काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आइतबार सामुदायिक वन क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेको एउटा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई बोलाएर वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज सुधारका सम्बन्धमा सुझाव मागेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) नेपालमै दर्ता भएको एउटा एनजीओ हो । वन र निकुञ्जका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला विभागीय मन्त्री, सचिव र वन विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग प्रतिनिधिलाई नडाकी फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी र कानुनी सल्लाहकार दिलराज खनाललाई मात्रै बोलाएर समितिले सुझाव मागेको हो ।

बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ सँगै नियमावली, २०८० को मस्यौदाका बारेमा छलफल भएको थियो । फेकोफनका कानुनी सल्लाहकार खनालले बैठकमा लामो प्रस्तुति दिएका थिए । पुरानो ऐनलाई खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने र अहिले तयार भएको नियमावलीको मस्यौदामा धेरै बुँदा सच्याउनुपर्ने सुझाव खनालले दिए ।

वन र त्यससँग सम्बन्धित अधिकारहरु संघमै राख्दा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नपाएको तर्क खनालको थियो ।

खासगरी संरक्षित क्षेत्रका सम्बन्धमा राज्यशक्तिको बाँडफाँटको धारा ५७ मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति र कार्बन सेवा संघको एकलौटी अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् । प्रदेशको अधिकारमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन पर्छ भने संघ र प्रदेशको साझा अधिकारतर्फ अन्तरप्रादेशिक रुपमा फैलिएको जङ्गल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र र जल उपयोग पर्छन् । स्थानीय तहको अधिकारमा भने वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासँगै जलाधार र वन्यजन्तुको पाटो पर्दछ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको साझा अधिकारमा वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता पर्छन् । तर, अहिले संरक्षित क्षेत्रका सम्बन्धमा संघ र स्थानीय तहले आधिपत्य जमाउँदै आएको भन्दै खनालले प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा संघीय अभ्यास हुन नपाएको बताए ।

नियमावलीको मस्यौदाको दफा २ (ग) मा ‘आयोजना’ भन्नाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना वा राष्ट्रिय गौरवका योजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत योजनालाई सम्झने उल्लेख गरिएको छ । खनालका अनुसार जुनसुकै योजनालाई पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय योजनाभित्र समावेश गरिदिएका कारण समस्या पैदा भएको छ । नियमावलीले समेटेका बुँदा अक्षरसः पालना हुने अवस्था आएमा संरक्षित क्षेत्र वरपर बसेका र निकुञ्ज आसपासमा बसेका स्थानीयलाई सकस हुने बुझाइ खनालको थियो ।

‘नियमावलीमा संरक्षित क्षेत्रभित्र माछा मार्न, च्याउ टिप्न र सुन चाल्न अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ, तर संरक्षित क्षेत्रभित्र बसेका केही सर्वसाधारणको जीवनयापन नै माछा मारेर र सुन चालेर बिक्री गरेकै भरमा चलेको छ,’ खनालले समितिमा भने, ‘बाटोको सुविधा र आवागमनमा निषेध गर्दा वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको कुरालाई बिर्सन मिल्दैन ।’

नियमावलीको मस्यौदा व्यवसायी र व्यापारीको पक्षमा देखिएको भन्दै खनालले त्यस्ता बुँदा सच्याइनुपर्ने बताए । नियमावलीको मस्यौदामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र केवलकार सञ्चालन गर्न सकिने, पर्यटकीय गतिविधि गर्न सकिनेजस्ता बुँदा राख्दा त्यहाँभित्र जीप सफारी गरेर जीवनयापन गर्ने साना सवारी धनी मर्कामा पर्ने भनाइ खनालको छ ।

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षमा सेवा सञ्चालन गर्न सकिने भनेर अमूर्त कुरा लेखिएको छ, अब त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने ?’ खनालले भने, ‘संरक्षित क्षेत्र आसपासमा बस्ने सर्वसाधारणलाई असर नपर्ने गरी कानुन बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।’

मध्यवर्ती क्षेत्रमा लामो समय बसेका सर्वसाधारणलाई भूमि उपलब्ध नगराउने व्यवस्था नियमावलीमा भएका कारण त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरु भूमिहीन हुने उनले बताए ।

कर्मचारीले पैसा लिएर काम मिलाइदिन्छन् : सांसद शेर्पा

समिति सदस्य एवं नेकपा एमालेका सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले निकुञ्ज र वनभित्र जटिल समस्या रहेको बताए । वनले उपभोक्तालाई तस्करको रुपमा चित्रण गर्ने र उपभोक्ताले वनका कर्मचारीले दुःख दिन्छन् भन्ने सोचाइका कारण समस्या पैदा भएको उनले बताए । ‘ऐन संशोधन गरौँ भनियो भने यो कोबाट परिचालित भयो भनेर सोच्छन्, यहाँभित्र हाम्रो कोअर्डिनशन हुँदैन, हामी कोठे बैठक बस्छौँ,’ शेर्पाले भने, ‘अहिलेको नियमावलीको मस्यौदालाई माफियाहरुले ल्याएको हो, हामी मान्ने पक्षमा छैनौँ ।’

उनले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र केबलकार नभएर रोप–वे राख्नुपर्ने बताए । उनले ऐन/कानुन बनाउने कुरामा सांसदहरु चनाखो हुनुपर्ने बताए । ‘२२ हजार सामुदायिक वनका संस्थामध्ये कतिले कार्ययोजना लगेर काम गरेको छ, त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । राजनीतिमात्रै गरेर हुँदैन,’ शेर्पाले भने, ‘सामुदायिक वनले आफू अनुकूल काम गर्ने तर सर्वसाधारणको पक्षमा गर्दैनन् । यसमा निगरानी हुन जरुरी छ ।’

बफरजोनभित्र बाटो बनाउने नाममा पैसा ल्याउने र निकुञ्जको वार्डेन मिलेर पैसा कमाउने गरेको आरोप शेर्पाले लगाए । उनले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कहिल्यै फेल नहुने भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘इआइए नेपालमा किन कहिल्यै फेल हुँदैन ? फेल हुनुपर्छ । स्कुल र गुम्बाको सूचना लिनुपर्ने हुन्छ । अगाडि आइन्छ, यसो बसिन्छ । खाममा तीन हजार, चार हजार, पाँच हजार पैसा राखिदिएको हुन्छ, अनि रातभरि जाँड खुवाइन्छ र इआइए पास हुन्छ । यसरी कसरी हुन्छ ?’

उनले निकुञ्ज र गाउँपालिका अध्यक्षले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा समस्या आएको बताए ।

तीन सरकारको बिचमा समन्वय नहुँदा स्थानीय समुदाय पीडित छन् : सांसद पाठक

बागमती प्रदेशसभाकी सदस्य भारती कुमारी पाठकले तीन तहको सरकारबिच समन्वय नहुँदा निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय समुदाय पीडित हुने गरेको बताइन् । ‘संरक्षण क्षेत्रमा बसेका स्थानीयलाई आफूले हुर्काएको जङ्गल र त्यहाँको स्रोत साधन उपभोग गर्न नपाउँदा उनीहरु पीडित हुन पुगेका छन्,’ पाठकले भनिन्, ‘स्रोत तल छ तर संरक्षणकर्ता स्थानीय हुन् भन्ने कुरा बिर्सन भएन ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठेका जैविक विविधताको कुरालाई नेपालले बिर्सन नहुने बताइन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र झण्डै २५ वटा महासंघ थिएनन् भने चुरेमा बसोबास गर्ने ५० लाख जनता विस्थापित भइसक्ने दाबी पनि उनले गरिन् । ‘जोडियो राष्ट्रपतिसँग तर, वातावरण संरक्षण क्षेत्रको नाममा त्यहाँ बस्ने स्थानीयले झ्याउसम्म छुन नपाइने भएपछि के हुन्छ ?,’ पाठकले भनिन्, ‘चुरेमा बस्ने मानिसहरुले त्यहाँको वातावरण क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने र उनीहरुको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।’

उनले निकुञ्जभित्र कोर एरिया घोषणा गर्दा वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको बाटो गुमाउनुपरेको बताइन् । ‘जनताका सरोकारका विषय पहिला प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग जोडिन्छ, राज्य पुनर्संरचनाको मोडालिटीमा अगाडि बढेका हामीले वन क्षेत्रको पनि पुनर्संरचना गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने देखिन्छ,’ पाठकले भनिन्, ‘पञ्चायतकालको निकुञ्ज ऐनको औचित्य छैन । नयाँ बनाउने विषयमा सबै एक हुन आवश्यक छ ।’

पाठकले मकवानपुरको २२ वटा सामुदायिक वनलाई मध्यवर्ती क्षेत्रमा पारिदिएका कारण त्यहाँका बासिन्दाले दाउरासमेत निकाल्न नपाएको बताइन् । उनले प्राकृतिक स्रोतसँग मानवीय सम्बन्धलाई लिएर ऐन र नियमावली बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले करोडौँ क्यूफिट काठ जङ्गलमा सडेको अवस्थामा नेपालमा भने विदेशबाट काठ आयात भइरहेको प्रति आक्रोश पोखिन् । ‘हाम्रा जङ्गलमा अर्बौं रुपैयाँको काठ कुहिएर बसेका छन्, तर विदेशबाट आयात भइरहेका छन्,’ पाठकले भनिन्, ‘वन पैदावर किन बाहिरबाट आइरहेका छन् ? यसमा राज्यको कमजोरी देख्छु ।’

नीतिगत तहमै परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी देखियो : समिति सभापति थापा

समितिको बैठकमा अन्य सदस्यहरुको कुरा सुनेपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० को मस्यौदामाथि अझै विस्तृत रुपमा छलफल गर्ने र २०२९ को ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ ऐन ल्याउने सम्बन्धमा पनि छलफल चलाउने बताइन् ।

समितिले आगामी बैठकमा वन मन्त्री, सचिव र निकुञ्जका पदाधिकारीलाई समेत डाकेर यसबारे नीतिगत तहमै परिवर्तन गर्नुपर्ने सवालमा छलफल चलाउने उनले बताइन् ।