काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काममा ढिलासुस्ती देखिएको छ । बजेट थोरै हुँदा आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको सरोकारवाला निकायले जनाएको छ ।

सुरुको खण्ड बर्दिवास–निजगढ (७० किमी) को ट्रयाकवेड तथा सो खण्डमा पर्ने १५ वटा रेल पुल निर्माणको कार्य भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ६५ किलो मिटर ट्रयाकवेड र १३ वटा विद्युतीय पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । विभिन्न सात वटा समस्याका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।

भरतपुर लगायतका स्थानहरुमा रेलमार्गको विषयलाई लिएर विरोध प्रदर्शन भएको तथा झापा, मोरङ र सुनसरीमा जग्गा प्राप्तिको लागि बजेट अभाव भएको जानकारी सचिव शर्माले दिए । निजगढ, हेटौंडा र भरतपुर तमसरिया रेलमार्ग खण्डको डीपीआर तयारीको सिलसिलामा भरतपुर महानगर क्षेत्रका स्थानीयहरु विरोधमा उत्रिएका थिए ।

बर्दिवास लगायत पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा परेका ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिको निर्णयका लागि कानुनमै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । खोलाजन्य निर्माण सामग्री प्राप्त गर्न तथा दिन र रातमा दुई सिफ्टमा काम गर्नका लागि स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, वन कार्यालयहरुको समन्वय गर्ने काम भइरहेको जानकारी शर्माले दिए ।

विराटनगरस्थित कटहरी स्टेशनको जग्गा प्राप्तिको लागि केही व्यक्तिले अवरोध गरिरहेकाले गृह मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय प्रशासनमा निर्देशन दिइ अवरोध हटाउनुपर्ने भनाइ शर्माको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको तत्काल फैसला नभइ कार्यसम्पन्न गर्न सहज नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । रेलमार्गको ट्रयाकवेड तथा रेलपुलहरु निर्माण सम्पन्न भएको स्थानमा रेलको लिक राख्ने, रेलवे स्टेशन बनाउने जस्ता कार्यहरु बाँकी रहेकाले त्यसको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनिश्चतता तथा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति साथ बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले जग्गा मुआब्जाका लागि मात्रै ५२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यो बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएका छौँ ।’

उनले ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिको निर्णयका लागि कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

लामो समयदेखि रोक्का राखेको काकरभिट्टा–ईनरुवा रेलमार्ग खण्डको जग्गा प्राप्तिको लागि स्रोतको सुनिश्चितता सहित आगामी वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा रकम विनियोजन हुनुपर्ने जानकारी शर्माले दिए । खानीजन्य निर्माण सामग्री पटकपटक विभिन्न निकायहरुबाट अवरोध हुने गरेकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायहरुमा विशेष निर्देशन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘बजेटको सुनिश्चितता पनि नहुने, अनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भित्र राख्ने ? हामीले कस्ता आयोजनालाई गौरवका आयोजनाभित्र राख्ने भन्ने मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ,’ आचार्यले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा भने, ‘५० अर्बभन्दा माथिका ठेक्कालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भित्र राख्नुपर्छ ।’

यी हुन् आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या

–    जग्गा अधिग्रहण, घर, टहरा क्षतिपूर्ति विवादरहित तरिकाबाट समाधान हुन नसक्नु

–     वन क्षेत्रभित्र रेखाङ्कन भएको स्थानहरुमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन झन्झटिलो प्रक्रिया हुनु ।

–    आयोजना सम्पन्न गर्न ठुलो रकम आवश्यक भएको तर न्यून बजेट विनियोजन रहेको ।

–    खोलाजन्य निर्माण सामग्री प्राप्त गर्नका लागि स्थानीय समस्या तथा अवरोध ।

–    ऐलानी जग्गा, जग्गाको भोगचलन, नापीको नक्सामा प्राविधिक त्रुटि, आवश्यक कागजातको समस्या ।

–    लामो समयदेखि काकरभिट्टा ईनरुवा रेलमार्ग खण्डको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि बजेटको व्यवस्था तथा स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसकेको । सो कार्यका लागि योजना कार्यालय सञ्चालनमा आए पनि मुआब्जा वितरणको कार्य अगाडि नबढेको ।