काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ६ वर्षपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) भएको छ । यसअघि २०७४ मा ओएनएम भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । उक्त कार्यदललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुशासन र शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकायको रूपमा स्थापित गर्न तत्कालीन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विषयसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो । 

सबल, सक्षम र नागरिक उत्तरदायी प्रशासनको स्थापनाद्वारा गुणात्मक नीति निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र विकास निर्माण कार्यलाई गति दिई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य अनुरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कार्यदल बनाएका थिए । 

कार्यदलले सात वटा रणनीति तय गरेको देखिन्छ । जसमा मन्त्रिपरिषद्लाई गुणात्मक र परिणाममुखी नीति तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने, शासकीय सुधार तथा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र नागरिक मैत्री बनाउन आवश्यक उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, गुणस्तरीय र नतिजामुखी मानव संसाधनको विकास, प्रोत्साहन र स्थायित्वलाई जोड दिने, मूल्य निष्ठ, स्वच्छ र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासनको प्रवर्द्धन गर्ने , अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ गर्ने तथा सम्पादित कामहरूको नतिजा व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र विकास निर्माण कार्यमा देखिएका नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत जटिलतालगायतका समस्या पहिचान गरी समस्याको उचित सम्बोधनमार्फत विकास निर्माण कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने पर्छन् । 

कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका ११ वटा महाशाखाको नाम समेत परिवर्तन गरी त्यहाँ राख्नुपर्ने प्रस्तावित दरबन्दी समेत किटान गरेको छ । मानव संसाधन तथा सूचना व्यवस्थापन महाशाखा, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, सुशासन, शासकीय सुधार तथा हेलो सरकार महाशाखा लगायत ११ वटा प्रस्तावित महाशाखामा प्रशासन, इन्जिनियरिङ र कानुन तर्फका सहसचिव र उपसचिव गरी ३७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलले कार्यालयमा ४ जना सचिव (प्रशासनतर्फ ३ र कानुन तर्फ १ जना), ११ जना सहसचिव ( प्रशासनतर्फ ७, सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ र कानुनतर्फ क्रमशः १,१ र २ जना) र २७ जना उपसचिव (प्रशासन, आर्थिक प्रशासन इन्जिनियरिङ, कानुन, अर्थशास्त्री र तथ्यांकशास्त्रीतर्फ क्रमशः १८, १, १, १, ४, १ र १ जना) को दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सो भन्दा मुनि रहने दरबन्दीका सम्बन्धमा प्रस्तावित महाशाखा अन्तर्गत रहने शाखाहरूको कार्य बोझको विस्तृत विश्लेषण गरी यकिन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव कार्यदलको छ । कार्यदलकै सुझावमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तीन सचिवसहित ६८ जनाको दरबन्दी काटिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । 

कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई शासकीय प्रणालीको उत्कृष्ट र सर्वोच्च एकाइको रूपमा स्थापित गर्न कार्यालयको कार्य र भूमिकालाई कानुनद्वारा नै संरक्षित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । पहिलो विकल्पको रूपमा कार्यदलले भनेको छ, ‘यस कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका कार्यहरूबिच उचित समन्वय र अन्तरआबद्धता नहुनाले यस कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई अपेक्षा अनुरुप प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन, मन्त्रालय र यस कार्यालयबिच के कस्तो विषयमा के कसरी समन्वय गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय र सहजिकरणको मोडालिटी के कस्तो हुने तथा यस कार्यालयले गरेका निर्णय तथा दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय/निकाय वा पदाधिकारीको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व के कस्तो हुने भन्ने लगायतका विषयमा स्पष्ट कानुनी/नीतिगत आधार नहुँदा समन्वय कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ कार्यदलले विद्यमान नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन नियमावली,२०६४ तथा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ मा संशोधन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्र, मुख्यसचिव र सचिवको जिम्मेवारी तथा अधिकार क्षेत्र तोकिनुका साथै यस कार्यालयबाट भएका निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकाय /पदाधिकारीको जबाफदेहिता स्पष्ट गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले मन्त्रालयहरूका सचिव, विशिष्ट श्रेणी र राप्र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन एवं दण्ड पुरस्कारका सन्दर्भमा निर्णय लिँदा यस कार्यालयका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिवको समेत सिफारिसका आधारमा मुख्य सचिवबाट हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय सुझावमा उल्लेख गरेको छ । 

कार्यदलले नीति निर्माण तथा नीति समन्वयमा जोड दिन सुझाएको छ । आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको समुचित विकासको लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीति तथा रणनीतिहरूको कानुनी दस्ताबेजहरूको मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने र यसका लागि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा विज्ञलाई समेत सुझाव माग्न भनिएको छ । कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक ३/३ महिनामा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले आफ्नो मन्त्रालयबाट भएका कार्य र हासिल गरेका उपलब्धिका विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । उक्त सुझाव अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले अहिले मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवसँग कार्य प्रगतिका बारेमा कार्यालयमै बोलाएर सोधपुछ गर्दै आएका छन् । 

कार्यदलका संयोजक एवं सचिव अर्यालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार गठन भएको कार्यदलले एक महिना लगाएर गरेको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको बताए । उनले भने,‘ हामीले गरेका अध्ययनबाट सुधार्नुपर्ने विषयहरूका बारेमा बुँदागत रूपमै प्रस्ट सुझाव दिएका छौँ । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनर्संरचना सम्भव भएको हो । अन्य मन्त्रालयले पनि यो सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा राम्रो हुन्छ ।’ 

• कस्ता क्षमता भएका कर्मचारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने ? 

कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुभवी, प्राज्ञिक, उत्कृष्टतायुक्त र विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरी फर्किएका सक्षम जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सुझाएको छ । उसले नयाँ पदस्थापन वा बढुवा भएका कर्मचारीलाई भन्दा कम्तीमा एक कार्यकाल अन्यत्र निकायको अनुभव प्राप्त कर्मचारीलाई मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा तथा पदस्थापन गर्न सुझाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदस्थापन वा सरुवा भएका कर्मचारी (विशिष्ट श्रेणी बाहेक) लाई कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेपछि मात्रै अन्यत्र सरुवा गर्ने र त्यसमा पनि विज्ञता, अनुभव र कार्य गरेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयमा सरुवा गर्न पहिलो प्राथमिकता दिन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सरकारलाई प्राप्त छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्दा प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र प्रत्येक पदको कार्य विवरण अद्यावधिक गरी प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार आफूले एक हप्तामा कार्यसम्पादन गरेका कार्य र सोको उपलब्धिसँगै कार्य सम्पादनमा बाँकी रहेको कार्यको विवरणसहितको प्रतिवेदन सुपरिवेक्षकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने  व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । कार्यदलले उच्च व्यवस्थापन समुहलाई थप क्रियाशिल बनाई नतिजा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एकीकृत अनलाइन नतिजा अनुगमन प्रणालीलाई थप चुस्त बनाउन सुझाव दिएको छ । 

यस्तो छ प्रस्तावित महाशाखा र दरबन्दी

• मानव संसाधन तथा सूचना व्यवस्थापन महाशाखा

सहसचिव (प्रशासन) – १

उपसचिव (प्रशासन) – ३

उपसचिव (आर्थिक प्रशासन) – १

• मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक क्षेत्र समन्वय महाशाखा

सहसचिव (प्रशासन) – १

उपसचिव (प्रशासन) – ३

• सूचना प्रविधि समन्वय महाशाखा 

सहसचिव (सूचना प्रविधि) – १

उपसचिव (सूचना प्रविधि) – १

• आर्थिक सुधार, नीति विश्लेषण तथा समन्वय महाशाखा

सहसचिव (प्रशासन)– १ 

उपसचिव (प्रशासन)– ३

उपसचिव (अर्थशास्त्री)– १

उपसचिव (तथ्याङ्क)– १

• नतिजा व्यवस्थापन, योजना तथा अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखा

सहसचिव (प्रशासन)– १

उपसचिव (प्रशासन) – ३

• पूर्वाधार विकास महाशाखा (इन्जिनियरिङ क्लस्टरसहित)

सहसचिव (इन्जिनियरिङ/सिभिल) – १

उपसचिव (इन्जिनियरिङ) – १

• सुशासन, शासकीय सुधार तथा हेलो सरकार महाशाखा

सहसचिव (प्रशासन) – १

उपसचिव (प्रशासन) – ३

• सामाजिक विकास, संघीय मामिला, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखा

सहसचिव (प्रशासन) – १

उपसचिव (प्रशासन) – ३

• कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा

सहसचिव (कानुन) – १

उपसचिव (कानुन) – २

• मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखा

सहसचिव (कानुन – १

उपसचिव (कानुन) – २