काठमाडौँ । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा सबैभन्दा पेचिलो सवाल हो– निजी शैक्षिक संस्था । विधेयक यतिबेला संसदका शिक्षा समितिमा छलफलको क्रममा छ । समितिले सरोकारवालालाई बोलाएर सुझाव मागिरहेको छ । 

छलफलका क्रममा अधिकांशको टार्गेट भनेको निजी लगानीका विद्यालय बनेको देखिन्छ ।  सरोकारवाला निकाय (स्वार्थ समूहहरू) ले आ–आफ्नो तर्फबाट त्यसको व्याख्या अपव्याख्या गर्दै आएका छन् । कसैले निजीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् भने कतिपयले संविधानले निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गराएको भन्दै शिक्षाको व्यापारीकरण बन्द गर्नुपर्ने तर्क पनि अघि सार्दै आएका छन् । 

तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकमा आफूहरूलाई समस्या पार्ने विषय समावेश गरिए सडकमा आउने चेतावनी दिएका छन् । प्याब्सन अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै भनेका थिए, ‘सभापतिज्यू हाम्रा विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने निर्णय गरिए हामी सडकमा उत्रिन्छौँ ।’ 

हाल नेपालमा ३५ हजार ६७४ विद्यालय छन् । जसमा ६ हजार ७३२ संस्थागत (निजी) विद्यालय छन् । माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको २८.३ प्रतिशत विद्यार्थी निजीमा पढ्छन् । 

अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार निजी विद्यालयमा ६ खर्ब भन्दा बढीको लगानी छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले कुनै पनि हालतमा शैक्षिक गुठीमा जान नसकिने बताउँदै आएका छन् । गुठीमा गए वर्षौँदेखिको लगानी र समय सबै जाने भन्दै उनीहरूले यसबारे अडान लिएका हुन् । यसको साटोमा उनीहरूले विभिन्न विकल्पहरू अघि सारेका छन् । 

जसमा भौचर प्रणाली, राष्ट्रियकरण गर्ने र  सरकार निजी साझेदारी रहेका छन् । यसरी उनीहरूले तीन वटा विकल्पमा जान सकिने तर, विधेयकमा व्यवस्था भए जसरी ट्रस्टमा जान नसकिने बताएका हुन् ।  

हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालले यी विकल्पबाहेक अन्यमा जान नसकिने बताए । हरेक व्यक्ति वा विद्यार्थी एकाई हो र विद्यालय रोज्ने निजको अधिकार हो भन्ने मान्यता राख्नुपर्ने भन्दै उनले राज्यले प्रति विद्यार्थी लागत पूरण अनुरूप भौचर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बताए ।  

निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्षम विद्यार्थीहरूको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको भन्दै उनले निजी विद्यालयमा राज्यको लगानी नभएको र विद्यार्थी तथा अभिभावको छनोट भएकोले निःशुल्क हुन संविधानतः पनि नसकिने धारणा राखे ।   

निःशुल्क शिक्षा बनाउनको लागि ५ वर्षभित्र कक्षा ५ सम्मको शिक्षालाई निजी शिक्षण संस्था वा सो सरह सामुदायिक विद्यालयहरूलाई बनाउनुपर्ने, त्यसैगरि कक्षा ८ सम्म १० वर्ष र कक्षा १२ सम्म १५ वर्ष भित्र गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक स्रोत र मानवीय स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापन गरी राज्यले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

निजी विद्यालयहरूको हकमा सम्पत्तिको उचित मूल्याङ्कन गरी राज्यले राष्ट्रियकरण गर्ने विकल्प समेत उनको छ । यसो गर्दा निजी विद्यालयहरूले दिएको गुणस्तर र सेवाभन्दा कमजोर शिक्षा नहुने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै निजीको व्यवस्थापन र सरकारी विद्यालयको भौतिक सुविधा प्रयोग गरी पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अभिभावकबाट रकम नउठाइ स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने गरी आर्थिक तथा भौतिक सहयोग स्थानीय सरकारले दिई सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्ने वा विद्यार्थी एवम् अभिभावकलाई मर्का नपर्ने गरी निजी र सामुदायिकलाई एक आपसमा प्रतिस्पर्धी बनाउन समेत सकिने उनको भनाइ छ । 

विद्यार्थी संगठनको फरक मत  

तर, निजीले शैक्षिक गुठीमा लैजान नहुने तर्क गरिरहेका बेला विद्यार्थी संगठनहरूले भने फरक मत राख्दै आएका छन् । उनीहरूले निजी शैक्षिक संस्था बन्द नै गराउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका हुन् । 

अनेरास्ववियु अध्यक्ष समिक बडालले निजी विद्यालयहरू बन्द गरिनुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन् । संविधानले निःशुल्क शिक्षाको मात्रै परिकल्पना गरेको भन्दै उनले निजी विद्यालय बन्द गरिनुपर्ने र शिक्षाको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने बताएका हुन् । त्यसका लागि निजी विद्यालय निश्चित अवधिमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व राज्यको भएको भन्दै त्यो पुरा गर्नुपर्ने बताए । विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दल तथा विभिन्न सरोकारवालाले समेत दुई खाले शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्नेगरी शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएका छन् । 

त्यसो भए के गर्ने ? 

यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने प्रमुख प्रश्न उठ्छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले अहिले सरकारी र निजीले आ–आफ्नै तर्क गरिरहेको बताए ।  

नेपालमा निजी विद्यालय भन्ने नै नरहेको अवस्थामा गैरसरकारी विद्यालयको रूपमा नेपालमा निजी विद्यालयको सुरूवात भएको उनको भनाइ छ । पछि गएर उनीहरूलाई जबरजस्ती कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्न लगाएर निजीकरण गरिएको बताए ।  

निजी विद्यालयहरूका बारेमा निर्णय गर्न निकै ढिलाइ भइसकेको भन्दै उनले अब यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । ‘निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई एउटा कालखण्डमा मेनस्ट्रिम एजुकेसनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यही हिसाबले चल्दै चल्दैन । एउटा पोइन्टमा छलाङ मार्ने अवस्थामा यिनीहरू आफैँ साइजमा आउँछन्’, उनले भने । 

अब पैसाको भरमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै उनले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यदि पैसाको भरमा निजी विद्यालय चल्ने भए अमेरिका, बेलायततिर भएभरका निजी विद्यालय हुनुपर्ने होइन र ? त्यहाँ त सरकारी विद्यालय छन् । निजी छन् तर ट्याक्स धेरै गरिदिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘राज्यले एजुकेसन दिएको छ । यदि निजी जान्छौँ भने पनि हुन्छ । तर, त्यसका लागि बढी पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने हो नि उनीहरूको त ।’

निजी विद्यालयहरूले शुल्कको विषयमा ब्रह्मलुट नै गरिरहेको भन्दै अब अत्याचार बन्द गरिनुपर्ने बताए । अब नेपालमा निजी विद्यालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘हामीलाई यत्रो सङ्ख्यामा निजी विद्यालय चाहिँदैन । अबको मोडल भनेको संविधानतः हामीले शुल्क लिन पाइँदैन । राज्यले शुल्क दिने हो । त्यसको ब्राकेट राज्यले तोकिदिने हो । अभिभावकबाट शुल्क लिन पाइँदैन,’ उनले भने । 

राज्यले सबै निजी विद्यालय एकै पटक लिनुपर्छ भन्ने तर्क समेत सान्दर्भिक नभएको उनको भनाई छ । ‘कतिपय ठाउँमा निजी विद्यालय एकै पटक राज्यले लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुनेँ । तर, त्यस्तो हुँदैन। सामुदायिकलाई सुधार गर्ने, गुणस्तरीय बनाउने र बिस्तारै उनीहरू आफैँ साइजमा आउँछन्,’ उनले भने । 

अर्का शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले समेत गुठीको मात्रै विकल्प हो भन्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए । गुठीको रूपमा अन्य विद्यालय समेत चलिरहेको भन्दै यसका विविध विकल्पहरू सोच्नुपर्ने बताए ।