काठमाडौँ । नेपालमा पेप्सी, मिरिन्डा, सेभेन अप, माउण्टेन ड्यू, स्लाइस, स्टिङ इनर्जी ड्रिंक, एभरभेस सोडा आदि उत्पादन गर्दै आएको कम्पनी हो, वरुण वेभरेज नेपाल प्रालि । भारतको हरियाणामा स्थायी ठेगाना भएको वरुण वेभरेजले नेपालमा पनि वरुण वेभरेज नेपालको नामबाट विभिन्न पेय पदार्थहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ । 

तर बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेभरेजले नेपालमा भने नक्कली भ्याट बिल खरिद तथा बिक्री गरी राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँको कर छली गरेको पुष्टि भएको छ । उच्च अदालत पाटनले गत पुस ३ गते गरेको फैसलामा वरुण वेभरेजले सामान खरिद नै नगरी नक्कली भ्याट बिल मात्रै खरिद गरेर राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँको कर छली गरेको ठहर गरेको हो । 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय धीरबहादुर चन्द र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले वरुण वेभरेजले नक्कली भ्याट बिल खरिद गरी कर छली गरेको ठहर गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले लामो अनुसन्धान गरी वरुण वेभरेजका वित्त प्रमुखकै मिलेमतोमा ६७ करोड ८१ लाख ६४ हजार ५६१ रुपैयाँको कर छली गरेको भन्दै सोही रकम बराबर बिगो कायम गरी सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । २०७६ पुस ३ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको राजस्व चुहावटको मुद्दा पछि उच्च अदालत पाटनमा सरुवा भई गएको थियो । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७६ फागुन ५ गते उच्च अदालतमा पठाउने आदेश दिएको उक्त मुद्दामा ४ वर्षपछि गत पुस ३ गते उच्च अदालत पाटनले आफ्नो फैसला सुनाउँदै २७ करोड १३ लाख ४१ हजार १०१ रुपैयाँ ५० पैसा मात्रै बिगो कायम गर्ने फैसला सुनाएको हो । उक्त फैसलासँगै नेपालमा पेप्सीको नामले परिचित वरुण वेभरेजले छली गरेको ६७ करोड ८१ लाख ६४ हजार ५६१ रुपैयाँमध्ये २७ करोड १३ लाख ४१ हजार १०१ रुपैयाँ ५० पैसा मात्रै तिरे पुग्ने भएको छ । त्यसमा उच्च अदालत पाटनले पुस १९ गते जरिवानाका लागि छुट्टै सुनुवाइ गरेको थियो । उक्त सुनुवाइमा अदालतले १ करोड रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हो । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले तयार पारेको एकीकृत कर प्रणाली अर्थात् इन्टीग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम (आइटीएस) मा मिसम्याच देखिएपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले संयुक्तहरूमा अनुसन्धान सुरु गरेर पछि राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल खरिद प्रकरणको अनुसन्धान गरेको थियो । विभागको अनुसन्धानबाट नेपालमा पेप्सी कम्पनीको नामले परिचित वरुण वेभरेजले सामान खरिद नगरी नक्कली भ्याट बिल मात्रै खरिद गरेको र त्यसबाट ट्याक्स रिटर्न लिएको, आयकर छली गरेको र त्यस कार्यमा वरुण वेभरेजकै तत्कालीन वित्त प्रमुख अमित गुप्ताको प्रमुख भूमिका रहेको पुष्टि भएको थियो । 

विभागले अनुसन्धान गर्दा वरुण वेभरेजले नक्कली भ्याट बिलमार्फत ७१ करोड ४० लाख ७५ हजार ५३० रुपैयाँको कारोबार गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । नक्कली बिल खरिद प्रकरणमा वरुण वेभरेजका वित्त प्रमुख अमित गुप्ता प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र गुप्ताले भ्याटबापत प्राप्त हुने १३ प्रतिशत रकममध्ये ५ प्रतिशत रकम फिर्ता लिने र बाँकी ८ प्रतिशत रकम भने नक्कली भ्याट बिल दिने कम्पनीले पाउने गरेको पुष्टि भएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा २–४ हजारको लोभमा अमुक व्यक्तिको नाममा कम्पनी नै खडा गरिएको, नक्कली भ्याट बिलको कारोबार मात्रै गर्नका लागि कम्पनी खोलिएको पुष्टि भएको थियो । सोही कसुरका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले वरुण वेभरेज सहित सो कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन वित्त प्रमुख भारतीय नागरिक अमित गुप्ता (फरार), तत्कालीन समग्र व्यवस्थापन हेर्ने भारतीय नागरिक रविकान्त जयपुरिया (फरार), तत्कालीन बिक्री हेर्ने भारतीय नागरिक रोहित कोहली (फरार), तत्कालीन प्लान्ट हेर्ने तथा मुद्दा दायरको समयमा उत्पादन हेर्ने भारतीय नागरिक विनोद सिंह भनिने विनोद कुमार सिंह, मुद्दा दायरको समयमा वित्त हेर्ने भारतीय नागरिक प्रवीण कुमार अग्रवाल र कम्पनीको लजिष्टिक हेर्ने भारतीय नागरिक अशोक कुमारविरुद्ध राजस्व हिनामिनाको मुद्दा दायर गरेको थियो । 

• भएको के थियो ?

आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा केही कारोबारमा मिसम्याच देखियो । मिसम्याचको अर्थ भ्याट बिल जारी गर्ने कम्पनीले वस्तु वा सेवा खरिद गरेको नदेखिएको तर बिक्री मात्रै गरेको देखिएपछि वा खरिद गरेको र बिक्री गरेको भ्याटको हिसाबमा गोलमाल देखिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले आन्तरिक छानबिन सुरु गर्‍यो । 

छानबिनका क्रममा केही फर्महरूको खरिद तथा विक्री बिलमा कैफियत देखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई समेत जानकारी दिई अनुसन्धानका लागि आग्रह गर्‍यो । वस्तु वा सेवा खरिद नै नगरी भ्याट बिल मात्रै जारी गर्ने कम्पनीहरूको भ्याट बिल किन्ने कम्पनी थियो, पेप्सी कम्पनीको नामले परिचित वरुण वेभरेज नेपाल प्रालि । 

बहुराष्ट्रिय कम्पनी नै नक्कली भ्याट बिल खरिद प्रकरणमा जोडिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले सो प्रकरणमा थप अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । अनुसन्धानमा समेटिएका फर्महरू अविन ट्रेडिङ, किशा ट्रेड इन्टरप्राइजेज लगायतका केही फर्महरूको अनुसन्धान गर्दा ती फर्महरूबाट सामान नभई नक्कली भ्याट बिल मात्रै खरिद गरी राज्यबाट भ्याट रिटर्न लिने र आयकर पनि छल्ने गरिएको रहेछ भन्ने खुल्यो । 

बिल दिएपछि गुप्ताले वरुण वेभरेजबाट प्राप्त भएको चेक बिल जारी गर्ने फर्मको खातामा जम्मा गर्ने र सो रकम खाताबाट झिकी आफूहरूले कमिसनबापत पाउने ८ प्रतिशत रकम राखेर बाँकी रकम अमित गुप्तालाई नै दिने गरेको बताएका थिए । 

छानबिनमा परेका बिजनेस फर्महरू अविन ट्रेडिङ र किशा ट्रेड ईन्टरप्राईजेजका सञ्चालक विकास अग्रवालले राजस्व अनुसन्धान विभागमा आई बयान गर्ने क्रममा ती फर्महरूबाट जारी भएको बिल विनोद कुमार अग्रवाल नाम गरेका व्यक्तिबाट लिई वरुण वेभरेजलाई दिने गरेको तथा उक्त फर्महरूले कुनै सामान नदिने र बिलमात्र दिने गरेको भनी उल्लेख गरेका थिए । 

विकास अग्रवालले बयान दिने क्रममा आफूलाई वरुण वेभरेजका तत्कालीन वित्त प्रमुख अमित गुप्ताले वरुण वेभरेजकै अफिसमा बोलाएर स्किमको सामानहरूको नाम र मूल्य खुलाएर बिल ल्याउनको लागि टिपोट गरेर दिने गरेको र सोही अनुसार आफूले विनोद कुमार अग्रवालसँग बिल माग गरी उनले उपलब्ध गराएको बिलहरू अमित गुप्तालाई दिने गरेको बताएका थिए । 

बिल दिएपछि गुप्ताले वरुण वेभरेजबाट प्राप्त भएको चेक बिल जारी गर्ने फर्मको खातामा जम्मा गर्ने र सो रकम खाताबाट झिकी आफूहरूले कमिसनबापत पाउने ८ प्रतिशत रकम राखेर बाँकी रकम अमित गुप्तालाई नै दिने गरेको बताएका थिए । 

त्यसबाहेक नक्कली बिल बिजक जारी गर्न खोलिएका कम्पनीका सञ्चालक विनोद कुमार अग्रवालले राजस्व अनुसन्धान विभागमा बयान गर्दा पनि विभिन्न नक्कली फर्महरू केही रकम दिएर आफैँले दर्ता गर्न लगाएको, विभिन्न बैंकहरुमा खाता खोलेर नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरेको, ती फर्महरूबाट वरुण वेभरेज प्रालि लगायतका विभिन्न फर्महरूलाई विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा भ्याट बिल मात्रै जारी गरेको त्यसबापत आएको रकम आफैले चेकमा सही गरेर दिने र विकास अग्रवालले खाताबाट पैसा निकाली कमिसनबापतको रकम कटाएर बाँकी रकम कर बिजक लिने फर्म तथा प्रालिहरुलाई नै फिर्ता गर्ने गरेको र वरुण वेभरेजसँगको सम्पूर्ण काम विकास अग्रवाल मार्फत हुने गरेको भनी बयानमा बताएका थिए । 

विभागले अभियोगपत्र दायर गर्दा जरिवाना, ब्याज लगायतका सबै रकम जोडेर पहिले ६४ करोड ९६ लाख र पछि संशोधित अभियोग पत्रमार्फत् ६७ करोड ८१ लाख ६४ हजार ५६१ रुपैयाँको अभियोगपत्र ल्याएको थियो । 

वरुण वेभरेजका तत्कालीन वित्त प्रमुख गुप्ताले सामान नलिई नक्कली भ्याट बिल मात्रै लिई राज्यबाट भ्याट रिटर्न लिएको र आयकरको छली गरेको पुष्टि भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरुमा वरुण वेभरेजसँग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत लिएर अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । 

त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा भने विभागले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २५ करोड ३४ लाख ६ हजार ९४० रुपैयाँ, आयकर तर्फ ३५ करोड, ५८ लाख ३९ हजार ८० रुपैयाँ र लाभांश कर तर्फ ४ करोड ३ लाख ५६ हजार ३२० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कुल ६४ करोड ९६ लाख २ हजार ३४० रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । तर लाभांश गणनामा त्रुटि भएको भन्दै पछि राजस्व अनुसन्धान विभागले संशोधित अभियोगपत्र लैजाँदै लाभांश गणनामा त्रुटि भएको भन्दै थप २ करोड ८५ लाख ६२ हजार २२१ रुपैयाँ थप गर्दै कुल ६७ करोड ८१ लाख, ६४ हजार ५६१ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै अभियोगपत्र दायर गर्‍यो । 

विभागले अभियोगपत्र दायर गर्दा जरिवाना, ब्याज लगायतका सबै रकम जोडेर पहिले ६४ करोड ९६ लाख र पछि संशोधित अभियोग पत्रमार्फत् ६७ करोड ८१ लाख ६४ हजार ५६१ रुपैयाँको अभियोगपत्र ल्याएको थियो । 

राजस्व अनुसन्धानले दायर गर्ने मुद्दा पछि उच्च अदालतले हेर्ने भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा सरेको थियो । ४ वर्ष पुरानो सो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ९ करोड २८ लाख २७ हजार २१९ रुपैयाँ, आयकर तर्फ १४ करोड २८ लाख ११ हजार १०६ रुपैयाँ तथा लाभांश करतर्फ ३ करोड ५७ लाख २ हजार ७७६ रुपैयाँ ५० पैसा गरी कुल २७ करोड १३ लाख ४१ हजार १०१ रुपैयाँ ५० पैसा मात्रै राजस्व चुहावट गरेको ठहर गरेको हो । 

उच्च अदालत पाटनले फैसला गर्दा राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ ले निर्दिष्ट गरेको जरिवाना तथा ब्याजको हिसाबलाई भने अस्वीकार गर्दै छली भएको रकमलाई मात्रै राजस्व चुहावट मानेर फैसला सुनाएको छ । ६७ करोड ८१ लाख ६४ हजार ५६१ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएकामा बिगोको ४० प्रतिशत मात्रै राजस्व चुहावट भएको ठहर गरेको हो । अदालतले २७ करोड मात्रै बिगो कायम गर्दा वरुण वेभरेजलाई ४० करोड ६८ लाख २३ हजार ४६० रुपैयाँ फाइदा भएको छ भने सोही बराबरको राजस्व रकम फैसलाको कारण सरकारले गुमाएको छ ।