काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भूकम्प प्रभावित कर्णाली क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्दा मौलिक र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । बुधवार रुकुम(पश्चिम)को आठबिसकोट  नगरपालिका  राडीबजार पुगेका शर्माले अहिलेसम्म भएका गतिविधि र दिगो व्यवस्थापनका लागि १४ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।  

जसअनुसार उनले परम्परागत मौलिकता बचाउँदै पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ०७२ को पुनर्निर्माणमा आधुनिक घर बनाउँदा स्थानीय सामान व्यवस्थापनका लागि समस्या देखिएको स्मरण गराउँदै शर्माले डोको र पोको राख्ने आवास आवश्यक भएको बताए । त्यसैले ०७२ को जस्तो पुनर्निर्माण यसपटक नहुने उनले बताए । 

राहत रकम गरिबीको अवस्था हेरेर बढाउनु पर्ने धारणा राखेका उनले निजी घर र सार्वजनिक संरचना बनाउँदा तीनै तहका सरकारको अपनत्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निजी घर बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई र  सार्वजनिक संरचना बनाउने जिम्मा प्रदेश सरकार लाई दिनुपर्ने तथा पैसा र नीति सङ्घ सरकारले दिने उनको प्रस्ताव छ ।

यस्तै राहत सधैँ मागिराख्ने प्रवृत्तिले निरन्तर  परनिर्भरता बढाउने खतरा हुने उनको बुझाइ छ । आवास पुनर्निर्माण लागि माघ मसान्तसम्ममा सिकर्मी र डकर्मीका लागि तालिम खुल्ने पनि जानकारी दिएका छन् । बाहिरबाट आएर घर बनाइदिने भन्दा पनि आफैले स्थानीयले नै बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

यस्तै सस्तो ब्याजदरमा ऋण(घर कर्जा र व्यवसाय कर्जा) उपलब्ध गराउनुपर्ने, घडेरी नभएकालाई घडेरी किन्ने पैसा दिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । उनले २ वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइसक्ने र त्यसका लागि काठे घर विकल्प हुन सक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै सकेसम्म ढलान घर गाउँमा नबनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसका लागि मौलिक प्रकृतिका तर भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइनमा बनाउने शर्माले बताएका छन् ।

यही कात्तिक १८ गते जाजरकोटमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट रुकुम(पश्चिम)मा ५२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । करिब ९० प्रतिशत घर भत्किएका छन् ।