काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ । आइतबार काठमाडौँमा सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरुसँग एक्सेस प्लानेटले गरेको दफावार समबुझाई अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले विधेयकमाथिको संशोधनमा अपाङ्गता भएकाहरुको अधिकारको विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाउने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा सांसद केआर खम्बुले विधेयकमा ब्रेल लिपि प्रयोग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ब्रेललाई नवीनतम प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर नयाँ डिजिटल प्रविधिमा लैजाने व्यवस्था राख्न आवश्यक रहेको बताए ।

सो अवसरमा सहभागी सांसदहरु विन्दवासिनी कंशाकार, बिना लामा, के.आर. खम्बु, मैना कार्की, सीता मिजार, प्रतिमा गौतमले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अपाङ्गता भएकाहरुको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी आवाज उठाउने बताए ।

विधेयकको प्रस्तावनामा ‘मूलभूत विषयमा’ पछि ‘समावेशी, पहुँचयुक्त’ शब्द थप गर्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षाको परिभाषामा समावेशिता, पहुँचयूक्तता, समता, एकरुपता र गुणस्तरीयता कायम गरी समावेशीका आधारमा गरिने सिकाईलाई सम्झनुपर्ने विषयका साथै सो शब्दले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आवश्यकता अनुकूलको शिक्षालाई समेत जनाउँछ’ भन्ने विषय थप गर्नेबारे छलफल भएको छ ।

यस्तै निजि विद्यालयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षण गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई स्थायी सरहको सुविधा, अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारमा अधिकतम १० अंक दिनुपर्ने, अपाङ्गता भएकाहरुका लागि अपाङ्गताको सिमिततालाई सम्बोधन गरी सांकेतिक भाषा, स्पर्श, संकेत, सरल तथा चित्रात्मक भाषा, प्रविधिको उपयोग गरी अध्ययन गराउने विषय थप गर्ने बारेमा छलफल भएको छ ।

एक्सेस प्लानेटका लागि अधिवक्ता मुकुन्द दाहालले सांसदहरुलाई विधेयक संशोधनका ४० वटा दफामा अपाङ्गता सम्बन्धी विषयहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।  

कार्यक्रममा एक्सेस प्लानेटकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी नेपालले अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई दरबन्दी अनुसार खटाउँदा अझैपनि विद्यालयले नलिने समस्या रहेकोले त्यस्ता विषयलाई भोलिका दिनमा समस्या नहोस् भनेर कानुनमै समेटेर जानुपर्नेमा जोड दिइन । यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा विद्यालयहरु, त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरु अझै अपाङ्गमैत्री हुन नसकेको अवस्था रहेको तर्फपनि उनले ध्यानाकर्षण गराईन ।

अपाङ्गता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विकास थापाले अपाङ्गता भएका दक्ष जनशक्तिको बेरोजगारी दर डरलाग्दो रहेको बताउँदै शिक्षक सेवा आयोग मार्फत लिइने शिक्षक परीक्षाबाट ५ प्रतिशत अपाङ्गता कोटा निश्चित गर्नुपर्ने बताए । हाल ५ प्रतिशत रहेपनि विधेयकमा ४ प्रतिशत राखिएकोले त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।