काठमाडौँ । शनिबार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा बेनामे दुई पन्ने प्रस्तावले बैठकमा सहभागी नेताहरुलाई आश्चर्यचकित बनायो । स्थायी समिति बैठक सुरु भएलगत्तै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुख्य एजेण्डा ‘प्रस्तावित विधान मस्यौदा २०८०’  छलफलका लागि पेस गरेका थिए । प्रस्तुत मस्यौदालाई तल्लो तहसम्म छलफलमा लैजाने प्रचण्डले प्रस्ताव राखे ।

प्रचण्डको प्रस्ताव लगत्तै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले बेनामे पूरक प्रस्ताव निकाले । ढकालले बैठकमा पेस गरेको पत्रको अगाडि पार्टीको प्रस्तावना उल्लेख छ । अर्को पन्नामा संगठनात्मक सिद्धान्त, केन्द्रीय समितिको संरचना, पार्टीको नाम प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र जवससम्बन्धमा संक्षिप्त उल्लेख छ । पत्रमा लेटरहेड, सहीछाप र नाम भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।

पत्रबारे स्थायी समिति सदस्यहरूले सचिव ढकालसँग पूरक प्रस्तावबारे सोधखोज पनि गरे । नेताहरुको सोधखोजपछि ढकालले संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपमहासचिव जनार्दन शर्मामार्फत उक्त पत्र आएको जानकारी गराए । त्यसपछि सो पत्रलाई ‘पूरक’मा समेट्ने सहमति भयो । त्यसपछि बल्ल बैठकमा अन्य एजेण्डाले प्रवेश पाए ।

‘पूरक प्रस्ताव आएको थियो । तर त्यसमा नाम उल्लेख थिएन । कसले किन पठायो भन्ने थाहा भएन । मुख्य सचिवले प्रभाकरले पठाएको भन्नुभएको छ । यद्यपि उहाँ आफैले केही भन्नु भएन । नाम नै उल्लेख नभएपछि त्यसबारे कुनै छलफल भएन’, स्थायी कमिटी सदस्य विश्वनाथ साहले रातोपाटीलाई बताए ।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य कमला रोकाले प्रभाकरको नाम उल्लेख गर्दै मुख्यसचिव ढकालले पूरक प्रस्ताव आएको बैठकलाई जानकारी दिएको बताइन् ।

‘बैठकमा बेनामको पत्र आएको थियो । पत्र दुई पन्ना छ । प्रभाकरले पत्र पठाएको पार्टी कोषाध्यले जानकारी गराएका छन् । यसलाई पूरककै रुपमा समेट्ने निर्णय भएको छ’, उनले भनिन् ।

तर यस सम्बन्धमा नेता शर्मा आफैले भने मुख खोलेका छैनन् ।

यद्यपि पत्र शर्माले नै पठाएको केन्द्रीय कार्यालयले बताएको छ । शर्मा आफै पम्फा भुसाल नेतृत्वको विधान मस्यौदा समिति सदस्य पनि हुन् । कार्यदल बैठकमा आफ्ना सुझाव पेस नगरेर बेनामे पत्र स्थायी समिति बैठकमा किन पेस गरियो ? भन्ने विषय अर्थपूर्ण रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

यता पूरक प्रस्तावलाई समेट्न कार्यदलको बैठक आइतबार पनि बस्यो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सो प्रस्ताव समेट्नेबारे छलफल भएको नेताहरुको भनाइ छ । कार्यदलमा मूलतः प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली विधानमा उल्लेख गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कार्यदल सदस्यहरूबीच मतभेद देखिएको छ । यस्तै पदाधिकारीको जिम्मेवारी, कार्यकालको विषयमा पनि मतभेद रहेको एक कार्यदल सदस्यको भनाइ छ । ती सदस्यका अनुसार पूरक प्रस्तावलाई समेट्ने जिम्मा संयोजक भुसाल र महासचिव देव गुरुङलाई छाडिएको छ ।

‘मुख्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा मतभेद छ । यसै विषयमा जनार्दनजीले पहिलेदेखि नै पूरक प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । कार्यदलमा कुरा नमिलेपछि समेटेर लैजाने जिम्मा संयोजक र महासचिवलाई दिइएको छ र मंगलबारदेखि छलफलका लागि तल्लो तहमा पठाउने तयारी पनि छ’, ती सदस्यको भनाइ छ ।

कारण जेसुकै भएपनि रातोपाटीले प्राप्त गरेको बेनामे पत्रको सार अबको नीति, नेतृत्व, संगठन र पार्टी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय सशक्त ढंगले उठाइएको छ । पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेकपा(समाजवादी) राख्नुपर्ने प्रस्तावमा छ । मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त रहने भनिएको छ ।

‘आ–आफ्नो तहमा स्वचालित कमिटीहरु, आन्तरिक रूपले कार्यकर्ताको मतद्वारा निर्वाचित, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने, जिम्मेवारी पुरा नभएमा फिर्ता बोलाउने अधिकार सहित नेतृत्व टिमको निर्माण गर्ने, मेरिट निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने, तल्लो कमिटीले उपल्लो कमिटीको संस्थागत रुपमा आलोचना गर्ने, प्रश्न गर्न पाउने र त्यसको उत्तर उपल्लो कमिटीले दिने व्यवस्था भएको । सरकार र पार्टीमा समय, पदावधि तोकी जिम्मेवारी लिने तथा रिटायर्ड हुने समयको स्पष्टता भएको’, प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावनामा उल्लेख भएको मेरिट निर्वाचन प्रणाली, आन्तरिक रुपले कार्यकर्ताको मतद्वारा निर्वाचित र समय पदावधि तोक्ने विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसै विषयमा गत साउन(१७–२१)सम्म प्रज्ञाभवन कमलादीमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत गम्भीर छलफल भएको थियो ।

माओवादीद्वारा गठित मस्यौदा कार्यदलले तयार गरेको विधान मस्यौदाको धारा १६(ख)मा केन्द्रीय समितिले एकजना अध्यक्ष चयन गर्ने उल्लेख छ । सोही धाराको दफा (च) मा बहुपक्षीय प्रणालीको व्यवस्था गरिएमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ३८(२) मा विधान अनुसार केन्द्रीय समितिको गठन राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि कार्यकर्ता वा प्रतिनिधिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा पदावधिको सम्बन्धमा मस्यौदा मौन देखिन्छ ।

बेनामे पत्रमा केन्द्रीय समिति बहुपदीय संरचना राख्दा एउटा पद दुईवटा भन्दा बढी नहुने, बहुपदीय संरचनाको विभिन्न पदहरूमा आ–आफ्ना जिम्मेवारी स्पष्ट तोक्नुपर्ने, एउटै जिम्मेवारी भएका जस्तै महासचिवमा तीन तहको पदहरू उपमहासचिव र सचिवहरू हुननहुने र ती पदहरूमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट प्रत्यक्ष चुनिनुपर्ने उल्लेख छ ।

संगठनात्मक सिद्धान्त अन्तर्गत जनवादमा आधारित जनमत, कार्यकर्ताको मत र धारणालाई प्राथमिकता दिने, सो आधारमा निर्णयमा पुग्ने विधि नै वास्तविक जनवादी केन्द्रीयता भएको उल्लेख छ । यसअघि पार्टीभित्र आन्तरिक जनवाद भएपनि आम पार्टी सदस्यको मतको धारणा भन्दा नेतृत्वको धारणाले प्राथमिकता पाएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तै प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र जवस मोर्चाले गर्ने कामसम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

२०४५ सालदेखि लगातार नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डलाई नै आगामी दिनमा निरन्तरता दिने गरी मस्यौदा बनेको होकी भन्ने मस्यौदा हेर्दा पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । मस्यौदा यसअघिकै विधानको निरन्तरता र केन्द्रीय समितिको म्याण्डेटविपरित पनि देखिन्छ । यद्यपि तल्लो तहसम्म छलफलमा पठाउन लागिएकोले नेता तथा कार्यकर्ताबाट आएका सुझावका आधारमा आगामी विधान अधिवेशनले यस विषयमा टुंगो लगाउने कार्यदलका सदस्यहरूको विश्वास छ ।

समितिका अर्का सदस्य राम कार्की यो पटक जनवादी केन्द्रीयतालाई ध्यानमा राखेर मस्यौदा बनेको जिकिर गर्छन् ।

तल्लो तहका समितिले माथिल्लो तहमा अपिल गर्न पाउने र माथिल्लो कमिटी तल्ला कमिटीसँग उत्तरदायी रहने नयाँ विषय भएपनि अधिकांश पुरानै विषय राखिएको कार्कीको भनाइ छ ।

‘योपटक जनवादी केन्द्रीयतालाई ध्यानमा राखेर मस्यौदा विधान बनाएका छौँ । तल्लो तहको समितिले माथिल्लो तहको समितिमा अपिल गर्न पाउने व्यवस्था राखेका छौँ । माथिल्लो समिति तल्लो समितिसँग उत्तरदायी हुने विधानमा व्यवस्था छ । जनवर्गीय संगठनलाई स्वायत्तता दिइएको छ’, प्रस्तावित विधान मस्यौदाबारे कार्कीको भनाइ छ ।

यद्यपि विधान कार्यान्वयन हुनेमा उनी आफैँ भने विश्वस्त देखिँदैनन् । विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमा पहिलेदेखि नै समस्या देखिएको भन्दै नेता कार्कीले योपटक पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।

‘कम्युनिस्ट पार्टीको समस्या भनेकै जनवादी केन्द्रीयता अनुसार विधि, प्रक्रिया र पद्धति पालना नहुनु हो’, उनले भने, ‘योपटक त्यसलाई पालना गर्ने हिसाबले मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यान्वयनको चरण हेर्न बाँकी नै छ ।’

अर्का कार्यदलका सदस्य गणेश साहले केन्द्रीय समितिको आधार घटाउने, जिल्ला समितिलाई ब्यूत्याउँने, मातहतका कमिटीलाई उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउने, विभागको संख्या आवश्यकता अनुसार राख्नेजस्ता विषय राम्रा भएपनि अधिकांश पुरानै कुरा दोहोरिएको बताए ।

‘केन्द्रीय समिति आकार र विभाग घटाउने, केन्द्रीय समितिलाई जबाफदेही बनाउने, मतहतका समितिलाई उत्तरदायी बनाउने विषयमा मस्यौदा विधानका केही नयाँ विषय हुन्  । अधिकांश पुरानै पनि छन् । यद्यपि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ धेरै छ’, साहको भनाइ छ ।

जोहोस् बेनामे पत्रले माओवादीको आगामी विधान कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा बहसको फोरम खुला गरेको छ । यद्यपि केन्द्रीय समितिको म्याण्डेट, तल्ला तहबाट आएका सल्लाह, सुझाव नयाँ विधानमा मुखरित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा विधान अधिवेशनसम्म कुर्नुको विकल्प देखिँदैन ।