सामुदायिक वनका अध्यक्ष पक्राउ, अन्य विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जीको तयारी
बारा । वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको आरोपमा निजगढ नगरपालिका २, स्थित वनदेवी सामुदायिक वनका अध्यक्ष पक्राउ परेका छन् । वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका बहालवाला अध्यक्ष सिद्ध बहादुर थापालाई वन कार्यालयले पक्राउ गरेको हो ।
थापालाई आइतबार नै वन कार्यालयले बारा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर ५ दिनको म्याद थप गरेको छ । १ वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना भन्दा बढी सजाय हुने मुद्दा वनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । जसअनुसार वनको जग्गा अतिक्रमणको मुद्दा अदालतले मात्रै हेर्ने गर्दछ ।
२०७३ सालमा वनदेवी सामुदायिक वनका अध्यक्ष थापा सहित लोकप्रिय प्राविका प्रअ मुकुन्द विष्ट, तत्कालीन वडाध्यक्ष तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशव प्रसाद ढोडारी, मन्दिर निर्माण समितिका राधाकृष्ण पुडासैनी र निजगढ २ बस्ने स्थानीय झलक बहादुर राईसहित २६ जना विरुद्ध वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको आरोपमा वन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता छ ।
इलाका वन कार्यालय निजगढका प्रमुख रघुनाथ दासले सामुदायिक वनका अध्यक्ष थापा बाहेक अन्यको हकमा पनि २०७३ सालमा नै मुद्दा दर्ता भएकोले अदालतमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरू विरुद्ध ३० बिगाहा भन्दा धेरै वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर भागबन्डामा भोगचलन गरेको अभियोग छ ।
अतिक्रमण भएको वनको जग्गा भागबन्डा लगाएर ९ वटा संघसंस्थाले ठेक्कामा केरा खेती गरेको र लाखौँको आम्दानी समेत हिनामिना गरेको आरोप छ । उनिीहरु विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले समेत यसअघि नै कारवाहीको लागि वन कार्यालयलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण जनाएको थियो ।
अख्तियारले वनको जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा वन विभागसँग जवाफ मागेपछि विभागले वन कार्यालय बारालाई त्यसको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशनका आधारमा वन कार्यालयका रेन्जर बुनिलाल बैठाले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा वनदेवी सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, विद्यालय प्रअ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव, मन्दिर निर्माण समिति पदाधिकारी लगायतले संलग्नतामा वन अतिक्रमण गरेकोले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरी वन ऐन २०४९ तथा वन नियमावली २०५१ बमोजिम कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा वन कार्यालयले संलग्न सबै व्यक्ती उपर मुद्दा दर्ता गरेको हो । डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख विनोद सिंहले वनको जग्गा अतिक्रमण गर्ने विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकोले अदालतमा उपस्थित नभए पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने बताएका छन् । ‘उहाँहरूले अदालतमा उपस्थित हुन अटेर गर्न भयो भने अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ’डिभिजन वन प्रमुख सिंहले भने ।
सामुदायिक र राष्ट्रिय वनको ३० बिगाहा जग्गामा टासी छ्योलिङ्ग गुम्बाले २ बिगाहा, शिव मन्दिरले १४ कट्टा, नेपाल राष्ट्रिय उमाविले ७ बिगाहा,कृष्ण प्रणामी मन्दिरले २४ कट्टा, सरस्वती निमावि ले ३ बिगाहा, नेपाल राष्ट्रिय प्राविले साढे २ बिगाहा,लोकप्रिय प्रावि ले ५ बिगाहा,बौद्ध गुम्बाले ३ बिगाहामा केरा खेती गर्न ठेक्का दिएका छन् भने डेढ बिगाहामा सार्वजनिक पोखरी समेत रहेको छ ।
वनको जग्गामा संघसंस्थाले वार्षिक लाखौँ रुपैयाँमा केरा खेती गर्न ठेक्का दिने र सो आम्दानी गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयको नामबाट जथाभाबी खर्च गर्ने गरेको वन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका समाजका अगुवाहरूले नै संस्थागत रूपमा वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर आम्दानी हिनामिना गरेको वन कार्यालय बाराले जनाएको छ ।
सो वनको जग्गाको चार किल्लामा पूर्वतर्फ सिंगोल जाने बाटो, पश्चिममा सरस्वती सामुदायिक वन, उत्तरतर्फ सिंगौल बस्ती, लोकप्रिय प्रावि तथा आबादी क्षेत्र रहेको छ भने दक्षिणतर्फ जनहित सामुदायिक वनको सिमाना र सुकेपोखरीको किनार रहेको छ ।
वन दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको सो चार किल्ला हाल कायमै रहेको छ । ‘सामुदायिक वनको दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको चार किल्लालाई आधार मानी जिपिएस मेशिन प्रयोग गरी सर्भे रेखाङ्कन गर्दा १९ दशमलव ७८ हेक्टर क्षेत्रफल भएको केरा खेती गरेको र सो क्षेत्रभित्र रहेका ७ वटा घर टहरा समेत वनदेखि सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र देखिएको र १.२२ हेक्टर अतिक्रमण भएको राष्ट्रिय वन क्षेत्र देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वन कार्यालयले सो प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र वन विभाग पठाइसकेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिया बगानको जग्गा ३३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा
-
बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय
-
विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन
-
एघार एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण
-
बीआरआई ऋणमा स्विकार्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री
-
श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय