काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण प्रक्रियाको ‘क्यालेन्डर’ फेरेको छ । परम्परागत शैलीमा आउने बजेटको कार्यान्वयन र छलफलमा नीतिगत झन्झट देखा परेपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट निर्माण प्रक्रियाको ‘क्यालेन्डर’ नै फेरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्दै बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरेको हो । उक्त ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गर्दै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट यो अध्यादेश जारी भएपछि नीतिगतरुपमा नै बजेटको क्यालेन्डर फेरिनेछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षसम्ममा जेठ १५ गते प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त संसदमा बजेट पेस गर्दै आइरहेको छ । अध्यादेश जारी भएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखिको बजेट निर्माण प्रक्रिया भने फेरिने भएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट फागुन भित्रै प्रतिनिधिसभाको संसदमा पेस हुने बताए ।

उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन महिनामै आउने जानकारी दिए । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै कानुनीरुपमा नै बजेट निर्माणमा नयाँ प्रक्रियागत थालनी हुने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. महतले चालू आर्थिक वर्षसम्ममा कार्यान्वयनमा रहेको बजेट निर्माणको क्यालेन्डर फेर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ ढंगको बजेट ल्याउने गरी सरकार अघि बढेको बताएका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षसम्ममा सरकारले जेठ पहिलो सातामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आइरहेको थियो । यस्तै, बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस हुनु एक साता अघि मात्रै आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक हुँदै आइरहेको थियो । अर्थमन्त्री डा. महतका अनुसार अबदेखि यी सबै नीतिगत व्यवस्था नयाँ ढंगबाट प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछन् ।

हालसम्मको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै फागुन मसान्तसम्ममा संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । यस्तै, चैत १५ गतेभित्र संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल भइसक्नेछ । यस्तै, अबदेखि फागुन पहिलो साताभित्र योजना आयोगले बजेटको सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने छ ।

सोहीअनुसार विकासे मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको माग गर्नेछन् र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने अर्थमन्त्री डा. महतको भनाइ छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा चैत १७ गते अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको थिए,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘उक्त समयसम्ममा बजेटको सिलिङ पनि तय भइसकेको थियो ।’

सोही कारण, चालू आर्थिक वर्षको बजेट ठुलो र महत्त्वाकाङ्क्षी आएको स्विकार्दै अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षको बजेट ‘रियालिस्टिक’ आउँछ । बास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने लक्ष्यसहित नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट क्यालेन्डर फेरेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘आगामी वर्ष बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रको रूपरेखा नै बदल्ने गरी आउँछ ।’

यस्तो हुनेछ बजेटको क्यालेन्डर

‘नेपालको संविधान, २०७२’ले जेठ १५ गते अनिवार्यरुपमा संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संशोधन गरेको ऐनमा नै बजेट पेस हुनुभन्दा १५ दिन अघि प्रतिनिधिसभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नयाँ क्यालेन्डरसँगै फागुन मसान्तसम्ममा संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भइसक्नुपर्ने छ ।

यससँगै, राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि नै हुने निर्माण प्रक्रिया अगाडी सर्ने छ । नयाँ क्यालेन्डर लागू भएपछि फागुनको पहिलो साताभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाउनेछ । यस्तै, स्रोत समितिले माघ मसान्त भित्र नै बजेटको सिलिङ तय गर्नेछ । स्रोत समितिको बैठक माघ १५ गते बसेर त्यो महिनाभरिमा बजेटको सिलिङ नै तय गर्नेछ ।

सोही सिलिङको आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले फागुन पहिलो सातामा मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ पठाउने छ । यसैगरी मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त बजेट मागका आधारमा फागुन मसान्त भित्रमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस हुनेछ । संसदमा पेस भएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि हुने प्रिबजेट छलफलको सुझाव र निष्कर्ष एक साता भित्र अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

संसदबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्ष प्राप्त भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान तय गर्नुपर्नेछ । बजेट क्यालेन्डर परिवर्तन भएसँगै चैत १५ गतेभित्र संसदबाट सुझाव आइसक्नुपर्ने छ ।