काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा आय व्ययको सरकारी खाता झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले राजस्वतर्फ कर तथा गैरकर गरी जम्मा ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ उठाएको छ । 

तर, सोही अवधिमा यता सरकारले नियमित खर्चसँगै विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) लगायत विविध खर्चमा ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । तथापि, उक्त खर्च पनि सन्तोषजनक भने होइन । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित खर्च (बजेट) ल्याएको छ । नियमिततर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च छुट्याएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा विनियोजित बजेटको ३८.३१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च गरेको छ । 

यस्तै पुँजीगत खर्च (विकास खर्च )तर्फ आर्थिक वर्षका लागि कूल ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा पुस मसान्तसम्म मुस्किलले ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो भनेको विनियोजित बजेटको जम्मा १६.३ प्रतिशत हाराहारीको मात्र खर्च हो । 

आर्थिक वर्ष भित्र ३ खर्ब रुपैयाँ माथिको विकास खर्च गर्नुपर्ने सरकारले आधा वर्ष अर्थात् ६ महिना बितिसक्दा समेत विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्नुले कमजोर पर्फमेन्स प्रदर्शन गर्दछ । 

सरकारले आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । तर, अपेक्षित विकास खर्च हुन नसक्दा यसले लक्षित आर्थिक वृद्धिदरमा नै प्रभाव पार्ने प्रायः निश्चित छ । 

• कार्यसम्पादनमा विचलन

प्रायः सबैजसो वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चमा कमजोर पर्फमेन्स देखाउने सरकारले यो वर्ष पनि सोही परिस्थिति दोहोर्‍याउने खतरा देखिन्छ । सरकारलाई बाँकी ६ महिनामा ८५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५६ अर्ब माथि खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ । यो प्रायः असम्भव नै छ । 

सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन, काम गर्ने इच्छा शक्तिमा ह्रास र झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाकै कारण विकास खर्च हुन नसक्ने गरेको अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारी कर्मचारीहरूको पनि भूमिका ज्यादा छ । कुनै पनि सार्वजनिक काममा, परियोजना छिटो स्वीकृति दिने, काममा सहजीकरण गर्ने भन्दा बढी कसरी हुन्छ झुलाउने प्रवृत्ति हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा अहिले पनि छ । भएको कामको समेत समयमा नै भुक्तानी दिइँदैन । यसले पनि भौतिकसँगै समयमा नै वित्तीय प्रगति हुन सकिरहेको छैन । डा.अधिकारीले भने, ‘अनि आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिममा गयो मनलाग्दी परियोजनाको काम अघि बढाउने र भुक्तानी दिने गरिन्छ । यस्तो परिपाटीले नत खास विकास हुनसक्छ नत बजेटको सदुपयोग नै ।’

बर्सेनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने र अन्तिममा बजेट फ्रिज हुने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विकास खर्चको सेड्युल नै बनाएर जाने बताएको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालमा प्रत्येक महिना कम्तीमा १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने गरी उनले रणनीति बनाएका थिए । तर, सो रणनीति हालसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०७७/७८ पछिका वर्षहरूमा पनि विनियोजित विकास खर्चको ७० प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।

तथापि, आर्थिक वर्षको सुरुवाती पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा परियोजना छनोट, खर्च मोडालिटी, सर्वे तथा स्वीकृतिमा समय बढी लाग्ने भएकाले काम देखिन समय लाग्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको व्यवस्थाले कात्तिक मसान्तसम्म परियोजनाको यकिन गरेर स्वीकृतिसहित बजेट कार्यान्वयनको चरणमा गइसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

• लक्षित राजस्व ३५ प्रतिशत मात्र सङ्कलन

बजेट खर्च मात्र होइन समीक्षा अवधिमा सरकारले लक्षित राजस्व समेत उठाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संघीय सरकारले ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले राजस्व, गैरराजस्व तथा अनुदान गरी १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । 

आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा सरकारले लक्षित राजस्वको ३५.१९ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्ममा राजस्वतर्फ कर शीर्षकमा ४ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड २० लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ भने गैरकरतर्फ ५२ अर्ब ९४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ (लक्ष्यको ४५.२३ प्रतिशत) र अनुदानतर्फ जम्मा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।