बिहीबार, ०६ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
जाजरकोट भूकम्प

जाजरकोट–रुकुममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अनिश्चित, कार्यविधि नै बनेन

अस्थायी आवास निर्माणका लागि १० अर्ब दिने निर्णय गरेर १ अर्ब मात्र निकासा
मङ्गलबार, ०२ माघ २०८०, १८ : ०३
मङ्गलबार, ०२ माघ २०८०

काठमाडौँ । गत कार्तिक १७ गते जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । यो भूकम्पमा परी १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३६६ जना घाइते भएका थिए ।

भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका झन्डै ९५ हजार ७८७ घर भत्किएका थिए । ३ महिनाअघि गएको भूकम्पबाट झन्डै १ लाख हाराहारी परिवार प्रभावित भए पनि उनीहरूको घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारी सहयोग भने अनिश्चित बनेको छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि नै कहिले बन्छ भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव ध्रुवबहादुर खड्काले अहिलेसम्म पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारेको कार्यविधि नबनेको बताए । ३ तहका सरकारबिच छलफल गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकोले यसका लागि समय लाग्ने बताए ।

खड्काले भने, ‘पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि बनेको छैन, यसका लागि समय लाग्छ । कार्यविधि निर्माणका लागि छलफल अन्तर्क्रियाको क्रममा रहेको छ । यसका लागि तिन तहका सरकारका बिचमा पनि छलफल हुनुपर्छ त्यस कारण समय लाग्ने देखिएको छ । कार्यविधि बनेपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने कार्यकारी परिषद्ले पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कार्यविधि बनेपछि मात्र पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने हुँदा जाजरकोट र रुकुममा भूकम्प प्रभावितको घर बनाउन सरकारले गर्ने सहयोग अनिश्चित बनेको हो । भूकम्प लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड घटनास्थलमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितहरूका लागि छिट्टै पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि अझै उनीहरूका लागि स्थायी घर बनाउने कुरै छाडौँ अस्थायी संरचना निर्माणमा समेत सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्न सकेको छैन । अस्थायी आवासका लागि प्रति प्रभावितका लागि सरकारले ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट जान सकेको छैन ।

सरकारले अस्थायी आवास निर्माण लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म १ अर्ब मात्र निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्ले १० अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि हालसम्म १ अर्ब मात्र दिएको र बाँकी रकम विपद् व्यवस्थापन कोषमा ल्याउनका लागि दैनिक जसो २ जना सहसचिव अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउने गरेको बताएका छन् । गत पुस १ गते १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भए पनि अरू पैसा निकासा नभएको उनले बताए ।

भूकम्पले ९६ हजार हाराहारी घर भत्काए पनि यी मध्ये हाल १० हजार ३०५ अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको छ भने २० हजार १४७ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । 

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले हालसम्म २ अर्ब २६ करोड रकम ति जिल्लामा निकासा गरेको छ । जसमध्ये जिल्लाबाट स्थानीय तहमा १ अर्ब ६१ करोड निकासा भएको छ भने स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको खातामा १ अर्ब ३ करोड ८१ लाख निकासा भएको छ ।

पुनर्निर्माण कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारीले पनि जिम्मेवारी लिन नचाहने, प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभाव रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

पुनर्निर्माणका लागि ६६ अर्ब ४० करोड, ५४ लाख लाग्ने अनुमान

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जाजरकोट र रुकुम लगायत पछिल्लो भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना लगायतका काम गर्न झन्डै ५ सय मिलियन डलर अर्थात् ६६ अर्ब ४० करोड, ५४ लाख लाग्ने पूर्व अनुमान गरिएको छ ।

भूकम्पबाट ९५ हजार ७८७ घरमा क्षति पुगेको छ । यी घर पुनर्निर्माणका लागि प्रति घर झन्डै ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदा ५२ अर्ब ४२ करोड ७ लाख लाग्ने पूर्व अनुमान गरिएको छ ।

पुनर्स्थापनाका लागि २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस्तै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि पूर्वाधार तर्फ २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुमानित गरिएको छ । स्थानीय स्रोत सामग्री प्रयोग थप प्रोत्साहनका लागि २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धी अन्य विभिन्न विषयमा खर्च हुने प्राधिकरणले पहिचान गरेको छ । स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक, पुल, खानेपानी लगायत पुनर्निर्माणका लागि ठुलो धनराशि खर्च हुने अनुमान गरिए पनि पूर्ण लागतको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको छैन ।

भूकम्पले भत्काएका व्यक्तिका घर पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा गराउने तयारी रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए । स्थानीय स्रोत साधनलाई प्राथमिकता दिएर घर बनाउन प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ । पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।

जाजरकोटमा भूकम्प जानुअघि बझाङमा ५ दशमलव ३ म्याग्निच्युड र ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडका दुई भूकम्प गएको थियो । यो भूकम्पमा परी १ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३० जना घाइते भएका थिए । उक्त भूकम्पमा क्षति भएका घरहरूको पनि पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छैन ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

शम्भु दंगाल
शम्भु दंगाल

दंगाल संसदीय मामिला र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप