सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षमा ६ करोडको जडीबुटी निकासीलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । जुन निकै कम हो । 

जडीबुटीका लागि प्रख्यात मानिएको कर्णालीले जडीबुटीको सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन । सार्वजनिक विवरण अनुसार एक वर्षमा करिब ९ लाख बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षारोपण गरी औसतमा ३८.५७% वन क्षेत्र संरक्षण गरिएको छ भने वन क्षेत्र र निजी जग्गामा गरी जम्मा २५७ हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ३ हजार ५९७ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् भने उद्योगहरूबाट ९ करोड ७४ लाख कुल राजस्व सङ्कलन भएको छ । दर्ता भएका उद्योग भनेका साना तथा लघु उद्यम सम्बन्धित हुन् । कर्णालीमा अहिलेसम्म ठुला तथा मझौला खालका उद्योग, कलकारखानाको विकास हुन सकिरहेको छैन ।

मन्त्रालयले मुगुको रारा, रुकुमको खारा, कालिकोटको पिली, पचालझरना र त्रिवेणी पाटनको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको बताएको छ । यी स्थानलाई युद्ध पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने योजना विगत सरकारकै हो ।

सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन र निजी वन गरी एक वर्षमा २ लाख ६३ हजार क्यू फिट काठ उत्पादन भएको, २२५.६३ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको कुरा पनि मन्त्रालयले प्रगतिमा राखेको छ । साथै अतिक्रमित वन क्षेत्र २८ हेक्टर, पुन स्थापित वन क्षेत्र (अतिक्रमण नियन्त्रण) १४.०३ हेक्टर, वन डढेलोले क्षति गरेको वन क्षेत्र १९०१ हेक्टर संरक्षण गरिएको छ ।

वन अपराध सम्बन्धी ३६ वटा मुद्दा दर्ता भई २३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने २८११ वटा सामुदायिक वन (क्षेत्रफल ३६३८६४ हेक्टर), सामुदायिक वनबाट लाभान्वित घरधुरी सङ्ख्या २ लाख ९१ हजार ९९६ (प्रदेशको कुल घरधुरीको ७९.७ प्रतिशत), ७८४ कबुलियती वन (क्षेत्रफल ८२२७ हेक्टर) र कबुलियती वनबाट लाभान्वित घरधुरी सङ्ख्या १९१२ रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस बाहेक यो एक वर्षमा कुनैपनि काम भएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णालीलाई पर्यटनका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिए पनि त्यसको लेखाजोखा मन्त्रालयमा छैन । 

• मन्त्रीको प्रश्न – यो कस्तो खालको संघीयता हो ?

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार बिसी भने कतिपय महत्त्वपूर्ण काम गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न जटिलताहरू कायम रहेको बताउँछन् । संघीयताको मर्म अनुसार तीन तहको सरकारको अवधारणा जसरी भयो, त्यो अनुसार अधिकारप्रदेशमा दिइएको भए केही रूपान्तरणकारी कार्यहरू गर्न सकिने उनले बताए । ‘ऐन बनाई अधिकारहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भए अहिलेको जस्तो अवस्था रहन्थेन,’ उनी भन्छन्, ‘केही न केही रूपान्तरणको संकेत देखा परेको हुन्थ्यो ।’ 

केन्द्र सरकारले अधिकार नदिँदा मन्त्रालयका कतिपय गतिविधिहरूमा निकै समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । उदाहरणका लागि वन कर्णाली प्रदेश भित्र छ तर रुख चाहिँ संघीय सरकारको छ । ‘यो कस्तो खालको संघीयता हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘वन क्षेत्रमा कुनै सार्वजनिक भवनहरू बनाउनपर्‍यो, कुनै संरचना बनाउन परेको खण्डमा हामीले त्यो संरचना बनाउन पाउँदैनौँ । प्रदेशका लागि कुनै आवश्यक संरचना बनाउन परे पनि पुरै संघीय सरकारको आदेश लिएर मात्रै रुख काट्न पाउँछौँ, संरचना बनाउन पाउँछौँ ।’ 

उद्योगको क्षेत्रमा पनि समस्या उस्तै रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशभित्र भएका सम्पूर्ण उद्योग तथा खानीहरू संघीय सरकारकै मातहतमा छन् । प्रदेशले त्यसको संरक्षण गर्ने बाहेक अरू कुनै अधिकार नभएको उनले बताए । तर पनि आफूहरूले केही गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘म आउनुभन्दा पहिले नै वन ऐन बनिसकेको थियो । म आइसकेपछि वन नियमावली, पर्यटन, उद्योगको नियमावली बनाई कार्यविधि तयार गर्दैछौँ । कार्यविधि अनुसार हामीलाई जे–जति अधिकारहरू प्रत्यायोजन भएको छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर काम गर्छौँ ।’ 

कर्णालीको समृद्धिको आधार भनेको उद्योग, पर्यटन, वनजंगल र यहाँको जडीबुटी भएकाले त्यसको त्यसलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सरकार लागिरहेको उनको भनाई छ । 

उद्योग क्षेत्रमा अहिले केही साना खालका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकार लागि रहेको पनि उनले बताए । ‘अल्लो प्रशोधनका लागि मेशिनको दाताहरूसँग गुहार गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘जडीबुटी प्रशोधनका लागि पनि भवनहरू बनाउने कामहरू भइरहेको छ । मेशिन ल्याउने तयारी भइरहेको छ । मलाई लाग्छ केन्द्रीय सरकारले हाम्रो कुराहरू सुनिदियो भने हामीले केही कामहरू गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । सरर बाहिरबाट हेर्दा केही कामहरू नभएजस्तो लागेपनि आन्तरिक कामहरू सबै तयारी भइरहेको छ ।’