प्रकृतिको एक अभिन्न अंश हो मानव । मानवलाई आवश्यक पर्ने पर्यावरणीय सेवा र सुविधा प्रकृतिले दिएको छ । मान्छेको शारीरिक स्वास्थ्यका निम्ति मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यका निम्ति पनि प्रकृतिको सामीप्यता अनिवार्य हुन्छ । बढ्दो सहरीकरण, प्रविधि तथा औद्योगीकरणका कारण मानव जीवनको आधार प्रकृतिको सन्तुलन क्रमशः बिग्रँदै गइरहेको छ ।

एकातिर भौतिक विकासको नाममा प्राकृतिक स्रोतको दोहन चरम चुलीमा छ भने अर्कोतिर औद्योगिकीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जनले पनि वातावरणमा असर परिरहेको छ । यसरी क्रमशः प्राकृतिक सम्पदा क्षयीकरण हुँदै गएका छन् । नदीनाला, जमिन र वायुमा प्रदूषणको मात्रा बढिरहेको छ । वन नासिने, सिमसार क्षेत्रहरू सुक्ने, दुर्लभ वन्यजन्तुहरू लोप हुँदै जाने, हिमशृंखला पग्लने, अतिशय वर्षा हुने, हिमपहिरो बढ्ने, खडेरी लाग्ने आदि असर प्रकृतिमा देखिइरहेका छन् । यसरी प्रकृतिको वातावरणीय सन्तुलन खलबलिन जाँदा त्यसले प्रदान गर्ने पर्यावरणीय सेवा–सुविधामा ह्रास आउँदै जाने निश्चित छ । 

विभिन्न रिपोर्ट अनुसार, केही वर्षको अन्तरालमा हेर्दा समुद्री सतहको उचाइ पनि केही मात्रामा बढिरहेको छ भने पृथ्वीको तापक्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ । हिमशिखरहरू तीव्र रूपमा पग्लँदै जाँदा तटीय स्थान क्रमशः डुबानको जोखिममा पर्दै गएको देखिन्छ । बालीनाली र वस्तुभाउमा अनेकौँ थरीका रोगव्याधी फैलिने समस्या बढ्दै गएका छन् । यसले पारेको नकारात्मक प्रभाव मूलतः कृषि र पशुपालनमा आश्रित ग्रामीण समुदायमा ठुलो र दूरगामी छ । खासगरी विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरू बढी प्रभावित छन् ।

भौतिक विकास मानव जातिका निम्ति आवश्यक छ, तर भौतिक विकासका नीति पर्यावरणमैत्री बनाउन नसक्दा र भएका नीतिहरूको पनि फितलो कार्यान्वयन पक्षले गर्दा प्रकृतिको संरक्षण हुन सकिरहेको छैन । प्रकृतिको संरक्षणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्, सन्धि–महासन्धि गरेर त्यसमा प्रतिबद्ध रहे पनि प्रकृतिको सन्तुलन थप बिग्रिरहेको छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा अतिवर्षा, बाढीपहिरो, खडेरी, डढेलो, असिनापातजस्ता विपत् देखिन थालेका छन् । यस्ता विपत्लाई विश्लेषण गर्दा अव्यवस्थित सहरीकरण र औद्योगिकीकरण, वन अतिक्रमण, निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने हरित ग्यास, बढ्दो उपभोग आदिको उपज हो भन्न सकिन्छ । प्राकृतिक सम्पदाको अत्यधिक दोहनले प्रकृतिलाई कुरूप मात्र पारेको छैन, हाम्रा भावी सन्ततिको हातमा नकारात्मक प्रभाव र प्रदूषण मात्र थुपारिराखेका छौँ, यसतर्फ सबैको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ । 

यतिखेर हामीकहाँ पनि भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम प्राथमिकतामा परिरहेका बेला छन् । विकास निर्माणलाई पर्यावरणमैत्री बनाउन सोही अनुकूलको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम पनि सँगै लैजानुपर्छ । साथै विपन्न वर्गको निम्ति समतामूलक विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्नु पनि समयको आवश्यकता हो । भौतिक विकास र वातावरण संरक्षण ‘एकै सिक्काका दुई पाटा’ हुन् भन्ने विवेकपूर्ण सोच राखी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । वातावरण संरक्षणबिना गरिएको भौतिक विकास दिगो हँुदैन भन्नेमा सबै पक्ष प्रस्ट हुन आवश्यक छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण, दूरसञ्चार टावर र सञ्जाल, सडक, पुल, व्यावसायिक भवन, सहरी बसोबास बनाउँदा प्राकृतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावबारे मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जमिन, खोलानाला, जलचर, कृषियोग्य जमिन, वनस्पति, वन्यजन्तु चराचुरुङ्गी, वायुमण्डल, माटो र जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावहरूको आकलन गरी ती प्रभावलाई हटाउन वा न्यूनीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ, त्यसको योजना बनाउन अत्यावश्यक छ । यी उपायको अवलम्बन गरे मात्र भौतिक विकास पर्यावरणीयमैत्री बन्न सक्छ र मानवको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका निम्ति सहायक हुनेछ । 

हामीकहाँ दिगो विकासका बहसहरू गरिँदा पर्यावरणको पक्षमा त्यति चासो राखेको देखिँदैन । विकासका क्रममा प्रकृति र वातावरणमा असर पर्नु स्वाभाविकै हो भनी सतही रूपमा बुझ्ने र लिने गरिन्छ । विकासका असरहरू कहाँ, कति परेको छ, त्यसलाई हटाउन वा कम गर्न कसरी सकिन्छ भन्नेतर्फ धेरै विश्लेषण हँुदैन । यस कारण देशका कुनाकुनामा बन्दै गरेका सडक सञ्जालले बाढी–पहिरो लगायत समस्या निम्त्याएका छन् । इन्जिनियर र आवश्यक विज्ञको परामर्शबिना भौतिक निर्माण गरिँदा भलपानीको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ । यसमा संघीयदेखि स्थानीय सरकार र नागरिक समाज समेत उत्तिकै जिम्मेवार छन् । 

भूउपयोग योजना र बस्ती विकास योजना बनाउँदा भौगोलिक अवस्थाको लेखाजोखा अनिवार्य सर्त हो । भौगोलिक अवस्थाको लेखाजोखा नगरी बनाइने यस्ता योजनाले झन् विपरीत परिणाम दिन्छन् । भौगोलिक विविधता रहेको हाम्रो देशमा भौगोलिक अवस्थाले भौतिक विकासलाई धेरै प्रभावित गर्र्छ । भौगोलिक विविधता र विकट ठाउँमा छरिएका बस्तीलाई ध्यान दिई भूउपयोगमा आधारित दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेर मात्र मानव बस्तीहरूमा न्यूनतम सेवा–सुविधा प्रवाह गर्न सकिन्छ । 

मानव गतिविधिसँगै जलवायु परिवर्तनले वन, कृषि र जलाधारमा अनेक नकारात्मक प्रभाव र चाप थोपरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चुरे क्षेत्रबाट बग्ने नदीले थुपारेको ग्रेगानले पुलको माथिल्लो सतह नै छुन थालेको अवस्था छ । वन्यजन्तुहरूको निम्ति नभई नहुने सिमसार क्षेत्र, घोल र जलाशयमा पानीको परिणाम घट्दा वन्यजन्तुहरू पानीको खोजमा लामो दूरी हिँड्नुपर्ने भएको छ । उनीहरुले राजमार्ग क्रस गर्दा गाडीसँग ठोक्किई मानव र वन्यजन्तु दुवैको ज्यान खतरामा परेको अनेक तथ्य छन् । यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । भौतिक निर्माणका योजना, नीतिहरूलाई जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने, यसमा व्यापक छलफल र विमर्श हुन आवश्यक छ । खासगरी जलवायु तथ्याङ्कहरूको मिहीन विश्लेषण गरेर मात्र योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सान्दर्भिकता हेरी स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, जलवायुमैत्री प्रविधि विस्तार गर्दै रैथाने कृषि बाली र वनस्पतिको प्रवद्र्धन गर्ने, आम उपभोक्तामा रैथाने जातका फाइदाबारे जानकारी प्रदान गर्ने आगामी कदम राज्यले चाल्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा केही सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी तहबाट प्रयास भएको पनि भेटिन्छ । 

प्रकृति र मानवबिचको गहिरो सम्बन्धलाई मध्यनजर गरी प्रकृतिको संरक्षण हुने गरी बुद्धिमतापूर्वक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै र राज्यका संयन्त्रहरू सुधार्दै एकीकृत योजनामार्फत विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । 

(लेखक वातावरण तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विज्ञ हुन् ।)