२०४५-४६ सालतिर । जङ्गबहादुर खत्रीले भेडा र खसीलाई बोकाएर जाजरकोटको खलङ्गाबाट जुम्लाको चन्दननाथमा मकै र गहुँ ल्याउँथे । खलङ्गाबाट चन्दननाथसम्म आइपुग्न भेडा-बाख्रालाई १५-१६ दिन लाग्थ्यो । सुर्खेतको छिन्चुबाट उनले चन्दननाथसम्म नुन ल्याउँथे भेडा र खसीलाई बोकाएर, त्यहाँदेखि नुन ल्याउन १८-२० दिन लाग्थ्यो ।

‘१२-१३ वर्षको उमेरदेखि म भेडाबाख्राको गोठालो भएर चन्दननाथदेखि जाजरकोट र छिन्चुसम्म पुग्थेँ, काकासँग,’ ४९ वर्षीय जङ्ग भन्छन्, ‘त्यतिबेला जाजरकोट र छिन्चुसम्म हाम्रो चरन क्षेत्र थियो । अहिले आफ्नो नगरपालिकाभन्दा पर भेडा लगेको छैन । मेरो बुवा र बाजेहरूले नेपालगन्जसम्म भेडा लैजानुहुन्थ्यो ।’

यतिखेर चन्दननाथ- ३, शान्तिनगरस्थित उनको घरदेखि नजिकैको गोठमा १५० वटा भेडा छन् । उनले आफ्ना भेडा चराउन चन्दननाथ नगरपालिकाकै पाटन (चरन क्षेत्र)हरूमा लैजान्छन् । उनकै पालिकाभित्रका हाँकापाटन, फुटापाटन, भदाली लगायत स्थान भेडाका लागि चरन क्षेत्र हुन् । हिउँ परेका बेला भने उनले घरनजिकैको गोठमै भेडा राख्ने गरेका छन् । 

जङ्गका अनुसार, अहिले पनि केही भेडापालकले जुम्लादेखि जाजरकोटसम्म भेडा लैजाउने गर्छन् । अहिले एउटा पालिकादेखि अर्को पालिका वा अर्को जिल्लाको सामुदायिक लगायत वनमा भेडा लैजाँदा निकै चर्को कर तिर्नुपर्छ । 

२०५२ सालसम्म जङ्ग र उनका काकाले जाजरकोटको खलङ्गासम्म भेडा-बाख्रा लैजान्थे । माथिल्लो भेगमा चिसो र हिउँले समस्या हुने भएकाले मंसिरदेखि चैतसम्म भेडा राख्नका लागि उनीहरूले जाजरकोटको खलङ्गास्थित राङ्सीमा केही जग्गा किनेका थिए । त्यहाँ त्यतिबेला पनि बाहिरबाट भेडा लैजानेले गाउँलेलाई बुनालो (खसी तथा भेडा) र गाउँपञ्चायतलाई प्रति भेडा-बाख्राको कर तिर्नुपथ्र्यो । त्यहीँ जग्गा किनेकाले जङ्गको परिवारलाई भने छुट हुन्थ्यो । 

यो बिचमा व्यवस्था बदलिए, बहुदल हुँदै देशमा गणतन्त्र आएको छ । जुम्ली जनताका दुःख आफ्नै ठाउँमा होऊन्, जुम्लाका गोरेटो र घोडेटोहरू सडकमा बदलिएका छन् । अहिले भेडाबाट नुन लगायत सामान ढुवानी गर्नुपर्दैन । 

उनले भेडापालनलाई व्यावसायिक नाम (मित्र भेडा तथा बाख्रापालन उद्योग) दिएको १० वर्ष भयो । योबिचमा जङ्ग पनि सामान्य भेडापालक किसानबाट राज्यको आँखामा उत्कृष्ट किसान भएका छन् अर्थात् सरकारबाट तीनपटक पुरस्कार पाइसकेका छन् । नेपालको भेडा विकास क्षेत्रमा उनले पु¥याएको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै पशु सेवा विभागले २०७५ सालमा उनलाई सम्मान-पत्र प्रदान गरेको थियो । ४२औँ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा उनले भेडाच्याङ्ग्रातर्फ उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्दै कृषि विभागबाट १० हजार रुपैयाँ पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र पाएका थिए । यस्तै, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाबाट उनले भेडापालनमा उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार (२०७९) प्राप्त गरेका छन् ।

उनले ५० वटा बाख्रा अरुलाई हेर्न दिएका छन्, त्यसबाट हुने आम्दानीको आधा हिस्सा उनलाई आउँछ । उनी नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालन महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र कर्णाली प्रदेश संयोजक समेत हुन् । २३ पुसमा फोन गर्दा उनी जुम्लास्थित भेडीगोठमै थिए । २७ पुसमा हुने महासंघको आठौँ वार्षिक साधारणसभा र पशुजन्य उत्पादन वस्तुको प्रदर्शन कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं आएका उनले रातोपाटीलाई भेडापालनबारे आफ्ना अनुभवहरू साझा गरे । 

उनका अनुसार, एक वर्षमा एउटा भेडाको दुईचोटि ऊन काट्ने गरिन्छ — चैत र असोजमा । असोजमा एक भेडाबाट दुई केजीजति ऊन निस्कन्छ भने चैतमा दुई भेडाको एक केजी जति । ‘बर्खामा बुटी खाएकाले भेडा मोटोघाटो हुन्छ र असोजमा धेरै ऊन हुने हो,’ उनी भन्छन्, ‘एक केजी ऊन तीन सयदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ । मैले भेडा तथा बाख्रापालनबाट वार्षिक ५-६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छु ।’ 

ऊन बजार वा उद्योगमा बिक्री हुने भने होइन । आपसमा किसानले किनेर राडीपाखी (ओढ्ने), लिउ (ओछ्याउने), कोटका कपडा, मोजा, टोपी, लिउ आदि बनाएर बेच्ने गर्छन् । अहिलेसम्म ऊनको धागो बनाउने वा कपडा बुन्ने कुनै आधुनिक प्रविधि जुम्लामा भित्रिएको छैन । गाउँलेले हातैले धागो कात्छन् । कपडा पनि परम्परागत चाँदमा बुनिन्छ । जङ्ग भन्छन्, ‘ऊनको प्रशोधन गर्ने कारखाना वा कपडा बुन्ने आधुनिक कारखाना भइदिए हामीलाई सहज हुने थियो ।’

अहिले प्रदेश सरकारले ५० भन्दा बढी भेडा पाल्नेलाई मासिक १५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको छ । कहिलेकाहीँ सरकारले दिने तालिमहरूमा पनि जङ्ग सहभागी हुने गर्छन् । ‘यस्ता तालिम सबै भेडापालकले पाउन सकेका छैनन्, सबैले पाउनुपर्छ,’ जङ्ग भन्छन्, ‘भेडाका लागि अहिले स्याल निकै समस्या भएको छ । स्यालले भेडाका पाठापाठी मारेर खाइदिन्छ । कहिलेकाहीँ भालुले पनि भेडामाथि आक्रमण गर्ने गर्छ ।’

भेडाको संख्या घट्दो 

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जुम्लाका पशु विकास अधिकृत ज्ञानेन्द्र बुड्थापाका अनुसार, जुम्लामा ०६३ देखि झन्डै ०७० सालसम्म भेडापालन कम हुँदै गयो । किनभने यहाँ गाडी आइसकेपछि मानिसले अन्य पेसा गर्नतिर लागे । कतिले भेडा बेचेर गाडी पनि किने । ‘अहिले फेरि मानिसहरू भेडापालनमै आकर्षित भएका छन् । कारण यहाँको हावापानीले दिने प्रमुख व्यवसाय भनेकै भेडापालन हो,’ पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जुम्लाका पशु विकास अधिकृत ज्ञानेन्द्र बुड्थापा भन्छन्, ‘भेडापालनमा प्रमुख समस्या चरन क्षेत्रको हो । पहिले यहाँका भेडालाई अछाम, जाजरकोट, कालीकोट, दैलेख, सुर्खेत र दाङसम्म लैजान्थे । अहिले संघीय सरकार भइसकेपछि विभिन्न तहले चरन क्षेत्रमा कर लगाउन थाले । मैले हुम्लामा जागिर खाँदा एक किसानले एक वर्षमा एक लाख बराबर कर तिरेको मैले देखेको छु ।’

उनका अनुसार, अहिले किसानले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला त परै जाओस्, एउटा गाउँपालिकादेखि अर्को गाउँपालिकामा भेडा लैजान समस्या भएको छ । भेडापालक किसानलाई यो खालको समस्या नहुने हो भने भेडापालन अझ फस्टाउने उनी बताउँछन् । 

उनका अनुसार, हुम्लामा अहिले एक लाख ८० हजार जति भेडा र ४० देखि ५० हजारसम्म बाख्रा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘ऊन संकलन केन्द्र र ऊन प्रशोधन उद्योग हामीकहाँ छैनन् । साना घरेलु उद्योगहरूमै ऊनको प्रयोग हुने गर्छ,’ अधिकृत बुड्थापा भन्छन्, ‘समूह र सहकारीहरूले अहिले आधुनिक खालका फलामे तान प्रयोग गरिरहेका छन् । हाम्रो कार्यालयबाट राडीपाखी, कोटको कपडा बुन्ने सानासाना मेसिनमा सहयोग भइरहेको छ । केही परिवर्तन भएको छ, पर्याप्त छैनन् ।’

पछिल्लो ११ वर्षको सरकारी तथ्यांक हेर्दा, देशभर रहेका भेडाको संख्या घट्दो क्रममै देखिन्छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, सन् २०११/१२ मा देशभर आठ लाख सात हजार २६७ भेडा थिए । सन् २०२१/२२ आइपुग्दा देशभरको भेडाको संख्या सात लाख ७१ हजार २०५ मा सीमित भएको छ । 

यस्तै, सन् २०१२/१३ मा देशभर आठ लाख नौ हजार ५३६ भेडा, २०१३/१४ मा सात लाख ८९ हजार २१६, २०१४/१५ मा सात लाख ८९ हजार २९२, २०१५/१६ मा आठ लाख ६५८, २०१६/१७ मा आठ लाख एक हजार ९७५, २०१७/१८ मा आठ लाख ७४९, २०१८/१९ मा सात लाख ९८ हजार ८८९, २०१९/२० मा आठ लाख ६ हजार ७९ र २०२०/२१ मा सात लाख ९३ हजार ७२५ भेडा थिए ।

नेपालमा ऊन 

ज्ञानमणि नेपालको पुस्तक ‘नेपाल निरुक्त’ अनुसार, आजभन्दा २३०० वर्ष अघिदेखि नेपालमा ऊनबाट बनेका वस्तुको व्यापार विदेशमा हुँदै आएको पाइन्छ । 

सरकारी तथ्यांकको इतिहास खोज्दा ‘औद्योगिक सेवा केन्द्र’ले २०३६ सालमा प्रकाशन गरेको ‘ऊनी उद्योगको अधिराज्यव्यापी अध्ययन प्रतिवेदन’ भेटिन्छ । यस प्रतिवेदन अनुसार, २०३६ सालतिर देशभर वार्षिक रूपमा १० करोड,९७ लाख ३० हजार मूल्य बराबरको ऊनी सामानहरूको उत्पादन हुने गथ्र्यो । देशभर ५९ हजार कामदार ऊनीका सामानको उत्पादनमा संलग्न थिए । 

यस प्रतिवेदन भन्छ, ‘ऊनी उद्योग क्षेत्रमा संलग्न संगठित र असंगठित उत्पादन ईकाईहरूको संख्या ३७ हजार छ । देशका यी उत्पादन इकाईहरूले वार्षिक १६ लाख ७० हजार केजी कोरा ऊन, ३५, हजार केजी सुती धागो र २२ सय केजी जति रंगाउने सामग्रीहरू खपत गर्ने गर्दछन् ।’ 

त्यतिबेला १७ वटा जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, रुकुम, रोल्पा, मुगु, जुम्ला, दार्चुला, संखुवासभा, तेह्रथुम र कास्की)मा अनुसन्धान गरिएको थियो । त्यति बेला उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, भक्तपुर ललितपुर) मा वार्षिक दुई करोड ९३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको ऊनीका सामानहरू उत्पादन हुने गर्थे । यी तीन जिल्लामा ६७० घर-परिवार यस पेसामा संलग्न थिए । यीमध्ये ४१६ घर-परिवारले गलैँचा बुन्ने काम गर्थे ।