हेटौंडा । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) मकवानपुरले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा शिक्षा क्षेत्रको विकृतिको अन्त्यका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मंगलबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीना कुमारी लामालाई संगठनका संयोजक विकास रसाइलीको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

केही समयअघि उपमहानगरपालिका क्षेत्रका संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयको सुष्मअध्यन पश्चात् देखिएको समस्याहरुलाई समेटेर मेयर लामालाई ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए । उनका अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणालीको विकल्पमा आन्दोलन गर्दै शैक्षिक क्षेत्रका अनियमितता र भ्रष्टाचार लगायतका विकृति, विसंगतिका साथै शिक्षा क्षेत्रका व्यापारिकरणको विरोध गर्दै स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको हो । 

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयले मनोमानी तवरले लिइरहेको शुल्कलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन,  विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई मध्यनजर गर्दै न्यूनतम शुल्क समायोजन गर्न माग गरिएको छ । बिहानी सत्रमा सञ्चालित सम्पूर्ण माध्यमिक तहका विद्यालयहरुलाई दिवा सत्रमा सार्नुपर्ने, विद्यालयमा सेनिटरी प्याडको अनिवार्य रूपमा तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, शुद्ध पिउने पानी, शौचालय, क्यान्टिन र पार्किङको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीलाई एकभन्दा बढी अनिवार्य पोसाक राखी दुःख दिने गरेकाले उक्त कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालयहरूले केही ड्रेस पसलहरुसँग कमिसन खाएर विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयले नै तोकेको निश्चित स्थानबाट पोसाक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ । 

त्यस्तै संस्थागत विद्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई राज्यले तोकेको अनुसारको तलब भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, विज्ञान संकाय पढाइहुने अन्तर्गतका सम्पूर्ण विद्यालयमा अनिवार्य बोटानिकल गार्डेन स्थापना गर्नुपर्ने, सामुदायिक तथा संस्थागत दुवै तर्फका विद्यालयहरुमा लाइब्रेरी तथा ई-लाईब्रेरीको तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने साथै लाइब्रेरीमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क रूपमा आवश्यक सम्पूर्ण पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने,  विद्यालय क्षेत्र वरिपरि रही धूम्रपान तथा मद्यपान बेच्नलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, विद्यालय क्षेत्रको ५०० मिटर वरिपरि रहेको कुनै पनि कन्सल्टेन्सीलाई सारिनुपर्ने र कन्सल्टेन्सीका विज्ञापनका बोर्डहरु राख्न शक्त मनाही गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।

विद्यालयमा हुने राजनीति तथा दलीय भागबन्डालाई अन्त्य गरिनुपर्ने, अनुशासन इन्चार्ज (डीआई) राख्ने काम तत्काल खारेज गरी विद्यार्थीबाट निर्वाचित स्वयम् सेवक राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, शैक्षिक संस्थाबाट चारित्रिक तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र बापतको विद्यार्थीबाट लिइने अधिकतम शुल्क ५०० रुपैयाँ निर्धारण गर्नुपर्ने, संविधानले व्यवस्था गरेको विद्यार्थीको ४५ प्रतिशत यातायात भाडा छुट व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, विना दर्ता सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरुलाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

उनले सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी दरबन्दीबाट अपुग शिक्षक तथा कर्मचारी विद्यालयले नै निजी स्रोतमा राख्ने बहनामा उठाइएको शुल्कलाई खारेज गरी त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन गराउनु पर्ने, वर्गीकृत संस्थागत विद्यालयलाई आवश्यक पूर्वाधारको तत्काल विकास गर्न लगाउनु पर्ने र सामुदायिक विद्यालयको हकमा स्थानीय सरकारले तत्काल पहल कदमी लिनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयहरूले मासिक शुल्क बाहेक अन्य शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै उपचारमा निश्चित प्रतिशत मात्रै लिइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रूपमा विषयगत सिपसँग तत्काल जोड्नु पर्ने, अध्ययन गर्न बस्ने विद्यार्थीलाई डेरा शुल्कमा निश्चित प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरी गर्न उनले माग गरेका छन् ।