बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको ‘बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्र’ को  पुनः टेन्डरको प्रक्रियामा जान ढिलाइ भइरहेको छ । सम्झौता अनुसार २०७८ साल भदौ २० नै व्यवसायीहरूको म्याद सकिए पनि टेन्डरको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो । 

त्यो बेला कोभिडको कारण देखाइ थोक बजार केन्द्र चलायमान बनाउन व्यवस्थापन समितिले पुरानै व्यवसायीलाई नै दिने सहमति गरेको थियो । सोही आधारमा अहिलेसम्म बजार चलिरहेको छ । पुराना व्यवसायीहरूले वर्षौँदेखि एकछत्र आधिपत्य जमाएको भन्दै नयाँ व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । १ बिघा ७ कट्ठा क्षेत्रफलमा ६५ वटा सटरमा व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।

यता अखिल नेपाल किसान महासङ्घले छिटो टेन्डर गर्न माग गरेको छ । त्यसको लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गिरीले बताए । त्रिपक्षीय करार सम्झौता अनुसार निर्माण सुरु भई २०६७ साल भदौ २० गते देखि यो कृषि उपज केन्द्र सञ्चालनमा आएको थियो । त्यतिबेला व्यवसायीहरूसँग १० वर्षको लागि सम्झौता गरिएको थियो । तत्कालीन क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय पोखरा, बुटवल उपमहानगरपालिका र लुम्बिनी फलफूल तथा तरकारी थोक व्यवसायी सङ्घ को त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार यो बजार सञ्चालनमा आएको थियो । 

वर्षमा ३ करोड भन्दा बढीको आम्दानी गर्दै आएको यो कृषि उपज केन्द्र टेन्डरमा लैजानको लागि बुटवल उपमहानगरपालिका चासो देखाएको छैन । 

कृषि उपज थोक बजार सञ्चालन कार्यविधि २०६८ अनुसार लगानी गरेका व्यवसायीहरूको लगानी बापतको रकम बहालबाट कटौती हुने गरी १० वर्षको सम्झौता गरिएपछि आफूहरू सम्झौता बिना भाडा वृद्धि गरेर बसेको लुम्बिनी फलफूल तथा तरकारी थोक बिक्री सङ्घ महासचिव मेघराज पौडेलले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकाले पुनः टेन्डर गरेमा हामी पनि टेन्डर प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन । तर टेन्डरमा जाँदा पुराना व्यवसायीको लगानीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

सङ्घका पूर्वअध्यक्ष केशव कुवरले त्यो बेला सञ्चालक समितिले अर्को टेन्डर हाल्दा यस्तै कृषि बजार अन्यत्र विकल्पको रूपमा दिएर मात्रै टेन्डरमा जाने सहमति भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सम्झौता सकिएको साँचो हो तर हामीलाई विकल्प बजार दिएर मात्रै टेन्डरमा जाने एक प्रकारको सहमति भएका छ । त्यसैले हामीले पनि छाडेको अवस्था छैन । नगरपालिकाले अर्को बजार बनाउन सकेको छैन ।’

बुटवल कृषि उपज थोक बजार सञ्चालन कार्यविधि २०७८ दफा ६(३) अनुसार पहिलो वर्ष १० वर्षका लागि लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यापारी सङ्घको सिफारिस एवं समन्वयमा स्थान वितरण गरी इजाजत दिने र सोको अवधि सकिएपछि पुनः स्थान वितरण गर्दा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र माग गरी बढीमा ५ वर्षको लागि अङ्क कबोल गर्ने व्यापारीलाई इजाजत दिने कुरा उल्लेख छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कृषि विभागले भवन निर्माण गरिदिएको भए पनि यसको पूर्ण जिम्मेवारी बुटवल उपमहानगरपालिकाकै रहेको छ । टेन्डरको विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिका उपमेयर सावित्रा अर्यालसँग बुझ्न खोज्दा उनले विगतमा भएको सम्झौता, कानुन र राजस्व आदिको विषय विस्तृत रूपमा हेरेर मात्र आफ्नो धारणा राख्ने रातोपाटीलाई बताइन् । 

बुटवल कृषि उपज थोक बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम भुसालले कोभिडको बेलामा सटरको बहाल सम्झौता सकिएको भए पनि माथिल्लो तहबाट थप प्रक्रियाका लागि निर्देशन नआएको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘कोभिडको बेला अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि थप गरिएको भन्ने सम्झौताअनुसार व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरिरहेका छन् । राज्यको लगानीदेखि व्यवसायीको लगानी लगायत सबै कुरा हेरेर उपयुक्त निर्णय होला ।’ उनले सम्झौता सकिएपछि अब के गर्ने भनेर कृषि मन्त्रालय पत्राचार पनि गरेको जानकारी दिए । 

राजधानी बाहिर पहिलो पटक सबैभन्दा ठुलो कृषि उपज केन्द्रको रूपमा रहेको बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्र अहिले साँघुरो भएको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाको पहलमा निर्माण सेमलार क्षेत्रको बुटवल–१५ कर्साघाटमा ‘बहुउद्देश्यीय कृषि बजार’ को पनि निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ । तर त्यो पुरा भएको छैन । 

कृषि बजार व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा आएको कारण अहिले प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयबाट एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी बजार व्यवस्थापक, नगरपालिकाबाट एक जना र अन्य बजार सञ्चालक समितिले करारमा नियुक्ति गरेर राखेको छ ।