काठमाडौँ । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरूबिच सरकारमा बस्ने कि छाड्ने भन्नेमा मतभेद उत्पन्न भएको छ । सोमबार पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा पाँच घण्टा बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा सरकारका कामकारबाही, पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूको परफर्मेन्स र जनताको अपेक्षाबारे छलफल हुँदा नेताहरूबिच सरकार छाड्नुपर्छ र छाड्नुहुँदैन भन्नेबिच ‘चर्काचर्की’ नै हुन पुगेको छ ।

बैठकमा सचिवालय सदस्यहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि जनताले जताततै प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा पार्टी मूकदर्शक बनेर बस्नु कति जायज हो भनेर अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष नेपालले तत्काल राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुन नसक्ने भएकाले सरकारबाहिर बस्दा राजनीतिक रूपमा थप घाटा हुनसक्ने भन्दै जेजस्तो भए पनि तत्कालै सरकार छोड्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

‘तत्काल अहिलेको राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुने अवस्था छैन । त्यसैले हामीलाई सरकार छोड्दा थप घाटा हुनसक्छ । बरु यही सरकार र गठबन्धनमा रहेरै आफ्ना असहमतिहरू राखेरै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन’, अध्यक्ष नेपालले बैठकमा राखेको धारणा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बरु हामीले सरकारलाई प्रभावकारी काम गर्न दबाब दिनुपर्छ त्यो गरिराखेका पनि छौ ।’

नेता नेपालको यस्तो जवाफ सुनेपछि नेता जगन्नाथ खतिवडाले सरकार भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मुछिए पनि केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताएका थिए । उनले पार्टी र नेताहरूले सरकारको नराम्रो कामको विरोध गर्न पनि सक्ने अवस्थामा नरहेको र सरकारले राम्रो यो काम गर्‍यो है भनेर जनतालाई भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै पार्टीले ठोस धारणा तय गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘सरकारले केही काम गरेन भन्ने गुनासो व्याप्त छ । त्यसमा पनि पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूले जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पार्टी सरकारबाट बाहिरिएर जनताका मुद्दा उठाउँदा नै प्रभावकारी हुन्छ’, नेता खतिवडाले बैठकमा राखेको धारणा उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो पार्टी यही हालतमा सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भन्नेबारेमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।’ नेता खतिवडाले सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरौँ, त्यसो हुन नसेक बाहिरै बसेर सरकारलाई समर्थन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । तर नेता खतिवडाको भनाइमा समर्थन गर्ने सचिवलय सदस्यको सङ्ख्या अत्यन्तै कम भएकाले उनको आवाज पार्टीमा कमजोर बनेको एक नेताको भनाइ छ ।

एकीकृत समाजवादीको सचिवालयमा अध्यक्ष माधव नेपालबाहेक सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्षहरू डा. बेदुराम भुसाल, घनेन्द्र बस्नेत, प्रमेश हमाल, जयन्ती राई केशवलाल श्रेष्ठ, धर्मनाथ साह छन् । त्यस्तै महासचिव घनश्याम भुसाल र चार जना उपमहासचिव पनि सचिवालयमा छन् ।

उपमहासचिवहरू पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका जगन्नाथ खतिवडा, गंगालाल तुलाधर, डा. विजय पौडेल र प्रकाश ज्वाला छन् । सचिवमा केन्द्रीय कार्यालयको सचिव समेत जिम्मेवारी पाएका जीवनराम श्रेष्ठ र सदस्यमा रामचन्द्र झा छन् ।

यीमध्ये उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका मन्त्री समेत हुन् । तर सरकार र आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनेमा सम्मानित नेता खनाल, उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत र उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा मात्रै रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘यही अवस्थामा सरकारमा बस्नु हुँदैन भन्ने सदस्य कम छन् तर बहुमतले निर्णय मान्नुपर्ने भएकाले समस्या भएको छ’, अर्का सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टी सरकारमा छ तर हाम्रै मान्छे सरकारले धमाधम हटाउँछ, निकाल्छ । यो अवस्थामा हामी सरकारमा बस्नुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसैले यसबारे गहन छलफल गर्न जरुरी छ भनेर बैठकमा कुरा उठान भएको छ ।’

उपमहासचिव समेत रहेका प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूको अहिलेसम्मको कामप्रति पार्टीभित्र र बाहिर समेत प्रश्न उठेकाले प्रगति विवरण मागिएको बताए । ‘हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा जानुभएका मन्त्रीहरूले आजसम्म के कस्ता कामहरू गर्नुभएको छ ? कस्तो प्रगति भएको छ त्यसको विवरण पार्टीमा बुझाउन बैठकले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन गरेको छ’, खतिवडाको भनाइ छ । उनले एक दुई दिनभित्रै मन्त्रीको प्रगति विवरण हेरेर थप निर्णय हुने समेत बताए ।

२० करोडमा पनि विवाद

सरकारमा बस्ने कि छाड्ने र मन्त्रीहरूको परफर्मेन्समा मात्रै होइन हालै भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताका सवालमा पनि सो सो पार्टीका नेताहरूबिच मतभेद देखिएको छ । बैठकमा कतिपय नेताहरूले ३ र ५ करोडको विरोध नगर्ने तर २० करोडको किन विरोध गर्ने ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । तर केहीले भने भारतीय दूतावासले स्थानीय तहका योजनामा सिधै २० करोडसम्म लगानी गर्न पाउने भन्ने सम्झौता घातक बन्न सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । यस्तो आपत्ति जनाउनेमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अग्रपंक्तिमा उभिएका थिए । बैठकमा खनालले २० करोड लगानी गर्ने प्रावधानका बुँदा बुँदा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारसँग भएको सो सम्झौता अध्ययनका लागि मगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । खनालको अडानपछि बैठकले उक्त सहमतिको दस्ताबेज झिकाउने निर्णय नै गरेको छ ।