धनगढी । माघ मनाएसँगै पश्चिम नेपालको थारु बस्तीमा बस्ती नायक ( बरघर) हरु चुन्न थालिएको छ । कुनै बस्तीमा माघी डेवानी त कुनै बस्तीमा भुरा खेल तथा खोज्नीबोज्नी कार्यक्रममार्फत बस्ती नायकहरू चुनिन थालेका हुन् । बस्ती नायकका रूपमा बरघर, भलमन्सा, चिराकी, चौकीदार, गुरुवा, कसौकालगायतका गाउँ प्रतिनिधिहरू चुनिँदै आएका हुन् ।

नेतृत्व चयन कार्य कतै सर्वसम्मत हुन्छ भने कतै चुनावी विधिमार्फत पनि हुन थालेको छ । यसैबिच कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ८ फकलपुरमा भएको गाउँको खोज्नीबोज्नीबाट गाउँको बरघर-भल्मन्सामा यमबहादुर चौधरी चयन भएका छन् । गाउँको ओर्गान-चौकीदारमा गोपीलाल चौधरी, भल्मन्सा सहयोगीमा छबिलाल चौधरी, धनलाल चौधरी र लाल बहादुर चौधरीलाई चयन गरिएको थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका पूर्व सभापति माधव थारुले बताए ।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका ३ पिपलाडीमा भएको बोझनीबाट पुनः तेस्रो कार्यकालको लागि गहनु बखरिया बरघरमा छनोट भएका छन् । गाउँको चौकीदारमा महादेव पछलडङ्गिया चयन भएका छन् भने लेखापालमा चेतराज कुरेर्हुवा चयन भएका हुन् ।

साथै देश बन्धिया गुरुवा (पुजारी)मा फूलराम डंगौरा, केसौका (सहायक पुजारीमा बहिदार पछलडङ्गिया छनोट भएका छन् । साथै गाउँ समाजले सो गाउँमा टोल अनुसार पनि जिम्मेवारी दिएको छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले बरघर प्रणालीलाई संस्थागत गर्नमा अग्रसरता देखाउँदै आएका छन् । स्थानीय पालिकाहले बरघर ऐन नै निर्माण गरेर कानुनी मान्यता दिनमा जुटेको बरघर प्रणालीका अभियानकर्ता एकराज चौधरी बताउँछन् ।

उत्तर टोलको नेतृत्वको जिम्मेवारी आशाराम कुरेर्हुवा, पछलडङ्गान टोलको नेतृत्व मिना पछलडङ्गिया, जलकोन्टी टोलको नेतृत्व ईन्द्र बहादुर कुश्मी, पश्चिम टोलको नेतृत्व जुगलाल पछलडङ्गिया, कुरेर्हुवा टोलको नेतृत्व श्याम कुरेर्हुवा, बखरिया टोलको नेतृत्व छेदुलाल बखरिया र दक्षिण टोलको नेतृत्व विल बहादुर दहितलाई दिइएको छ ।

माघ पर्व मनाएयता कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै होइन, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामा समेत भइरहेको हो । नयाँ वर्ष तथा आर्थिक वर्षको सुरुवातको रूपमा माघलाई लिने प्रचलन रहेको थारु समुदायमा गएको वर्षको समीक्षा तथा आगामी वर्षको लागि कार्य योजना समेत निर्माण गरिन्छ ।

स्थानीय तहले कानुन बनाउँदै, भएन कार्यान्वयन

पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले बरघर प्रणालीलाई संस्थागत गर्नमा अग्रसरता देखाउँदै आएका छन् । स्थानीय पालिकाहले बरघर ऐन नै निर्माण गरेर कानुनी मान्यता दिनमा जुटेको बरघर प्रणालीका अभियानकर्ता एकराज चौधरी बताउँछन् ।

अभियानकर्ता चौधरीका अनुसार पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित थारु बहुल क्षेत्रमा बरघर प्रणालीमार्फत जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मको गतिविधि तथा विकास निर्माणको कार्य हुँदै आएको छ । हालसम्म १५ पालिकाले बरघर ऐन ल्याइसकेको उनी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘बरघर प्रणाली प्रथाजनित कानुन हो । आफ्नो नेतृत्व आफै छनोट गरिने, विगतका कार्यहरूको समीक्षा गरिने र आउँदो वर्षको योजना बनाइन्छ । जुन एकदमै लोकतान्त्रिक विधिबाट हुन्छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि १६९ ले मान्यता दिएको छ । नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र पनि हो । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार पनि थारु बाहुल क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले बरघर प्रणालीलाई संरक्षण र विकास गर्न ऐन निर्माणमा जुटेका छन् ।’

केही पालिकाहरूले ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको पनि उनको भनाइ छ । तर ल्याइएका ऐनहरू भने कार्यान्वयनमा देखिएका छैनन् ।

बरघर प्रथाप्रति सुदूरपश्चिम सरकारको चासो

यसैबिच केही समययता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बरघर भल्मन्सा प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले नै ऐन बनाएर संस्थागत गर्नुपर्नेमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूको जोडले प्रदेश सरकारले बरघर प्रणालीलाई संस्थागत गर्नमा चासो देखाएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सो प्रणालीलाई संस्थागत गर्न बजेट समेत विनियोजन भएको बताएका छन् ।

हालै नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज)को केन्द्रीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘बरघर र भलमन्सा प्रथा संस्थागत गर्न हामी अगाडि बढेका छौ । जसको लागि बजेट समेत विनियोजन भएको छ । थप बजेट समेत व्यवस्था गर्न सकिने छ । जसको लागि तपाईहरुको सहयोग पनि जरुरी छ ।’

बरघर संरक्षण अभियानकर्ता एकराज चौधरीले बरघर ऐन आएसँगै लोप हुने क्रममा रहेको बरघर प्रणालीलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व बनेको र स्थानीय सरकारको योजना निर्माणमा सहभागिता सुनिश्चित हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘उहिल्यैदेखि आर्थिक, सामाजिक तथा विकास निर्माणमा बरघरहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । गाउँघरमा न्याय निसाफको काम पनि बरघरकै नेतृत्वमा हुन्थ्यो । तर राज्यबाट उपेक्षा हुँदैआएको थियो । उनीहरूको कुनै अस्तित्व तथा पहिचान थिएन । अब ऐन आएपछि उनीहरूको सर्वप्रथम पहिचान गरिने काम होला । राज्यको संरचनामा पहुँच बुद्धि हुने देखिन्छ । स्थानीय सरकारको विकास योजना निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता भई बजेट बाँडफाँटमा समेत पहुँच पुग्ने देखिन्छ । अन्ततः उपभोक्ता समितिको काम पूर्णतः बरघर प्रणालीमार्फत हुनेछ ।

बरघर प्रणाली आफैमा भाषा, संस्कृतिको एक पाटो भएको हुँदै जसको संरक्षण पनि सँगैसँगै हुने चौधरीले विश्वास व्यक्त गरे ।