काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रमा तीन प्रकारका बैठक हुने प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादी केन्द्रको मस्यौदा विधान–२०८० मा नियमित, विशेष र आकस्मिक गरी तीन प्रकारका बैठक हुने प्रस्ताव गर्दै त्यसमा पार्टी समिति, सचिवालय, समिति, विभागका बैठक हुने उल्लेख गरिएको छ । 

‘पार्टी समिति, सचिवालय, समिति, विभागका बैठकहरू तीन प्रकारका हुनेछन्, नियमित बैठक, विशेष बैठक र आकस्मिक बैठकहरू । विशेष र आकस्मिक बैठकहरू जुन कार्यसूचीका लागि आयोजना गरिएको हो, सोही कार्यसूचीमा केन्द्रित रहेर सम्पन्न हुनेछन्’, माओवादीको प्रस्तावित विधानको धारा ५७ मा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा छ महिनामा एक पटक, पोलिट्व्यूरोको बैठक चार महिनामा एक पटक बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै पदाधिकारी र स्थायी समितिको बैठक महिनामा एक पटक,  केन्द्रीय विभागको बैठक तीन महिनामा एक पटक, सचिवालय र कार्यालयको बैठक आवश्यकताअनुसार हुने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सबै तहका सल्लाहकार समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्नेछ भने प्रदेश समितिहरूको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसैगरी जिल्ला र महाशाखा समितिको बैठक दुई – दुई महिनामा र  नगर तथा गाउँ र शाखाको समितिको बैठक दुई–दुई महिनामा बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वयन समितिको बैठक दुई – दुई महिना र  वडा, उपशाखा, टोल र सेल समितिको बैठक प्रत्येक महिना बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

 विशेष कारणले बैठकको अवधि अघि वा पछि हुन सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । जसको निर्णय सम्बन्धित समितिको सचिवालयले गर्नेछ । तर बैठक सार्दा दुई बैठक बिचको अवधिभन्दा बढी नहुने स्पष्ट गरिएको छ । 

यस्तै बैठकको गणपूरक सङ्ख्या कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत हुनेछ भने  समितिका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय समितिको बैठक एक महिनाभित्र, पोलिटब्युरो, पदाधिकारी तथा स्थायी समिति र मातहतका समितिहरूको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइने उल्लेख छ । यस्तै निर्णय प्रक्रियामा सहमतिको पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइने छ । मत विभाजन भएमा उपस्थित सदस्यको बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  फरक मत प्रस्तुत गर्ने सदस्यले आफ्नो मत छलफलमा लैजान माग गरेमा सम्बन्धित समितिले आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गरी छलफलको अनुमति दिन सक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।