• सविन धमला/न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ । रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका भूकम्प प्रभावितले अस्थायी घर पाउने अवस्था पेचिलो बन्दै गएको छ । विद्यमान कानुनी झन्झट, लामो प्रक्रिया र बजेट अभावले भूकम्प प्रभावित परिवारले अस्थायी आवास नै नपाउने हुन् कि ? भन्नेमा शङ्का व्यक्त हुन थालेको छ । 

कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा १५७ जनाको ज्यान गएको थियो । ६५ हजार भन्दा बढी परिवारको घर संरचना बस्न नमिल्ने गरी भत्किएको छ । केही सामाजिक संस्थाले पुनः निर्माण तथा राहतको काम गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन । 

अस्थायी आवास निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन । तत्कालीन राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा.चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ वास्तविक भन्दा धेरै लाभग्राही बढ्दै गएकाले व्यवस्थापन र पुनर्वासमा समस्या आउन थालेको बताउँछन् । लाभग्राहीको सङ्ख्या यसरी नै बढ्ने र प्रक्रिया लम्बिने हो भने सरकारले दिएको आर्थिक सहायता घर बनाउनमा भन्दा अन्यत्र खर्च हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । जसका कारण सरकारमाथि आर्थिक भार थपिने उनी बताउँछन् । 

पूर्वमन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित स्वयंसेवी कार्यदलका अनुसार स्थानीय सरकारको संरचना कमजोर भएको र बढ्दो लाभग्राही सङ्ख्याको कारण व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । 

• संघको बेवास्ता, स्थानीयको कमजोर व्यवस्थापन 

सरकारसँग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको संस्थागत अनुभव भए पनि त्यो अनुभव रुकुम, जाजरकोट लगायतको जिल्लाको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सकेको छैन । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई खारेज गरेपछि राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाइए पनि यसले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन । प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयको एक शाखा सरहको हैसियतमा राखेपछि यो काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । 

पूर्वाधार पुनर्निर्माण विज्ञ डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ २०७२ सालको भूकम्प अनुभव नै नरहेको जस्तो अवस्थामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार रहेको बताउँछन् । रुकुमपश्चिम र जाजरकोटको भूकम्पपछिको अवस्था अनिश्चित र चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ । 

भूकम्पलगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल घटनास्थलमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितहरूका लागि छिट्टै पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि अझै उनीहरूका लागि स्थायी घर बनाउने काम नै सुरु भएको छैन । 

अस्थायी आवासका लागि प्रति प्रभावित परिवारका लागि सरकारले ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट जान सकेको छैन । सरकारले अस्थायी आवास निर्माण लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म १ अर्ब मात्र निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको र स्थानीय सरकार सक्षम भएर आउन सक्ने अवस्था छैन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामको जिम्मा कसले लिने भन्ने अन्योलकै कारण पुनर्संरचना निर्माणका काममा अन्योल उत्पन्न भएको श्रेष्ठको दाबी छ । 

• विगतको अभ्यास र अनुभव भुल्दै स्थानीय सरकार 

रुकुम पश्चिम र जाजरकोट भूकम्प र त्यसले पुर्‍याएको क्षतिलाई साथै पुनर्निर्माणको कामलाई हेर्दा नेपालको भूकम्पको धक्का पहिलो पटक खाएको अनुभव नै नभएको जस्तो गरेको विज्ञहरूले बताएका छन् । 

०७२ सालको भूकम्प पछिको अनुभवले धेरै काम गरेको हुनुपर्ने अवस्था भए पनि केही नै नभएको जस्तो अनुभव स्थलगत रूपमा पाएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए । घर निर्माण आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराएको भए र भूकम्प कुनै पनि बेला आउन सक्छ भन्ने पूर्वतयारी मात्र गर्न सकेको भए यति ठुलो जनधनको क्षति नहुने उनी बताउँछन् । 

नेपालको पश्चिम क्षेत्र भूकम्पको अत्यन्त जोखिममा रहेको छ भन्ने विषय स्थानीय सरकारले बिर्सिएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए । 

• खाका नै छैन निजी आवास निर्माणको 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकार मात्र कमजोर बनेको छैन, संघीय सरकार स्वयं पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा गैरजिम्मेवार देखिएको छ । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन पनि नबनाइदिने, आवश्यक प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध नगराउने अवस्था संघीय सरकारले नै सिर्जना गरेको छ । 

राहत वितरण गर्ने कार्यविधि स्थानीय सरकारसँग छैन । कस्तो प्रकारको निजी आवास बनाउने, आर्थिक प्राविधिक पक्ष के हुन्छ ? भन्नेजस्ता योजना स्थानीय सरकारले बनाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अपनाएको विधि समेत स्थानीय सरकारलाई दिन सकेको छैन । २०७२ सालको भूकम्प पुनः निर्माणको अनुभवलाई मूल्याङ्कन गर्दा नयाँ निर्माण गरे पनि यसको प्रभावकारिता कति र कस्तो भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैले अबको पुनः निर्माणबारे नयाँ ढंगले छलफल गर्न आवश्यक छ । भत्किएका घर बनाउने काम मात्र नभई स्थानीय उत्पादनको प्रवृत्ति र पुनः निर्माणको मोडालिटीबिच तालमेल हुन आवश्यक छ ।

पुनर्निर्माणमा एकातिर परम्परागत सम्पदा शैली र संस्कृतिको संरक्षण आवश्यक छ । अर्कोतिर आधुनिक र एकीकृत बस्तीको महत्त्व पनि उत्तिकै रहेको छ । अबको पुनर्निर्माणमा परम्परागत सम्पदा शैली र आधुनिक सुविधायुक्त र एकीकृत बस्तीको समायोजन गर्दै डोको राख्न मिल्ने संरचनामा भकारोहरू पनि हुनुपर्ने गरी कसरी तालमेल गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

• प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने रोडम्याप 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र निजी आवास निर्माणलाई गति दिने हो भने राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ल्याएर संरचना फेर्नुपर्ने विज्ञ श्रेष्ठ बताउँछन् । प्राधिकरण प्रमुखको हैसियत मन्त्री सरहको बनाएर मात्र कार्य सम्पादन हुनसक्ने निष्कर्ष गठन पूर्व नै निकालिए पनि पछि ऐन बनाउने बेलामा सचिव सरहको व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने गरी संरचना बनाइएपछि पुनर्निर्माण र आवास निर्माणमा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

जसका कारण प्राधिकरण कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरेर निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएर मात्र काम अघि बढाउन सकिने श्रेष्ठको सुझाव छ । यति भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गर्न र आर्थिक सहायता जुटाउन सहज हुने विज्ञ श्रेष्ठले बताए ।  

• प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाऊ

संघीय सरकारले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति पठाउने र त्यसको व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिएर काम गर्न सकिन्छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसारको भूकम्प प्रतिरोधी घरको डिजाइन बनाउन राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयात्मक कार्य सम्पादन खाका बनाउने सुझाव दिएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए । 

‘स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाएर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न सके स्थानीय तह र प्रदेशका संरचनाको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, एक व्यवस्थित प्रणालीको स्थापना हुन्छ, विज्ञ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो अभ्यास स्थानीय र प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापनको संरचना बन्छ । यसले दीर्घकालमा विपद् व्यवस्थापनको क्षमता पनि स्थापित हुन्छ ।’

• पुनर्निर्माणका लागि ६६ अर्ब ४० करोड बढी लाग्छ: प्राधिकरण 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेर जाजरकोट र रुकुम लगायत पछिल्लो भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना लगायतका काम गर्न झन्डै ५ सय मिलियन डलर अर्थात् ६६ अर्ब ४० करोड, ५४ लाख लाग्ने पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेको छ । 

भूकम्पबाट ९५ हजार ७८७ घरमा क्षति पुगेको र ती घर पुनर्निर्माणका लागि प्रतिघर झन्डै ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदा ५२ अर्ब ४२ करोड ७ लाख लाग्ने पूर्वानुमान  छ ।

पुनर्स्थापनाका लागि २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस्तै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि पूर्वाधारतर्फ २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुमानित गरिएको छ । स्थानीय स्रोत सामग्री प्रयोग थप प्रोत्साहनका लागि २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

यस्तै पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धी अन्य विभिन्न विषयमा खर्च हुने प्राधिकरणले पहिचान गरेको छ । स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक, पुल, खानेपानी लगायत पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।