काठमाडौँ । जनमत पार्टीले सरकारी स्वामित्वका बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गरी रोजगारीको सृजना गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महत र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साहका नेतृत्वमा गएको एक टोलीले सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सरकारी स्वामित्वका बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरू छ मिहनाभित्र पुनः सञ्चालनका लागि सो पार्टीले माग गरेको छ । 

उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुको साथै त्यसका लागि चाहिने ऐन–कानुनलाई समय अनुकूल उद्योग–मैत्री बनाउन पनि माग गरिएको उपाध्यक्ष साहले बताए ।

उनले रुट मोडेल अपनाएर बन्द उद्योगहरू छ महिनादेखि एक वर्षभित्र नै सञ्चालन गर्न सकिने माग गरेका छन् । रुट मोडेल भनेको बन्द उद्योगलाई रिनोभेट अर्थात् मर्मत सम्भार वा पुनर्निर्माण गर्ने, स्वामित्वमा लिएर सञ्चालनमा ल्याउने र निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अवधारणा हो । 

सो अवधारणामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई ४० वर्षसम्म बन्द उद्योगहरू लिजमा सञ्चालन गर्न दिन सकिन्छ । त्यसो गर्दा केही वर्षसम्म करका दायरामा छुट दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मोडेलमा सरकारी लगानी गर्नु नपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले उच्च जोखिम वा जीर्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूमा लगानी गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा राज्यले नै पूर्ण लगानी गरी त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै उपाध्यक्ष साहले त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालमा रहेका कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित बन्द उद्योगहरू पुनः सुचारु गरेमा लाखौँ युवाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिन सकिन्छ र विदेश पलायनलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ भनी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । विराटनगर जुट मिल मात्रै सञ्चालन हुँदा साढे तीन हजार जना प्रत्यक्ष र एक हजार ५०० जना अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने जनमत पार्टीको दाबी रहेको छ । 

उद्योग सञ्चालनको अवधिमा सरकारी, राजनीतिक हस्तक्षेप, युनियनबाजी तथा अन्य कुनै किसिमका अवरोध हुने खालको वातावरणलाई सरकारले निषेध गर्न समेत माग गरेको छ । पूर्ण सरकारी लगानीमा सञ्चालन गर्ने अवस्था नहुँदा सम्मका लागि बन्द रहेका उद्योगहरू सरकारी–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नु पर्ने समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 

आर्थिक उन्नतिको लागि उद्योग तथा कलकारखानामा राज्यले नै प्रत्यक्ष रूपले लगानी गरेर नै ती राष्ट्रहरूले समृद्धि गर्न सकिने बताउँदै उपाध्यक्ष साहले त्यसका लागि राज्यले इमानदारीका साथ लाग्नुपर्ने बताए । जनमत पार्टीको रोजगार सिर्जना गर्ने अभियान भएकोले सरकारी स्वामित्वका बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने नीति लिन सरकारसँग सो पार्टीले माग गरेको छ ।