काठमाडौँ । एकपछि अर्को स्थानीय तहहरूले दक्षिण कोरियासँग कामदार पठाउने सम्झौता गर्दै आएका छन् । संघीय सरकार मातहत भएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले दक्षिण कोरियासँग धमाधम सम्झौता गर्न थालेका हुन् । 

बैतडीको मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर ९ को वडा कार्यालयले १४ जनवरी २०२४ मा कोरियासँग सम्झौता गरेको थियो । मौसमी कामदार पठाउने सम्बन्धमा कोरियास्थित डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेडसँग सम्झौता गरिएको थियो । वडा कार्यालयले मौसमी कामदारको रूपमा आफ्नो क्षेत्रका श्रमिक पठाउन सकिने र त्यसका लागि कोरियामा काममा लगाउने जिम्मेवारी उक्त कम्पनीले लिने उल्लेख थियो । 

यही कम्पनीले मेलौली नगरपालिकासँग मात्र नभई देशभरका अन्य पालिकासँग समेत मौसमी कामदार पठाउने सम्झौता गर्दै आएको छ । ९ जनवरी २०२४ मा सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकासँग समेत सम्झौता गरेको थियो । ५ बुँदे एमओयूमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । जसमा कोरियामा श्रमिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउने, सिजनल वर्करको काम सकिएपछि घर फर्किने लगायतका विषय उल्लेख छन् । 

त्यस्तै सोलुखुम्बुकै थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका, ऐँसेलुखर्क  गाउँपालिका, बैतडीको पाटन नगरपालिका, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका लगायतसँग सिजनल वर्कर पठाउने विषयमा सम्झौता गरिएको हो । सम्झौतामा कोरियाली कम्पनीले कामदारको कार्यस्थलको अवस्था र मानव अधिकारको विषय उल्लेख छ । त्यस्तै छनौट भएका कामदारहरू अवधि सकिएपछि नेपाल फर्कने ग्यारेन्टी नेपालका स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

मेयरको जिम्मेवारीअन्तर्गत पठाइएका मौसमी कामदारहरूलाई दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा आर्थिक ग्यारेन्टी दिनुपर्ने उल्लेख छ । गैरकानुनी काम गर्ने कामदार र जमानत दिनेलाई मेयरले प्रशासनिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै कोरिया पुगेर मौसमी कामदारका रूपमा काम गरेका ५ प्रतिशतभन्दा बढी कामदारहरूले बिना सूचना काम छाडेमा प्रतिस्थापन गर्न कामदारहरू डोङबाङ डीएस सिस्टमले नै आपूर्ति गर्नेछ । कामदार पठाउने स्थानीय तहबाट सो कम्पनीले यसको क्षतिपूर्ति लिने सम्झौतामा लेखिएको छ । 

सम्झौतामा मौसमी कामदारहरूको अनधिकृत प्रस्थानको कारण कोरियाली फार्महरूमा हुने क्षतिलाई रोक्न कामदारहरूको सहमतिमा साइटको निरीक्षण डोङबाङ डीएस सिस्टमले गर्ने भनिएको छ । 

यसअघि समेत गत वर्ष सिजनल वर्कर पठाउने विषयमा स्थानीय पालिका र कोरियाली पक्षबिच सम्झौता भएका थिए । त्यो बेला संघीय सरकारले नै अनुमति नदिएपछि तत्कालको लागि रोकिएको थियो । तर, अहिले फेरि स्थानीय तहहरूले धमाधम सम्झौता गर्न थालेका हुन् । 

यो पनि

‘मौसमी रोजगारी’का लागि कोरिया पठाउने भन्दै लाखौँ असुल्दै मेनपावर कम्पनी

‘मौसमी कामदार’ ले अबदेखि वैधानिक रूपमा नै वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने

स्थानीय तहलाई अधिकार छैन : सरकार 

सिजनल वर्कर पठाउने विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई अधिकार नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले सिजनल वर्कर पठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको बताएका हुन् । 

नेपालको संविधान अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार रहेको, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, नियमावली २०६४ ले गरेको प्रावधान अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मौसमी कामदारको सम्बन्धमा ‘मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशका २०७९’, जारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउन जिम्मेवार संस्था हालसम्म रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मात्र रहेको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । 

मौसमी कामदार पठाउन मन्त्रालयबाट जारी गरिएको ‘मौसमी कामदार निर्देशिका २०७९’ बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरी मौसमी कामदार पठाउने सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत २०७९÷०२÷२० मा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र गर्न श्रम मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरू पत्राचार गर्दै कामदार पठाउने अधिकार संघीय सरकारको मात्रै भएको प्रस्ट पारेको थियो । नेपालको संविधान अन्तरगत वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको र हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यको नियामक, कल्याणकारी र व्यवस्थापकीय कार्यहरू भइरहेको हुँदा प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहलाई सो अधिकार नदिइएको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको थियो ।