुपर्‍यो । 

समितिमा गम्भीरता 

समितिमा यतिबेला शिक्षा विधेयकसहित थप ३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । शिक्षा विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमाथि समितिले कुनै छलफल अगाडि बढाएको छैन । लामो समयपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई आउने हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिवेदन बनाएर बुझाउने गरी तयारी छ । त्यसका लागि समितिले दिनहुँ जसो बैठक राखेर छलफल चलाइरहेको छ । 

गत पुस ८ गतेदेखि समितिले शिक्षा विधेयकमाथि छलफल थालेको थियो । अहिलेसम्म आउँदा अधिकांश सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर लिखित सुझाव माग्नुका साथै मौखिक धारणा समेत राख्दै आएका छन् । 

समिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा चन्द्र भण्डारीले अन्य विधेयकको तुलनामा शिक्षा विधेयक अत्यन्तै महत्वको भएकाले यसमाथि निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

विधेयकमाथिको छलफल केही दिन रोक्ने कि भन्ने सभापति जोशीको प्रस्तावमा शिक्षा क्षेत्र दिनप्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको भन्दै यसलाई जति सक्दो चाँडो सकाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । 

अन्य विधेयक भन्दा शिक्षा विधेयक बढी महत्वको र जटिलताको भएको भन्दै यसमा समितिका सबै सदस्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।