सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबाटै प्रायः सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा ‘यस्तै अवस्थामा रहिरहे प्रदेश संरचनाको काम छैन’ भन्ने निराशाजनक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । अझ मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले त प्राय: सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गर्दा ‘प्रदेश सरकार सेना बिनाको कमाण्डर’ जस्तो भयो भनेर निराशाजनक अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् ।

शर्मा प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता अझै लागु हुन नसकेकोमा चिन्ताश्रित टिप्पणी गर्छन् । मुख्यमन्त्री शर्मा प्रदेश सरकार प्रदेश मातहत नभएकाले आफूले सेना बिनाको कमान्डरका रूपमा अर्थ्याउने गरेको बताउँछन् । उनीमात्र होइन, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा संघीयतालाई यस्तै राखिराख्ने हो भने खारेज गरिदिए हुन्छ भनेर भाषण गरे । यसरी संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले नै निराशाजनक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि व्यवस्थाकै विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरूलाई मसला बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रदेशले आफ्नै औचित्य स्थापित गर्न नसकेको, अनुदानकै बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको, मन्त्री उत्पादनको कारखानामात्र भएको भनेर संरचनामाथिनै प्रश्न उठिरहेका बेला संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएकाहरूबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउनुलाई सकारात्मक मान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

संघीयताबारेका जानकार तथा विश्लेषक पिताम्बर ढकालका अनुसार पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र सरोकारवालाहरूबाटै निराशाजनक अभिव्यक्ति आउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।

‘उहाँहरूको कुरा मैले पनि सुन्ने गरेको छु, खासमा नेतृत्वमा रहेकाहरूबाटै यस्ता खालका अभिव्यक्ति आउनु राम्रो होइन,’ ढकाल भन्छन्, ‘हो, संघीयता कार्यान्वयनमा कतिपय अधिकारहरूका विषयमा तालमेल मिलेको छैन, अधिकारहरू हस्तान्तरण हुन सकिरहेका छैनन् । उहाँहरूले खै आफ्नो ‘राइट’ खोजेको ?’  

नेताहरू स्वयंले संघीयता कार्यान्वयनमा बैरागिनुपरेको जस्तो अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुले संरचना कति कमजोर छ भन्ने बुझ्न सकिने विश्लेषक ढकालको भनाइ छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेको औपचारिक रूपमै ६ वर्ष बित्नै लाग्दा समेत संघीयता कार्यान्वयनमा अझै अलमल देखिन्छ । पछिल्लो समय धेरैजसो मन्त्रीहरूले केन्द्रले आवश्यक अधिकार नदिँदा काम गर्न नसकिएको तर्क गर्ने गरेका छन् ।

रातोपाटीले कर्णालीका केही मन्त्रीहरूलाई यो विषयमा प्रश्न राखेको छ । ‘प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार नदिँदा काम गर्न सकिएको छैन । र, यही अवस्थामा प्रदेशलाई छाड्ने हो भने खारेज गर्दा पनि हुन्छ’, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी ‘जितेन्द्र’को भनाइ छ ।

जिसी माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका हुन् । मन्त्री जिसीको बुझाइ र भोगाइमा संविधान अनुसारका अधिकारहरू प्रदेश सरकारले व्यवहारमा लागु गर्न पाएको छैन । ‘अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरामा अझै संघीय सरकारले अग्रसरता देखाएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कातिर प्रदेशको आफ्नो स्वामित्व अन्तर्गत कर्मचारी भएन भने त्यसले धेरै समस्या ल्याउने रहेछ ।’ अधिकार नहुँदा प्रदेशमा आउने र समय बिताउने कर्मचारीतन्त्रमात्र भएको उनको भनाइ छ । ‘जसका कारण सरकारका काम कारबाहीमा तदारुकता नदेखिने, जोखिम मोल्न नसकिने भयो’, मन्त्री जिसीले अनुभव सुनाए ।

जिसीले भनेजस्तै कर्णाली सरकारको विगत छ वर्षलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व भन्दा कर्मचारीतन्त्र बढी अस्थिर देखिन्छ । जबकि अहिलेसम्म तीन जना मुख्यमन्त्री बने तर, यो अवधिमा मुख्य सचिवमात्रै चार गुणाले फेरबदल भइसके । यो समस्या हरेक मन्त्रालयमा छ । मुख्य सचिव र सचिवहरू बर्षदिनभन्दा बढी बस्ने गरेका छैनन्, कर्णालीमा ।

जिसीका भनाइमा कानुन अभावमा प्रदेशले आफ्नो सचिव राख्न पाउँदैन । निश्चित अवधिका लागि आउनेले किन जोखिम धेरै मोल्ने ? भन्ने बुझाई हुने गरेको छ । सरकारलाई गतिशील बनाउन कर्मचारीतन्त्र पनि चलायमान हुन आवश्यक छ ।

‘अवकाश पाउनेवाला कर्मचारी आउँछन्, त्यस्तो बेला के जोखिम मोल्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ । यो मानसिकताका कारण समय बिताउनेबाहेक अरू केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन’, जिसीको भनाइ छ ।  

मन्त्री जिसी नेतृत्वमा रहेकाहरूको पनि केही कमजोरी रहेको स्वीकार गर्छन् । आफूले पाएको छोटो अवसरलाई प्रभाव पर्ने गरी सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विकास अझै हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

उनले भनेजस्तै कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाउने थुप्रै ठाउँ पनि देखिन्छ ।  

उदाहरणकै रूपमा एक वर्षको अवधिमा जम्मा तीन वटा कानुन बनायो कर्णाली प्रदेश सरकारले । अकोतर्फ विगतभन्दा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउनुपर्नेमा अझ कमजोर भइरहेको छ । तलब भत्तामा नियमित खर्च भइरहने तर, विकास बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति अन्य प्रदेशमा जस्तै कर्णालीमा पनि छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विकास बजेट जम्मा चार प्रतिशत खर्च हुँदा तलब भत्तातर्फको चालु बजेट दोब्बर छ । कर्णालीमा अहिलेसम्म १९ अर्बभन्दा बढीको पुँजीगत बजेट बनेको छैन । त्यसमा पनि आधा बजेट फ्रिज हुने र प्रगतिमा देखिने कुनै काम नहुने हुँदा प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यद्यपि नेतृत्वकर्ताहरू भने केन्द्रलाई मात्रै दोष दिइरहेका छन् ।

कानुन मन्त्री जिसी अझै पनि हिजोको एकात्मक अभ्यासको प्रभाव कायमै रहेको बताउँछन् । जटिलताबारे उनी भन्छन्, ‘अधिकार पनि प्रत्यायोजन नभएकै हो । संविधान पल्टाएर हेर्ने हो भने जम्मै अधिकारहरू संघले आफ्नो मातहतमा राखेको छ । यो भनेको हिजोको एकात्मक अभ्यासको प्रभाव पनि हो । जस्तै प्रधानमन्त्रीले म पठाउँछु, तपाईँहरू गर्नुस् भनिरहनुभएको छ । तर, लागु गर्ने भनेको त अरू मन्त्री, सचिव र विभिन्न विभागहरू हुन्छन्, समस्या त्यहाँ हो ।’ उनले प्रहरी समायोजन गर्न दुई वटा ऐन पारित भइसकेपनि प्रहरी प्रदेशलाई दियो भने दुरुपयोग गर्ने हुन् कि भनेजस्तो केन्द्रले गर्ने गरेको बताए ।

यो लगायत अन्य धेरै कारणले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नगर्ने हो भने प्रदेश खारेज गर्ने कुरा उपयुक्त हुने जिसीको तर्क छ । ‘त्यतिकै राख्ने अनि नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहने हो भने प्रादेशिक कार्यालय राखेर काम गरे भैगो ! होइन भने संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश आवश्यक छ भने लाग्दा अधिकार दिनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘कोभिडयता महामारीको समयमा संघ भन्दा स्थानीय र प्रदेशले प्रभावकारी काम गरेका पनि त सत्य हो !’