विराटनगर । सङ्खुवासभा सभापोखरीका महेन्द्रकुमार जोगी चार वर्ष अगाडिदेखि क्यान्सर रोगले पीडित छन् । उनलाई क्लासिकल होजकिन लिम्फोमा नामक क्यान्सरले आक्रमण गरेको थियो । 

त्यसको उपचारको क्रममा धेरै रकम लाग्ने भएपछि उनले अढाई वर्ष अगाडि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा उपचार सहायता माग गर्दै निवेदन दिए । तर, उनले भुक्तानी पाए २ वर्षपछि । त्यस क्रममा उनले अस्पतालको बेडबाट सयौँ पटक विभिन्न ठाउँमा फोन गरेर सोर्स-फोर्स लगाउनु परेको थियो । 

मोरङ बेलबारी ४ की ५४ वर्षीय कोमल राई मुटुको रोगी हुन् । उनले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपचार सहायताको लागि निवेदन दिएकी छिन् । मन्त्रालयले उनको बैंक एकाउन्ट र चेकको फोटो खिचेर राखेको छ । ‘पैसा सोझै एकाउन्टमा आउँछ भनेर मलाई पठाउनु भएको छ,’ राईले भनिन् । 

झापा कमल गाउँपालिकाकी ४७ वर्षीय निर्मला श्रेष्ठले पनि केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आफ्नी छोरीमार्फत उपचार सहायताको निवेदन दिएकी छिन् । क्यान्सरको रोगी उनी अहिले भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी छिन् । उनलाई पनि कोमल राईलाई जस्तै पैसा एकाउन्टमा आउँछ भनेका छन् । पैसा आउने आशामा आफू रहेको उनले सुनाइन् । तर, उनीहरूले सहायता रकम कहिले पाउँछन् कुनै टुङ्गो भने छैन ।

कडा रोग राखेका बिरामीहरूको उपचार सहायताका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म ०७९/८० मा ३७ जना बिरामीलाई उपचार सहायता दिने निर्णय भयो । जसमध्ये ११ जनाले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगे बाँकी २५ जनाले रकम अभावका कारण चालू आर्थिक वर्षमा मात्र भुक्तानी पाएका छन् । 

चालू आर्थिक वर्षमा ४७७ जना बिरामीलाई उपचार सहायता दिने निर्णय भयो । उनीहरूको लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड ९८ लाख ५९ हजार ८९० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नेछ । कतिपयको भुक्तानी भइसकेको छ भने कतिपयको भुक्तानी हुने प्रक्रियामा छ ।

हालसम्म कडा रोग लागेका बिरामीहरूद्वारा उपचार सहायता लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अरू २ हजार ४५० वटा निवेदन दर्ता भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.रवीन्द्र निरौलाले जानकारी दिए । उनीहरू सबैलाई उपचार सहायता दिनका लागि थप ५ करोड रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालय बताउँछ । तर, प्रदेश सरकारसँग त्यति उपचार खर्च दिने स्रोत नै छैन । स्रोत भए पनि जनताका लागि सरकारी ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया विरक्त लाग्दो छ । 

तर, पहुँचमा रहेका सांसदहरूका लागि भने बिल पेस गरेको केही महिनामै उपचार खर्च भुक्तानीको लागि सिफारिस भएको पाइएको छ । कोशी प्रदेशका उपसभामुखसहित ५ जना प्रदेश सभा सदस्यले उपचार खर्चका लागि झन्डै ७ लाख रुपैयाँको माग गरेका छन् । उनीहरूले गरेको मागको आधारमा प्रदेशसभामा भर्खरै निर्वाचित सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले सरकारलाई सिफारिस गरिदिएका छन् । त्यो पनि पहिलो निर्णयको रूपमा ।  

उपचार खर्च माग्नेहरूमा उपसभामुख सिर्जना दनुवार, प्रदेश सभा सदस्यहरू तारादेवी ढकाल, उमाकान्त गौतम, डोल्मा तामाङ र गोपालबहादुर विश्वकर्मा छन् । उपसभामुख दनुवार त तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाएको प्रदेशसभा बैठक छल्न सुटुक्क काठमाडौँ गएर अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । दनुवारले दुई पटकको उपचार खर्चबापत ८१ हजार ९९० रुपैयाँ उपचार खर्च माग गरेकी छन् ।

यस्तै एमालेकी सांसद तारादेवी ढकालले विभिन्न मितिमा उपचार गराएको भन्दै चार लाख ७७६ रुपैयाँ माग गरेकी छिन् । एमालेकै सांसद उमाकान्त गौतमले पनि एक लाख ३८ हजार ६९ रुपैयाँ खर्च भएको निवेदनसहित उपचार खर्च मागेका छन् । 

काँग्रेस सांसद डोल्मा तामाङले ४९ हजार ४२६ रुपैयाँ र राप्रपाका गोपालबहादुर विश्वकर्माले ३५ हजार ९१२ रुपैयाँ उपचारमा खर्च भएको भन्दै भुक्तानीका लागि माग गरेका छन् । नवनियुक्त सभामुख विष्टले पदभार ग्रहण गर्दै ५ जना सांसदको ६ लाख ९९ हजार ८२ रुपैयाँ उपचार खर्च मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरिदिएका छन् । यो निर्णयसँगै सांसदहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपचार खर्च उपलब्ध गराउने छ । तर, सर्वसाधारणलाई भने कुन प्रक्रियाबाट कसरी बजेट जुटाउने र उपचार खर्च दिने भन्ने विषयमा सरकार मौन छ ।