काठमाडौँ । माघ ११ गते बिहीबारका दिन हुन गइरहेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजक आयुक्त सगुनशमसेर जबराको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको आयोगको बैठकबाट देहाय बमोजिम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

 निर्वाचनको व्यवस्थापनलाई सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन  मतदाता, उम्मेदवार, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, निर्वाचन सामग्री, मतदान स्थल लगायत निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न, गराउन निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति गठन गरिएको प्रवक्ता श्रीधर पन्थीले जानकारी दिए ।

बैठकले निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतपत्र ढुवानी कार्ययोजना बमोजिम गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सुरक्षा निकायबाट आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा आवश्यक सुरक्षाको समुचित व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

प्रदेश राजधानी रहेका जिल्लाहरू क्रमशः मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलालीमा रहेका प्रदेश निर्वाचन कार्यालयहरूमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचनको कार्यमा खटिएका सम्पूर्ण जनशक्तिको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आयोगको निर्देशन छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख निर्वाचक मण्डलमा रहने र निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरू प्रदेशभर छरिएर रहेकाले आफू रहेका स्थानीय तह वा जिल्लाबाट मतदान स्थल तोकिएको प्रदेश राजधानीसम्म र प्रदेश राजधानीमा निज बसेको स्थानबाट मतदान केन्द्रसम्म मतदान प्रयोजनका लागि आउने र जाने मार्ग तथा आवासीय क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यता निर्वाचन मण्डलका सदस्य मतदाताहरूलाई मतदान स्थल रहेको मोरङको विराटनगर, धनुषाको जनकपुर, मकवानपुरको हेटौँडा, कास्कीको पोखरा, दाङको घोराही, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र कैलालीको धनगढीमा होटल व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी मतदाताहरूको निजी खर्चमा बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक समन्वय गर्ने भनिएको छ । उम्मेदवार र मतदाताहरू निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र आवागमन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्ने आयोगको भनाई छ ।

यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको लागि तोकिएका मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन बैठकले निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८० बमोजिम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएका तथा मिति २०८० माघ ११ गते मतदान हुने प्रदेशका सात जिल्लाहरू मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्था) निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ बमोजिम गठित जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिलाई क्रियाशील तुल्याई निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी एवम् भरपर्दो बनाउन निर्देशन दिने बैठकको निर्णय छ । 

निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायबाट आवश्यक निगरानी गरी विवरण उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मार्फत सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको प्रवक्ता पन्थीले बताए ।