काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी) लिनुपर्छ । हाल दुई दिनको तालिम लिएर श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले प्रति व्यक्ति ७०० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हाल उक्त शुल्क बढाएर २ हजार १०० र परीक्षा शुल्क ७ सय गरी २ हजार ८०० पुर्‍याएको छ । यो विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै निर्देशन दिएका छन् । जसले गर्दा बढेको शुल्क कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

वैदेशिक रोजगार विभागले शुल्क वृद्धि गर्नुका साथै व्यवसायीहरूलाई मापदण्ड अपग्रेड गर्न भनेको थियो । त्यसका लागि ७ असोज २०८० मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ मा दोस्रो संशोधन गरिएको थियो । दोस्रो संशोधन गरेर तोकिएको मापदण्ड र आवश्यक पूर्वाधारहरू ३५ दिनभित्रमा पुरा गर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा देशभरका १४३ व्यवसायीले झन्डै १३ करोड खर्च गरेर पूर्वाधार निर्माण गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उनीहरू निराश देखिएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिनको लागि देशभर १ सय ४३ संस्थाहरू छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले मङ्सिर २८ गते सूचना जारी गरेर पुस १९ गतेसम्म संशोधित कार्यविधि अनुसार अद्यावधिक विवरण बुझाउन भनिएको थियो । उक्त समयभित्रमा अद्यावधिक हुन नसकेको भन्दै विभागले माघ ५ गतेसम्मका लागि समय तोकिएको थियो । 

संशोधित कार्यविधि २०७६ को दफा ५ को उपदफा ८ बमोजिम प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने थियो । त्यसरी प्रशिक्षक नियुक्त गर्दा १ जना आफूले छानेको क्लस्टर अनुसारको सोही देशमा गएर फर्केर आएको प्रशिक्षक हुनुपर्ने भनिएको थियो । 

त्यस्तै प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चको स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेमिस प्रणालीसँग मेल खाने आईरिस रेटिना हाजिर मेसिन (आईरिस स्क्यानर) अनिवार्य राख्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरिएको थियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले विभागको परिपत्रको आधारमा व्यवसायीहरूले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको बताए । उनले सञ्चालन गर्दै आएको संगम मेनेजमेन्ट सर्भिस प्रालिमा २ वटा स्मार्ट बोर्ड, एउटा आईरिस स्क्यानर लगायतका पूर्वाधार जोडेका छन् । जसका लागि उनले १० लाखभन्दा बढीको खर्च गरेका छन् । 

त्यस्तै अन्य व्यवसायीहरूले समेत यसरी नै विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधारको व्यवस्था गरेको उनको भनाई छ । श्रम मन्त्रालयले हाल लिँदै आएको ७०० रुपैयाँबाट २ हजार ८०० शुल्क पुर्‍याएको थियो । त्यही शुल्क लिन पाउने आधारमा विभागले उनीहरूलाई अद्यावधिक गराउन भनेको थियो । व्यवसायीहरूले त्यही आधारमा पूर्वाधार तयार गरेको उनको भनाई छ । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आफूहरूको लगानी र व्यवसाय नै जोखिममा रहेको बताए । पूर्वाधार थप गर्दा लागेको रकम र यसअघि व्यवसायीका लागि राखेको प्रति व्यवसायी ५ लाख रुपैयाँ धरौटीसमेत जोखिममा परेको उनको भनाई छ । 

शुल्क बढाइएको विषयमा चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उक्त निर्णय तत्काललाई यथावत् राखिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । 

गत बिहीबारको संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव भण्डारीले उक्त शुल्कमा तालिम दिन नसकिने अवस्था आएपछि शुल्क बढाइएको बताएका थिए । तालिमलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउँदै विदेश जानुअघि सबै कुरा सिक्न पाउने गरी तालिमलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको उनको भनाई थियो । सोही आधारमा शुल्क बढाउने निर्णय गरिएको तर हाल प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको उनको भनाई थियो । 

राष्ट्रिय प्रशिक्षक प्रतिष्ठान विकास समिति भैँसीपाटीका केन्द्रीय सदस्य विष्णु गोपाल गडतौलाले २०६० सालबाट त्यही शुल्कमा तालिम दिँदै आएको बताए । त्यसपछि २०७६ सालमा कार्यविधि परिमार्जन गरी २ दिन पढाउनुपर्ने भनिएको थियो । त्यो बेला पनि पढाउनुपर्ने समय बढाइएको तर शुल्क नबढाइएको उनको भनाई छ । 

अहिले आएर तीन दिन १८ घण्टा (दिनमा ६ घण्टा) पढाउनुपर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको हो । संशोधित कार्यविधि अनुसार हालको शुल्कमा पढाउन नसकिने भएपछि सरकारले नै शुल्क बढाएको उनको भनाई छ । महासंघका अध्यक्ष गौतमले अब नयाँ शुल्क कार्यान्वयन नभएको खण्डमा सामान लगेर सरकारलाई बुझाइदिने बताए ।