काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।  

मंगलबार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले गरेको सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र हरिशंकर निरौलालाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजित कार्यक्रममा नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग उठेको हो । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले असोज १ गते जारी भएको न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) असोजमै भएको नेपाल बार एशोसिएशनको साधारण सभा र चितवनको कार्यकारिणी परिषद्ले समेत विरोध गरेपनि न्यायपरिषद्ले अटेर गरी अघि बढाएको आरोप लगाए । उनले यो नियमावली खारेज नभएसम्म आफूहरु यसविरुद्धको अभियानबाट पछि नहट्ने बताए । उनले नियमावली गलत हो भन्नेकुरामा विवाद नरहेको स्पष्ट पारे । उनले जारी नियमावलीअनुसार भएको नियुक्तिमा प्रश्न रहेको बताए ।

न्यायपरिषद्को बैठकले असोज १ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) गरेको थियो । यस संशोधनले न्यायाधीशको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । संशोधनले न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोल क्रममा राख्ने निर्णय गरिएको छ । यस व्यवस्थाले वकालत पृष्ठभूमिबाट गएका न्यायाधीशको वृत्ति विकासमा असर गर्ने भन्दै नेपाल बारले नियमावलीको व्यवस्था नै खारेज गर्न माग गरिरहेको छ । 

न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोल क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिने भनिएको छ । न्यायपरिषदको नियमावलीमा भएका संसोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) र प्रचलित कानूनसँग प्रत्यक्षरुपमा बाझिने भन्दै नेपाल बारले बिरोध गर्दै आएको छ ।  

कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतमा नवनियुक्त न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले सुनुवाईको सुनिश्चितता निर्धारण हुनुपर्ने बताए । उनले अदालतको सुनुवाइ अनिश्चित भएकाले बिस्तारै सुनिश्चितताको विषय टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले अहिले सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्याक लग रहेको बताए ।