गएको कात्तिकमा उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका अनिलकुमार सिन्हाको न्यायिक क्षेत्रमा बेग्लै छवि छ । उनी न्यायाधीश छँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलै तरङ्ग ल्याएका केही विवादलाई उनी संलग्न इजलासले निरूपण गरेको थियो । जसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विवाद, प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनमा फैसला आदि प्रमुख छन् । 

पछिल्लो समय हामीकहाँ ‘व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन’ भन्ने खालका आवाज सुनिन थालेका छन् । व्यवस्था बदलिने भनेकै नयाँ संविधान र कानुनहरू पनि बदलिनु वा बन्नु हो । संविधान र कानुनहरू कार्यान्वयन नहुँदा अन्ततः ती विषय अदालतसम्म ठोकिन पुग्छन् । यो अवस्थामा पूर्वन्यायाधीश सिन्हासँग गणतन्त्रपछि न्यायिक क्षेत्रमा के कस्तो सुधार वा परिवर्तन हुनुपथ्र्यो भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित रहेर हामीले संवाद गर्‍यौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश : 

हाम्रा हरेक राजनीतिक आन्दोलनले व्यवस्थासँगै संविधान, ऐन–कानुन बदल्दै आएका छन् । परिवर्तित संविधान र ऐन–कानुनको कार्यान्वयनले मात्र परिवर्तनको आभास गराउँछ । यिनको पालना भए वा नभएको विषय अन्ततः न्यायालयमा ठोकिन्छन् । यतिखेर ‘व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बदलिएन’ भन्ने खालका आवाज सुनिन थालेका छन् । यस्तो आवाज आउनुको पछाडि न्यायालयको भूमिका कति होला ?

सामान्य रूपमा अदालतले समाजको आवश्यकता अनुसार काम गर्ने हो । न्यायपालिकाको बनोट नै संविधानमा भर पर्छ । संविधान जनता वा देशको आवश्यकता अनुरूप बनेको हुन्छ । विभिन्न राजनीतिक परिवेशमा जे जसरी संविधान बनाइए पनि संविधानलाई जनताप्रति लक्षित बनाउनुपर्ने हुन्छ, तर हामीकहाँ जनतालाई शासन कसरी गर्ने भन्नेप्रति बढी प्राथमिकता दिइयो भन्ने लाग्छ । यसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा जहिले पनि राजनीति हाबी हुँदै गयो, कसरी आफैँ मात्र राज्य सञ्चालन गर्ने भन्नेतर्फ बढी जोड भयो र जनताका लागि भनेर हेरिने काम अलिकति कम हुन थाल्यो । लक्ष्य सदैव शासन मै गरौँ भन्ने भयो । जसलाई मैले शासन गरेको हो, उसलाई मैले गरेको शासनको अनुभूति वा सुशासनको अनुभूति भएको छ कि छैन भन्नेतर्फ धेरै ध्यान गएको मैले देखिरहेको छैन । राजनीतिक रूपमा अहिलेसम्म हामीकहाँ सत्ता प्राप्तिकै लागि कोसिस भइरहेका छन् । 

संविधान बनाएपछि न्यायपालिका बनाउनैपर्‍यो । न्यायपालिका बनाएपछि त्यसका बारेमा केही न केही व्यवस्था राख्नैपर्‍यो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिका नभई हुँदैन । त्यसको निमित्त यो स्वतन्त्र छ भन्ने कुराको अनुभूति दिनैपर्‍यो, जनताले त्यसमाथि विश्वास गरिराखेकै हुन्छन् । विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । किनभने संविधान जहिलेसुकै चाहेर परिवर्तन हुने कुरा होइन । भयो के भने, हामीकहाँ जनतामाथि शासन गरिरहँदा आफू पनि जनताबाटै आएको भन्ने बिर्सन थालियोे— यसो भएपछि न्यायपालिकामा पनि त्यसको प्रभाव बिस्तारै बढ्दै गएको अर्थात् न्यायपालिकामा राजनीतीकरण बढ्दै गएको देख्नुपरेको छ । 

अति नै साना कुरामा हाम्रो समाजमा झैझगडा भइरहेका छन् । यो मनोविज्ञानको कुरा पनि होला । यस्तो किन भइरहेको छ भनेर वस्तुनिष्ठ र गहन अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने मैले देख्छु । यसमा कानुनी कोणबाट मात्रै अनुसन्धान वा विश्लेषण गरेर हुँदैन । 

न्यायपालिकाले राम्रो काम गरोस् तर हामीप्रति लक्षित नहोस्, या हामीले गरेको कामको सुरक्षा न्यायपालिकाले गरिदेओस् भन्ने सोच शासक वर्गमा बन्दै गइरहेको मैले देखिराखेको छु । 

संविधान परिवर्तन भएर मात्रै हुँदैन, संविधानमा आएका परिवर्तनहरूको सार्थक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो । कुरा शासक वर्गको मात्रै होइन, अदालतको विषयमा हामीकहाँ मिडिया ट्रायल पनि हुने गरेको देखिन्छ । अदालतमा कुनै विवाद जानुभन्दा पहिले नै, वा अदालतले कुनै निर्णय आउनुभन्दा पहिले नै अदालतको निष्कर्ष यस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालका सामग्री मिडियामार्फत आएको पनि देखिन्छ । हामी हरेक पक्ष आ–आफ्नो स्थानबाट चुकेकै छौँ । 

हरेक अवस्थामा, हरेक परिस्थितिमा अदालतले बोलिहाल्ने होइन, हरेक विवादलाई अदालतमा ल्याएर टुङ्ग्याउने होइन । कतिपय विवाद राजनीतिक प्रकृतिका हुन्छन्, जसलाई अदालतसम्म नल्याई बाहिरै टुङ्ग्याउन सकिन्छ । यसमा राजनीतिक वृत्तले नै परिपक्वता देखाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा मैले सत्ता ग्रहण गर्ने मात्रै होइन, आवश्यक परेका बेला सत्ता छाड्न पनि सक्छु भन्ने कुराको तयारी शासक वर्गमा हुनुपर्छ, हामीकहाँ मैले कतै यस्तो देखिरहेको छैन । बरु सत्ताबाट निस्कनुपर्छ कि भन्ने पीडा मात्रै देखिन्छ । त्यो पीडाको असर न्यायपालिकामा किन परिरहेको छ भनेर भन्दा हामीकहाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामै त्रुटि छ । 

न्यायपरिषद्मा अदालत भित्रबाट कम र राजनैतिक रूपमा मनोनीत व्यक्तिहरूको बाहुल्य बसेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने जुन व्यवस्था बन्यो, यही नै त्रुटिको आजको दिनको समस्याको सबैभन्दा ठूलो जरो हो । जसले संविधानमा यो व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गर्नुभयो, उहाँले राम्रो संविधान बनाएको भनी देखाउन त खोज्नुभयो, सँगसँगै अदालतलाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने कोसिस गरेकोे समेत देखिन्छ । संविधानमा न्यायाधीश नियुक्त लगायतको जुन व्यवस्था छ, त्यो भएसम्म अदालतबाट न राजनीति बाहिर निस्कन्छ, न अदालतलाई हामीले हरेक अवस्था र परिस्थितिमा निष्पक्ष रूपमा हेर्न सक्छौँ । तथापि निष्पक्षता छँदै छैन भन्न खोजेको होइन, तर यदाकदा राजनीतिक प्रभाव देखिँदै आएको छ । 

अहिले त कस्तो भइसक्यो भने, कोही न्यायाधीश नियुक्त हुँदै गर्दा जनताले सोध्न थाले— ऊ कुन पार्टीको हो ? न्यायपालिकाको निमित्त यो ठुलो दुर्भाग्य हो । न्यायाधीशहरू न्यायपालिकाका सारथी हुन्, सारथी कतैपट्टि ढल्केको छ भने उसले ट्र्याक छाड्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ । ट्र्याकमा हिँडाउनका निमित्त न्यायपालिकालाई राजनीतिको प्रभावबाट न्यायाधीश आफैँले पूर्णतया निष्पक्ष राख्न जरुरी छ । 

न्यायाधीश देशभित्रैबाट ल्याउने हो, तर हामीकहाँ तलदेखि नै हरेक तहमा राजनीतिकरण भएको छ — विद्यार्थीमा राजनीति, कर्मचारीमा राजनीति, सबै चिजमा राजनीति भएको हुनाले नैतिकताभन्दा राजनैतिकता बढी हाबी हुन गयो । यसले गर्दा सधैँ हाम्रो झुकाव शक्ति, सत्ता र प्रभावतिर बन्दै आयो । संविधानलाई बचाउनका निमित्त, कुनै कानुनको मर्यादालाई पालना गराउनका निमित्त सबैभन्दा ठूलो भूमिका अदालतको हुन्छ । अदालतले यस्तो भूमिका खेलिरहेको पनि छ । सयौँ यस्तो प्रकृतिको काम भइरहँदा दुुई–चारवटामा बाह्य वा राजनीतिक प्रभाव परेको पाइयो भन्दैमा न्यायपालिका पूर्णतया खत्तमै रहेछ भन्ने पनि होइन । 

यहाँको धारणामा न्यायाधीश नियुक्ति कसरी हुनुपर्छ त ?

न्यायाधीशको नियुक्ति कोलेजियम प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । अदालत भित्रैबाट अर्थात् अदालतका न्यायाधीशमध्ये नै सिनियारिटीको हिसाबले एउटा कोलेजियम बनाउन सकिन्छ । बहालवाला न्यायाधीशले न्यायिक क्षेत्रका धेरै व्यक्ति वा कानुन व्यवसायीलाई चिनेको हुन सक्छ, कसको कार्यसम्पादन कसरी भइरहेको छ वा व्यवसाय कसरी चलेको छ वा कसको न्यायिक धारणा, आत्मविश्वास तथा न्यायिक क्षमता एवं आचरणीय स्वच्छता कस्तो छ भन्ने लगायतको जानकारी उहाँहरूलाई नै बढी हुन्छ, अरुलाई यत्तिको जानकारी हुँदैन । यसरी न्यायाधीश ल्याउँदा त्यसको जिम्मेवारी लिने प्रचलन बढ्छ ।

झैझगडाबाट भन्दा पनि मेलमिलापबाट अगाडि बढ्न हामीले कमै जानेका छौँ । स्कुलदेखि नै हाम्रा सम्बन्धहरू वर्ग वा आर्थिक कारणले अथवा सामाजिक कारणले बन्ने गर्छन् । हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको इगो (अहंं) हो ।

आजको दिनमा आफूले गरेको गल्ती पनि बाहिर अरुलाई थोपर्ने चलन बढ्यो । चाहने आफूले तर बाहिरबाट अर्काको दबाब वा सिफारिस भएकाले न्यायाधीश ल्याएको भन्नेहरू पनि छन् । मैले नै गरेको भनेर पूरै जिम्मेवारी लिने कमै छन् । हामीकहाँ २०४७ साल पछि न्यायाधीश नियुक्तिमा अलिकति राजनीतिक प्रभाव देखिन थाल्यो ।

• मुद्दा–मामिलाको कुरा गर्दा– सम्पत्ति (पैसा), साँध–सिमाना, सापटी (लेनदेन), सम्बन्ध (मानिसहरूबीच हुने नैतिक तथा अनैतिक, वैवाहिक, व्यावसायिक, सामाजिक सबै सम्बन्ध) र सत्ताका विषयमै मानिसबीच बढी मनमुटाव वा झैझगडा हुने गरेको देखिन्छ । न्यायालयसम्म आइपुग्ने मुद्दाको प्रकृति र आयामलाई हेर्दा यहाँले हाम्रो समाज कहाँनेर वा कस्तो अवस्थामा पाउनुहुन्छ ? यसमा सुधार कहाँ–कहाँ जरुरी छन् ?

यसमा मलाई कताकता हामी शिक्षाको क्षेत्रबाटै चुकेका छौँ कि जस्तो लाग्छ । हाम्रा बच्चाहरूले जसरी विद्यालयबाट क्रमिक रूपमा पढ्दै आउँछन्, त्यहाँ उनीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक भावनाबाट शिक्षा लिइरहेका हुन्छन् । त्यहाँ एक–आपसमा लडाइन्छ । 

अहिलेको हाम्रो समाजमा आफ्नो हार कुनै पनि हालतमा नस्विकार्ने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ । अरुबिच झगडा परेको वा आपसमा मनमुटाव भएको हेर्न चाहने खालको हाम्रो समाज देखिन्छ । पहिले हाम्रो समाज कस्तो थियो, त्यो मैले भन्न सक्दिनँ, तर हालका दिनमा नियाल्दा हाम्रो समाजमा कुटपिट गरिहाल्ने वा हात हालिहाल्ने खालको वातावरण बढ्दै गएको देखिन्छ । यो सबै कहाँबाट सुरु भयो भने, सामान्यतः हामीले आफ्ना बच्चाहरूलाई प्रारम्भमा सही शिक्षा दिएर अनुशासित वातावरणमा हुर्काउन सकेनौँ । विद्यार्थीले सही कार्यमा गर्व गर्ने र गलत गर्दा ग्लानि गर्ने वा कमजोरी स्विकार्ने खालको शिक्षा हामीले दिन सकेनौँ । स्कुलदेखि नै एकअर्काप्रति सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक द्वैषको भावना राखेर हाम्रा बच्चाहरू अगाडि बढ्छन् ।

झैझगडाबाट भन्दा पनि मेलमिलापबाट अगाडि बढ्न हामीले कमै जानेका छौँ । स्कुलदेखि नै हाम्रा सम्बन्धहरू वर्ग वा आर्थिक कारणले अथवा सामाजिक कारणले बन्ने गर्छन् । हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको इगो (अहंं) हो । इगोकै कारण हाम्रा बच्चाहरू स्कुलदेखि नै फरक किसिमले हुर्किंदै आएका छन् । यसरी हुर्केको पुस्ता नै पछि विभिन्न पद वा क्षेत्रमा आउने हो, उनीहरूमा एक खालको प्रवृत्ति वा चरित्र बनेको हुन्छ । त्यसैले हाम्रो शिक्षामा सुरुदेखि नै नैतिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । 

जहाँसम्म झगडाहरू अदालत आउने कुरा छ, कति निकै साना–साना कुरा पनि मुद्दा बनेर अदालतसम्म पुगेका हुन्छन् । त्यो कुरा अदालत आइपुग्नैपर्दैन, जसलाई अनौपचारिक रूपमा समाजमै वा औपचारिक रूपमा स्थानीय तहबाटै मेलमिलापमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ । 

हामीले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनाएका छौँ, तर त्यहाँ निर्णयकर्ताका रूपमा रहने व्यक्तिलाई निष्पक्ष ढङ्गले निर्णय कसरी गर्ने भन्ने सिकाइएन । उहाँहरू राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्ना मतदाताप्रति केही न केही बफादार हुनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । आज न्यायिक समितिमा बसेको व्यक्ति भोलि सोही क्षेत्रमा भोट माग्न जानुपर्ने हुन सक्छ । आफ्ना मतदाताको स्वार्थविपरीत न्यायिक समितिमार्फत फैसला गर्ने हो भने भोलि भोट नआउन सक्छ । यसरी कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै स्वार्थ गाँसिएकाले उहाँहरूबाट सबै अवस्थामा न्याय हुन्छ भन्ने देखिँदैन । स्वार्थहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत हुन सक्छन् । 

यसैले न्यायिक समितिलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेछ, यद्यपि न्यायिक समितिको विद्यमान संरचनालाई बदल्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने छलफलको विषय छ । न्यायिक समितिको अवधारणा अत्यन्तै राम्रो हो तर यो जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यसरी कार्य हुन सकेको छैन कि भन्ने लाग्छ । 

खासगरी न्यायिक समितिले निर्णय गर्ने भन्दा पनि निष्पक्ष रूपमा मेलमिलाप गर्नमा जोड दिनुपर्छ । यसो भयो भने अदालतसम्मै मुद्दा पुग्ने क्रममा केही हदसम्म कमी आउँछ । अर्कोतिर न्यायमा पहुँचको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि दुर्गमका नागरिकले आफ््नै समाज, आफ्नै ठाउँमा विवाद समाधान गरी वा गराई न्याय पाउँछन् । अहिले कतिपय दूरदराजका मानिसलाई भौगोलिक, आर्थिक वा सुरक्षाका कारणले पनि न्यायालय पुग्न सहज छैन । यसो हुँदा कतिपय अवस्थामा मानिसले स्थानीय तहकै राजनीतिक रूपमा प्रभुत्व भएको मानिसलाई आफ्नो हातमा लिने प्रयत्न गर्छन् । यसले न्याय मर्न जाने अवस्था पनि सिर्जना गर्छ । 

अहिले हाम्रो विधायिकाले जति पनि महिला हिंसादेखि छुवाछुत वा भेदभाव विरुद्धका कानुनहरू बनाएका छन्, यससँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अदालतसम्म आउँछन् भने अदालतले आवश्यक अनुसार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनु उपयुक्त हुन्छ, कानुनको मनसायको यथोचित व्याख्या गर्नैपर्छ ।

आफ्नै स्थानीय तहमा निष्पक्ष ढंगले मेलमिलाप हुने हो भने धेरै मुद्दा अदालतसम्म आइपुग्दैनन् । अर्को कुरा, मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हाम्रा बच्चाहरूलाई स्कुलदेखि नै दिन आवश्यक छ । सबै कुरा अदालत आएर अदालतले नै न्याय गर्न सजिलो छैन । 

यस्तै अदालतको निर्णयले एउटा पक्षलाई त चित्त बुझ्छ, अर्को पक्षको चित्त बुझ्दैन । अदालतसम्म आएर ‘विन–लुज’ हुनुभन्दा मेलमिलापको माध्यमबाट ‘विन–विन’ सिचुयसनमा जान सकिन्छ । यसका लागि कानुन पनि बनेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी भइरहेको छ, पर्याप्त आर्थिक स्रोत साधनको उपलब्धता न्यून छ । यसलाई राजनीतिक क्षेत्रले वा सरकारले पनि सार्थक रूपमा प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । 

• अहिले हामीकहाँ यस्तो आवाज पनि आइरहेको छ — मेलमिलाप गर्दा उत्पीडित वर्ग खासगरी महिला, दलित लगायतले न्याय पाएनन् । अर्थात् महिला हिंसा वा जातीय विभेदका घटनामा पीडकलाई कानुन अनुसार सजाय नगरी उन्मुक्ति दिइयो । यहाँले भनेजस्तो मेलमिलापमा जोड दिँदा सामाजिक न्याय नहुने परिस्थितिलाई टेवा पुग्दैन ? 

त्यही भएर मैले अघि नै भने मेलमिलापकर्तालाई पनि सिकाइनु–बुझाइनुपर्छ, निष्पक्षता कायम राख्न पर्याप्त तालिम र अभिमुखीकरण आवश्यक छ । मेलमिलापकर्ताले पनि आफ्नो चरित्र, आफ्नो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन नगरी मेलमिलाप गराउन सक्दैनन् । मेलमिलाप भनेको बाहिरबाट झिकाउने चिज होइन । मेलमिलाप गराउने व्यक्तिको आस्था जेसुकैतर्फ भए पनि मेलमिलापका क्रममा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबाब र प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्छ । अर्कोतिर कुन मुद्दामा कसरी मेलमिलाप गराइएको छ भन्ने अभिलेखीकरण पनि गरिनुपर्छ । मेलमिलापको अवधारणाको विषयमा विस्तृत छलफल हुनुपर्छ । यसमा पनि एक खालको अनुसन्धान आवश्यक छ । कानुन, राजनीति र समाजशास्त्र पढाइ हुने संकायमै यसबारे छलफल वा अनुसन्धान भएर निकास खोजिनुपर्छ । यो अनवरत रूपमा चल्ने विषय पनि हो ।

यहीँनेर मैले जोड्न खोजेको के हो भने, हामीकहाँ दिइने स्कुल–कलेजको शिक्षालाई राज्यले स्वामित्व लिन सकेको छैन । स्वामित्व भन्नाले सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व भनेको होइन । कलेजबाट उत्पादित जनशक्तिले हाम्रो समाजका लागि कति योगदान गर्न सक्छन् भन्ने अध्ययन गरी राज्यले शिक्षाको प्रक्रियाकै स्वामित्व लिनुपर्छ । तर हामीकहाँ राज्यको निकायमा पुगेका व्यक्तित्वहरू राजनीतिबाट मात्र निर्देशित छन्, त्यसो हुँदा राज्यले शिक्षाको र शिक्षितहरूको स्वामित्व र अपनत्व लिन सकिरहेको छैन । विद्यार्थीले पढे अनुसार काम पाउने अवस्था वा वातावरण देशमा छैन । उद्योग व्यवसायलाई फस्टाउन दिइँदैन— श्रमको नाममा, करको नाममा, अनेकन नाममा । कुनै आर्थिक क्षेत्रले प्रगति गर्नासाथ त्यसबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध कसरी गर्ने वा प्रभुत्व कसरी कायम गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान बढी केन्द्रित छ । आर्थिक क्षेत्रमा अवसरको कमी भएकै कारण युवा जनशक्ति बिदेसिइरहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । हरेक क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता हुनु, भएका नीतिको सरल कार्यान्वयन हुन नदिनु र व्यवसायीहरू पनि आर्थिक रूपमा सुरक्षित र अनुशासित हुन नसक्नाले आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व नहुनु, सरकारी काम–कारबाहीमा सुशासनको कमी देखिनु, यी सबै कुरा अन्ततः राजनीतिमै ठोकिन्छन् ।

संविधान परिवर्तन भएर मात्रै हुँदैन, संविधानमा आएका परिवर्तनहरूको सार्थक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो । कुरा शासक वर्गको मात्रै होइन, अदालतको विषयमा हामीकहाँ मिडिया ट्रायल पनि हुने गरेको देखिन्छ ।

• यहाँले अघि भन्नुभयो, नेपाली समाजमा इगो बढी छ । यहाँले कुनै व्यक्तिमा अहं उत्पन्न हुने आधारहरू वा तत्त्वहरू केलाई देख्नुहुन्छ ? 

हामीकहाँ साना–साना झगडा इगोबाट सुरु हुने रहेछन् । जस्तो : कुलोको झगडा । कसैले आफ्नो जमिनमा सार्वजनिक कुलोबाट ५ मिनेट बढी पानी लगायो, वा उसले अगाडि पानी लगायो भने ऊ आफूभन्दा ठूलो मान्छे हुन्छ भनेर झगडा गर्ने । अर्को कुरा, अहिले देशका विभिन्न स्थानमा मदिराको प्रयोग बढी हुन्छ । अलिकति मदिराको सेवन गरेपछि युवाहरूबिच झगडा वा लडाइँ भइहाल्छ, कुनै न कुनै प्रकारको आपराधिक दायित्व बोक्नुपर्ने गरी ।

अति नै साना कुरामा हाम्रो समाजमा झैझगडा भइरहेका छन् । यो मनोविज्ञानको कुरा पनि होला । यस्तो किन भइरहेको छ भनेर वस्तुनिष्ठ र गहन अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने मैले देख्छु । यसमा कानुनी कोणबाट मात्रै अनुसन्धान वा विश्लेषण गरेर हुँदैन । मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि विविध पक्षबाट बृहत्तर रूपमा ठुलै समन्वयात्मक रूपमा अनुसन्धान तथा समाजमा सचेतनाको पहल गरिनु आवश्यक देखिएको छ । 

• संविधानले महिलालाई वंश र सम्पत्तिको हक दिएको छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको सहभागिता भनिएको छ । वैवाहिक बलात्कारको समेत कानुन आएको छ । पैतृक सम्पत्तिमा महिलालाई हक छ । यी सबै व्यवस्थाका बीच आज महिलाहरू कानुनी रूपमा कस्तो लडाइँ लडिरहेका छन् ? 

दुई प्रकृतिबाट हेरौँ यसलाई । एउटा, हामीले महिलाहरूलाई शिक्षित, सचेत, स्वावलम्बी बनाउन र विभिन्न कोणबाट सशक्तीकरण गर्नु अपहार्य छ, यसको विकल्प छैन । यसबारे हामीकहाँ सकारात्मक ढंगले आवाज उठिरहेको छ, राज्यबाट पनि केही प्रयास भइरहेका छन्, राज्य सँगसँगै गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि रचनात्मक तथा परिणाममुखी पहल भइरहेको छ । यद्यपि यस्ता कुरा काठमाडौँ वा ठुला सहरहरूको आसपासमा बढी केन्द्रित भएको जस्तो वा महिलामा पनि यदाकदा सीमित वर्गले पटकपटक फाइदा लिएको जस्तो देखिन्छ । हाम्रो सामाजिक अवस्थाको प्रतिविम्ब भनेकै दुर्गम क्षेत्र हो, राज्यको उपस्थिति हरेक स्थानमा हुन सक्दैन, यस अवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने गैरराजनीतिक गैरसरकारी क्षेत्रलाई राज्यले आर्थिक र अन्य तरिकाले सकारात्मक सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सुगम क्षेत्र हेरेर मात्र महिलाको सामाजिक र कानुनी लडाइँको अवस्थाको समष्टिगत आकलन गर्न सकिँदैन । 

महिला हिंसाका कतिपय घटनाहरू पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत दबाब–प्रभावका कारण बाहिर नआएको देखिएको छ । अदालतले महिलाको न्यायका लागि आफ्ना कतिपय फैसलाका माध्यमबाट पनि भूमिका खेलिरहेको छ ।

महिलाहरू आफ्नो हकहितका लागि अनवरत रूपमा लड्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा–मामिलाका हिसाबले हेर्दा अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै पारिवारिक समस्या र त्यस कारण वा तत्सम्बन्धी हुने अपराध पनि हो । पारिवारिक समस्याको जरो आर्थिक अवस्थासँग पनि जोडिन्छ । महिलाहरू स्वावलम्बन हुने प्रकृतिका सार्थक कार्यक्रमहरू आवश्यकता अनुसार तल्लो तहसम्म पुगेका छैनन् । दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरू आर्थिक रूपमा सबल वा आत्मनिर्भर नहुँदा पनि न्यायमा पहुँच अत्यन्तै कठिन भएको छ । कानुनी अधिकारको पर्याप्त उपभोग र स्रोत–साधनको एवं मानव संसाधनको अभावमा न्यायालयले पनि सार्थक रूपमा सहयोग गर्ने वातावरण बनेको छैन । 

महिला हिंसाका कतिपय घटनाहरू पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत दबाब–प्रभावका कारण बाहिर नआएको देखिएको छ । अदालतले महिलाको न्यायका लागि आफ्ना कतिपय फैसलाका माध्यमबाट पनि भूमिका खेलिरहेको छ । बालबालिकाको पहिचानका लागि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरामा अदालतकै आदेश प्रमुख रूपमा छ । संविधान बनेको १० वर्षपछि धेरै कडा रूपमा अदालत प्रस्तुत भएका कारण आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने अवस्था आएको छ । यसले एउटा सिद्धान्त त कायम गरेको छ, तर अझै पनि जसको हकमा आदेश भएको छ उसैका लागि मात्रै आदेश भएको जस्तो प्रकृतिबाट सम्बन्धित निकायबाट व्यवहार भएको पटकपटक सुन्नुपर्दा दुःख लाग्छ । हरेक सवस्थामा सबै महिला अदालतसम्म आउन सक्छन् भन्ने सुनिश्चितता छैन । देशको प्रशासनले जनतालाई सदैव सहयोग गरी सकारात्मक वातावरण र सुशासन कायम गर्ने हो, जनतालाई दिने सुविधालाई जटिल बनाउने होइन, प्रशासनबाट यस्तो हुन्छ भने राजनीतिक नेतृत्व लिने जनप्रतिनिधिले यसलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ । 

कानुन र न्यायालयका विषयमा जानकारी दिन सूचना र प्रविधिको माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट अदालत स्थानीय सरकारको तल्लो तहसम्म पुग्न सक्नुपर्छ । अदालत कसरी जनतासम्म पुग्ने भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान र छलफल हुन आवश्यक छ । 

अहिले हाम्रो विधायिकाले जति पनि महिला हिंसादेखि छुवाछुत वा भेदभाव विरुद्धका कानुनहरू बनाएका छन्, यससँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अदालतसम्म आउँछन् भने अदालतले आवश्यक अनुसार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनु उपयुक्त हुन्छ, कानुनको मनसायको यथोचित व्याख्या गर्नैपर्छ । अदालतले मौजुदा कानुनकै व्याख्या गर्ने हो, यसरी व्याख्या गर्दा कानुनको मर्म र मनसाय तथा समाजको अवस्था र आवश्यकतामा विशेष ध्यान पुग्नु आवश्यक हुन्छ । यद्यपि महिलाको हकहितमा विगतको दशकमा राज्यबाट एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि जे जति प्रयास भएका छन्, न्यायालयबाट जे जस्ता आदेशहरू भएको छन्, यसमा सन्तुष्ट हुने प्रशस्त कारण पनि छन् । 

• समाज धर्म र कानुनले चल्छ । हाम्रा पुराना कानुनहरू शास्त्रबाटै निर्देशित थिए । हामी १९१० को जातपातमा आधारित कानुनबाट मुक्त हुन खोजेको ६० वर्ष भएको छ । २०४७ सालको संविधानले मात्रै सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत गर्न नपाइने भन्यो । २०७२ को संविधानले निजी स्थानमा पनि छुवाछुत गर्न नपाइने भन्यो । १२ वर्षअघि, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको कानुन आयो । यो पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय सामाजिक न्यायको कसीमा न्यायालयमा समाजको पहुँच र समाजमा न्यायालयको पहुँच के कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

यहाँले भन्नुभयो— न्यायालयमा समाजको पहुँच र समाजमा न्यायालयको पहुँच । जनता समक्ष पनि न्यायालय जानुपर्छ भनेर हामीकहाँ यदाकदा कार्यक्रमहरू भइरहेको देखिन्छ । न्यायमा पहुँचको कोणबाट छलफल गर्न कहिलेकाहीँ न्यायिक क्षेत्र जनतासम्म पुग्ने गरेको पनि छ । तर अदालतसँग अत्यन्तै कम स्रोत–साधन भएको र यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयका लागि अर्थ अभावको कारणले यस्ता कार्यक्रमलाई बढावा दिन सकेको पाइँदैन । 

कानुन र न्यायालयका विषयमा जानकारी दिन सूचना र प्रविधिको माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट अदालत स्थानीय सरकारको तल्लो तहसम्म पुग्न सक्नुपर्छ । अदालत कसरी जनतासम्म पुग्ने भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान र छलफल हुन आवश्यक छ । 

कतिपय अवस्थामा जनतासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । वडावडामा गएर अनवरत रूपमा छलफल हुन सक्ने हो भने कानुनी विषयको सचेतना वृद्धि भई सामान्य नागरिक र न्यायालयबिचको दूरी कम हुने थियो । अदालत सबैको हो, धनीमानी वा सक्ने मात्रै अदालत जाने होइन, गरिब पनि सरल र सहज रूपमा जान सक्छन् र जानुपर्छ भन्ने जनतालाई अनुभूति गराउन जरुरी हुन्छ । 

हामीकहाँ अदालत जाँदा बढी खर्च लाग्छ भन्ने परिरहेको छ, यो केही हदसम्म सत्य पनि हो । यस कारण पनि हामीकहाँ अदालतमा जनताको पहुँच कम देखिएकै हो । सरल पहुँचका लागि अन्य कुराको अलाबा यसमा पूर्वाधार विकासको कुरा पनि आउला । वडा तहबाट पनि अदालतमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पहुँच हुन सकेमा पनि न्यायको पहुँच बढाउन सकिन्छ । 

जहाँसम्म छुवाछुत लगायत कुराहरू छन्, यो सामाजिक रोग नै हो । विभिन्न कोणबाट हेर्दा यो क्रमिक रूपमा घट्दै गइरहेको अनुभूति हुन्छ । यद्यपि आशातीत रूपम अझै छुवाछुतमा कमी आइसकेको छैन । ग्रामीण मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा देखिएका कतिपय घटनाले समाजमा शिक्षा र चेतनाको कमी रहेको महसुस हुन्छ । यस्ता घटनामा अदालत केही कठोर हुनैपर्ने हुन्छ । 

कतिपय अवस्थामा हामीकहाँ कुनै कानुन ल्याउँदा वा कुनै राजनीतिप्रेरित घोषणा गर्दा त्यससँग सम्बन्धित प्रभाव र व्यवस्थापनबारे नसोचिएको जस्तो पनि लाग्छ ।

अर्को कुरा, दुर्गम क्षेत्रमा जसले छुवाछुत भोगेका छन्, आर्थिक वा सामाजिक कारणले गर्दा पनि उनीहरू सबै सजिलै प्रहरी, प्रशासन र अदालतसम्म पुग्न सक्ने अवस्थाका छैनन् । अर्को कुरा भौगोलिक कारण पनि कतिपय व्यक्ति अदालतसम्म पुग्दैनन् । त्यसै कारण जनताको सचेतनाका लागि अदालत जनतासम्म पुग्ने र अदालतसम्म जनता पुग्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । न्यायपालिकालाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन र वित्तीय स्वतन्त्रता दिने हो भने उसले आफ्नो कार्यक्रम बनाएर जनतासम्म पुग्छ र छुवाछुत लगायत विभेद हटाउन वा यसमा न्याय दिन केही सकारात्मक पहल गर्न सक्छ । यो सीमित समयमा परिणाममुखी देखिने काम होइन, लामो समय अनवरत प्रयास हुन आवश्यक छ ।

• हाम्रो समाज लामो समयदेखि जातीय विभेद र छुवाछुतमा अभ्यस्त छ, पछिल्लो समय एकैचोटि जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धका कानुनहरू आउँदा अदालतलाई सामाजिक न्याय दिन चुनौती कति छन् ? 

न्यायालयलाई चुनौती हरेक अवस्थामा हुन्छ । प्रत्येक चुनौती फरक प्रकृतिको हुन्छ, एउटा स्थानमा एउटा प्रकृतिको चुनौती हुन्छ भने अर्को ठाउँमा अर्को प्रकृतिको । 

कतिपय अवस्थामा हामीकहाँ कुनै कानुन ल्याउँदा वा कुनै राजनीतिप्रेरित घोषणा गर्दा त्यससँग सम्बन्धित प्रभाव र व्यवस्थापनबारे नसोचिएको जस्तो पनि लाग्छ । जस्तो : कमैया मुक्तिको घोषणा गरियो, तर तत्कालै कमैयाको पुनस्र्थापनाका लागि कुनै कार्यक्रम थिएनन् । उनीहरूको पहिचान, पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी गरेपछि मात्रै घोषणा गरेको भए सहज हुन्थ्यो । मुक्तिको घोषणापछि तत्कालै साहुको घरबाट निस्कनुपर्दा कतिपयको झनै बिचल्ली भयो । 

मैले कमैयाजस्ता सामाजिक कुरीतिबाट मुक्तिको घोषणा गलत थियो भनेको होइन, अत्यन्तै आवश्यक र समय अनुकूल थियो, तर मुक्तिको घोषणाको परिणामको व्यवस्थापन गर्ने पूर्वतयारीसँग जोडिएका कुराहरू पर्याप्त भएनन् भनेको हुँ । 

यसरी नै हामीले कतिपय कानुन बनायौँ तर कार्यान्वयनको तयारी त्यति गरेनौँ । यो खालको कमजोरी सामाजिक विषयमा झन् बढी छन् । छुवाछुतको कुरा गर्दा एउटा पुस्ताले अघिल्लो पुस्तादेखि छुवाछुत भोग्दै, देख्दै र गर्दै आएको हुन सक्छ । त्यसपछिको पुस्तामा छुवाछुत गर्ने र भोग्ने क्रम हट्दै आएको महसुस हुन्छ, तर हटेको छैन । शिक्षा, सोच र कानुनी व्यवस्थाका कारण आगामी पुस्ताले छुवाछुतलाई आजैको रूपमा नहेर्ला । तर अहिले हामीले छुवाछुतलाई निर्मूल नै गर्न राज्य लगायत सबै क्षेत्रबाट के कस्ता कार्यक्रम गरेका छौँ, के गर्न सक्थ्यौँ र सक्छौँ तथा कसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न प्रधान हुन्छ । 

यसमा सरकारी कार्यक्रम यदाकदा लोभलालच दिने खालका देखिन्छन् । जस्तो : अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई यति पैसा दिने भनेको पनि सुनियो, अन्य कुनै विपन्न समुदायलाई तत्कालका आर्थिक लाभ हुने काम गरेर पनि देखाइयो, तर दीर्घकालीन परिणाम निस्कने कार्य भए कि भएनन् भन्ने नै प्रमुख चिन्ताको विषय हो । छुवाछुत भोगेको समुदायलाई स्वावलम्बन बनाउने, आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउने समारात्मक र चेतनामूलक कार्यक्रमहरू राज्यसँग हुनुपर्छ । चेतना पीडित समुदायमा मात्र जगाउने होइन, समाजका सबै तप्काका व्यक्तिमा आवश्यक छ । यो समाजशास्त्रको विषय होला, तर सबै मानिससँग कुनै न कुनै प्रकारको काम वा आयआर्जनमा व्यस्त हुने वातावरण बन्न थालेपछि सामाजिक कुरीतिका कुराहरू क्रमशः आफैँ हराउँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

• संविधानमा व्यवस्था भएको धर्मनिरपेक्षता र यसको स्पष्टीकरण (सनातनदेखि चलिरहेको धर्म संस्कृतिको संरक्षण)लाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । यहाँले प्रस्ट पारिदिनुस् कि हाम्रो संविधान तथा कानुनका आँखाले धर्मलाई कसरी हेर्छन् वा लिन्छन् ?

नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा आफूले मानिआएको धर्मलाई कानुनबाट पूर्ण रूपमा छुट्ट्याएर हेर्न पनि सकिँदैन । कतै न कतै हामीकहाँ रीति–रिवाज, परम्पराहरूलाई मान्यता दिएर कानुनहरू निर्माण भएका छन्, यो आस्था र विश्वासको विषय हो । रीति–रिवाज परिवर्तनशील नै हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । पहिलेको आवश्यकता तथा अवधारणा र आजका आवश्यकता तथा अवधारणा फरक छन् । 

न्याय शब्द पनि निरपेक्ष होइन । हार र जित भन्ने व्यक्तिहरूको दृष्टिकोणको कुरा पनि हो । जित्ने व्यक्तिलाई नै तपाईंलाई न्याय पर्‍यो भनी सोध्ने हो भने बल्ल मलाई न्याय पर्‍यो, ढिलो भयो तर न्याय पर्‍यो भन्छ ।

नागरिकले आफ्नो परम्परा र रीतिरिवाजले अनुमति दिए अनुसार सबै कामकुरा गर्न पाउँछन् भन्ने दाबीहरू सीमित भइसके । समाजमा पहिलेको जस्तो अवस्था छैन, चेतनाको स्तर माथि उठ्दै छ । अहिले छुवाछुतलाई रीतिरिवाज र परम्पराअन्तर्गत राखिएन, यो अब धर्मको भाग रहेन, यसलाई कानुनले छुट्ट्याएर राखेको छ । अब यी कुरालाई कानुनको मर्मअनुरूप हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प छैन । 

नेपालको हालको भौगोलिक बनोट नै विशेष प्रकृतिको छ । ऐतिहासिक कालदेखि समाजमा स्थापित धार्मिक आस्था, विश्वास र परम्पराले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । यी आस्था र विश्वासको विषयमा पनि क्रमिक रूपमा स्वाभाविक परिवर्तन हुन्छ । यसरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको धर्म जस्तो विषयमा कानुनी रूपमा कुनै परिवर्तन ल्याउन जनता एवं जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा बृहत् छलफल अपेक्षित थियो । संविधान निर्माणको समयमा यस्तो गहन छलफल भएको देखिएन । यस विषयलाई राजनीतिदेखि छुट्ट्याएर राख्नुपर्नेमा हाम्रो संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा यसलाई तत्कालको अवस्थामा अनपेक्षित सक्रियता देखाई आश्चर्यजनक रूपमा राजनीतीकरण हुन गएका कारण पनि धर्मनिरपेक्षताको विषयमा समाजमा विभिन्न शंका र अविश्वास सिर्जना भएको र यथाकदा यसको मान्यता विभाजित अवस्थामा रहेको महसुस हुन्छ । 

यो विषय संविधानमा राख्नका लागि जनताका बिच बृहत छलफल भयो भएन ? कुन समूहमा कसको सहभागिता र सक्रियतामा कति गहन रूपमा विवेचना र विश्लेषण भए ? संविधानको अवधारणा र आधार यो विषयको जगमा उभिएको थियो थिएन भन्ने विषयमा संविधान लागू भएपश्चात्का दिनहरूमा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । जहाँसम्म सनातनदेखि चल्दै आएको भन्ने स्पष्टीकरण छ, आकस्मिक र आश्चर्यजनक रूपमा यो विषयले प्रवेश पाएपछि संविधानको तत्काल निर्माणको सहजताका लागि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरूप यो स्पष्टीकरणका वाक्यांशमा राजनीतिक सम्झौता हुन गएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

• हामीकहाँ अदालती मुद्दा–मामिलाको फैसलापछि मुद्दा हार्‍यो वा जित्यो भनिन्छ तर न्याय पायो भनिँदैन । जिल्ला अदालतबाट हारेकाले उच्च अदालतबाट जित्न सक्छ । के हामीकहाँ हार–जित हुने, न्याय नहुने हो र ? 

न्याय शब्द पनि निरपेक्ष होइन । हार र जित भन्ने व्यक्तिहरूको दृष्टिकोणको कुरा पनि हो । जित्ने व्यक्तिलाई नै तपाईंलाई न्याय पर्‍यो भनी सोध्ने हो भने बल्ल मलाई न्याय पर्‍यो, ढिलो भयो तर न्याय पर्‍यो भन्छ । उसले चाहेको सबै कुरा भएको छैन भने उसले भन्छ — केही न्याय त पर्‍यो तर अधिकांश न्याय परेन । 

मुद्दामा एउटा पक्षले जित्छ, अर्को पक्षले हार्छ । केही मुद्दामा दुवै पक्षले हारेका पनि हुन्छन् । पूर्ण वा आंशिक रूपमा हार्ने पक्ष अधिकांशले चित्त बुझाउन सक्दैनन्, यो मानवीय स्वार्थ, व्यवहार र चरित्र नै हो । न्याय दिन फैसलामा ढिलाइ भएको कुरामा विवाद छैन, यसका धेरै कारण छन् । 

केही ढिलाइका कारण पक्षलाई न्याय नै पर्दैन भन्ने कुरा होइन । यस्तो हुन्थ्यो भने आजको दिनमा सर्वोच्च अदालतमा २८ हजार मुद्दा छन, त्यसको पालो कुरेर पक्षहरू बस्ने थिएनन् । यो संख्याभन्दा तीन–चार हजार बढी मुद्दाहरूको चाङ कुनै अवस्थामा पुगेको थियो, अहिले उल्लेखनीय रूपमा मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । जनताको आस्था र विश्वास अझै पनि न्यायपालिकामा छ, जसले गर्दा नै उनीहरू मुद्दा लिएर अदालतसम्म आउँछन् । यो विश्वासमा खलल पार्ने कार्य कसैबाट पनि हुनुहुँदैन, अदालतलाई कमजोर बनाउनु वा कमजोर ठान्नु लोकतन्त्रलाई अवमूल्यांकन गर्नु हो । 

कुनै मुद्दामा हारेका पक्षहरूले पुनः पुनरावेदन गर्न पाउँछन् । इन्साफ जाँच्ने भनेको आजको प्र्रचलन होइन, पुरानै हो । इन्साफलाई जाँच्दा त्यसमा पछि जित्न पनि सक्छन् । पहिले हार्दा र पछि जित्दा केही समय न्यायपालिकामा न्याय नरहेको भन्ने विश्वासमा ऊ रहन्छ । पहिले जितेकाले पछि हार्दा आफूलाई अन्याय पर्‍यो भन्छ, यी स्वाभाविक मानवीय आचरण हुन् । पहिलेको फैसलामा त्रुटि भएका छन् भने अदालतले पुनः त्यसलाई जाँच्छ । मानवीय वा अन्य प्रकारको त्रुटि कहीँ भएको छ कि भनेर इन्साफलाई एक तहसम्म जाँचिन्छ । हामीकहाँ जे जसरी भए पनि अदालतको माथिल्लो तहसम्म नपुगी चित्त नबुझाउने प्रवृत्ति पनि छ । देवानी प्रकृतिका मुद्दामा र मिलापत्र हुने प्रकृतिको फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप नै उचित निष्कर्ष हो । विवाद भएको केही दिनसम्म रिस राख्ने हो, रिस हुन्छ, यो मानवीय विषय हो ।

न्यायालयको सुदृढीकरण अत्यन्तै जरुरी छ, त्यसको विकल्प नै छैन । न्यायालयमा राजनीतिकरणले हालकै प्रकृतिले स्थान पाउने हो भने एकातिर अवधारणागत रूपमा स्वतन्त्र रहन सक्दैन, यही प्रकृतिबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि बन्न सक्दैन ।

म एउटा मुद्दा सम्झन्छु, निकै वर्षसम्म उनीहरू मुद्दा लडे । मुद्दा पुस्तान्तरण भएपछि आपसमा मिल्न मन्जुर गरे । अघिल्लो पुस्ताले व्यक्तिगत रिस वा अहंकारका कारण नै अनावश्यक रूपमा अर्को पक्षलाई पीडा दिन मुद्दा लडिरहेको थियो, सामान्यतया अहंकार कसैले पनि सरल रूपमा आफैँ स्वीकार गर्दैन, हार–जितको दृष्टिकोणबाट आफ्नो प्रतिष्ठालाई गाँसेर हेरेको हुँदोरहेछ । यस अवस्थामा कुनै स्वतन्त्र पक्षले सम्झाइबुझाइ गराउँदा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ । जोसुकै व्यक्ति अदालतको औपचारिकतामा प्रवेश गर्नुअगावै देवानी प्रकृतिको वा मेलमिलाप हुन सक्ने फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा मेलमिलापको प्रक्रिया सुरु गर्ने वा गराउने हो भने केही मुद्दा अदालतको औपचारिक प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने अवस्था नआउने वातावरण तयार हुन सक्छ । 

यस्तै फौजदारी न्यायप्रणालीले अपराधीले सुध्रिन पाउनुपर्ने कुराहरूको लक्ष्य र विश्वास राखेको देखिन्छ । आजका बालबालिका नै देशको भविष्य हुन्, तर कानुनको जटिलतामा अल्झिएका बालबालिकालाई सुधारात्मक अवसर दिने गरी हामीले एउटा बाल अदालत हालसम्म गठन गर्न नसकेको विषयलाई परिणाममुखी रूपमा सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्नु देशकै दुर्भाग्य हो, यो दुर्भाग्य पुस्तान्तरण हुनु पराकाष्ठा नै भइसकेको छ । बालबालिकाको आचरण सुधारको उद्देश्य राख्ने तर बाल अदालत वा सुधारगृहको व्यवस्थापकीय तयारी हुँदै गरेको कारण देखाई लामो समय अन्योलतालाई निरन्तरता दिनुबाट सुधारको आश्वासन कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । यस्ता धेरै विषय न्यायपालिकाको नियन्त्रण बाहिर हुन्छ । 

• न्यायालय सुदृढीकरण वा सुधारको चर्चा गरौँ । ०५६ सालमा प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको पालामा गठित समितिको प्रतिवेदनदेखि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार रहेको, बिचौलियाको बिगबिगी रहेको आदि कुरा आए । अहिले पनि हाम्रा न्यायालयमा सुधार आवश्यक छ ? 

न्यायालयको सुदृढीकरण अत्यन्तै जरुरी छ, त्यसको विकल्प नै छैन । न्यायालयमा राजनीतिकरणले हालकै प्रकृतिले स्थान पाउने हो भने एकातिर अवधारणागत रूपमा स्वतन्त्र रहन सक्दैन, यही प्रकृतिबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि बन्न सक्दैन । न्यायालयको सुदृढीकरणमा एउटा पाटोबाट मात्रै हेरेर हुँदैन, समष्टिगत रूपमा हेरिनुपर्छ । अहिले जुन प्रकृतिको न्यायपरिषद्को संरचना र न्यायालयमा स्रोत–साधनको जुन अवस्था छ, हाम्रा जस्ता कार्यविधिहरू छन्, न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया जस्तो छ, न्यायालयलाई सरकारले हेर्ने प्रवृत्ति जस्तो छ— यी सबैमा परिवर्तन र सुदृढीकरण अनिवार्य छ । 

स्रोत–साधनको कुरा गर्दा, अहिले अदालतको भौतिक पूर्वाधार तथा सूचना–प्रविधिको कुरा अगाडि आउँछ । आजको दिनसम्म अदालतका जिल्ला तह तथा अधिकांश उच्च अदालत भवनहरू र काम गर्ने वातावरणमा अभिवृद्धि गर्ने अन्य सुविधाको स्तर चिन्ताजनक छ । कर्मचारीलाई पर्याप्त कम्प्युटर छैनन् । अदालतका सम्पूर्ण मिसिलहरू स्क्यानिङ गरेर संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ, जब कि सीमित स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकास गर्दै आफ्नै डेटा सेन्टर र डेटा रिकभरी सेन्टर पनि स्थापना गरेकोे छ । सूचना प्रविधिमा गरेको प्रगतिलाई अपनत्व लिई अदालती कार्यसम्पादनलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेटको अपर्याप्तता नै समस्याको जरो हो । 

न्यायपरिषद्मा अदालत भित्रबाट कम र राजनैतिक रूपमा मनोनीत व्यक्तिहरूको बाहुल्य बसेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने जुन व्यवस्था बन्यो, यही नै त्रुटिको आजको दिनको समस्याको सबैभन्दा ठूलो जरो हो ।

जहाँसम्म बिचौलियाको कुरा छ, केही समयअघि अलिकति छलफल भएर बारको तर्फबाट एउटा प्रतिवेदन आएको थियो । त्यसमा यस्ता यस्ता प्रकृतिका बिचौलिया छन् भनेर कार्य प्रकृतिको पहिचान समेत गरिएको थियो । प्रतिवेदनहरूले बिचौलिया छ भन्नासाथ प्रत्येक मुद्दामा बिचौलियाको भूमिका छ भन्ने सन्देश जनता समक्ष जाने रहेछ । मिडियाको केही प्रस्तुतिहरूले पनि यदाकदा यस्तो विश्वास दिलाउने रहेछ, तर यस्तो होइन । केही मुद्दामा बिचौलियाको उपस्थिति देखिन्छ भन्नुको अर्थ न्यायपालिका नै बिचौलियाको नियन्त्रणमा गएको भन्ने अतिरञ्जित निष्कर्ष होइन । 

पछिल्लो समयमा लामो समय, अत्यधिक स्रोत–साधन र मानव संसाधन लगाएर तयार भएका प्रतिवेदनहरू केही प्रचारमुखी भएको हो कि भन्ने जनगुनासो सुन्नुपरेको छ । बिचौलिया छ भनेर प्रतिवेदनमा किटानी लेख्ने तर बिचौलियाको परिचय खुलाई सप्रमाण सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन असहज महसुस गर्ने कार्यले न्यायपालिकालाई कुनै सहयोग गरेको अनुभूति भएको छैन । गोप्य रूपमै किन नहोस्, बिचौलिया व्यक्तिको काम, त्यसले अमुक मुद्दामा वा न्यायसम्पादनको काममा गरेको स्वार्थउन्मुख हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेलका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रमाणहरू उजागर गर्न केले अवराध गरेको थियो ? सो बुझ्न सकिएको छैन । 

आजको दिनमा कुनै कुनै अदालतमा केही बिचौलियाको उपस्थिति छ भन्नको निमित्त प्रतिवेदन नै बनाइराख्नुपर्दैन । प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायज्यूको पालाको र माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको नेतृत्वमा बनेका प्रतिवेदनले अदालतभित्र धेरै सुधार गर्न अत्यावश्यक भएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेको सम्बन्धमा अन्यथा सोच्नुपर्ने र भन्नुपर्ने अवस्था छैन । अब त वास्तविक र विस्तृत सुधारमा जाने हो । कुनै अमूक व्यक्तिले बिचौलियाको काम गरेको छ भने पहिचान गरी बिनाराजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह कारबाही हुनुपर्‍यो । अनुसन्धान पुरातन प्रकृतिबाट तथा व्यक्तिगत धारणा अपनाई गर्ने जमाना गइसक्यो, अब प्रविधि प्रयोग गरेर, अनुगमन र अनुसन्धान गरेर व्यक्ति नै पहिचान गरी जनतासमक्ष लगाउन गाह्रो छैन, कमी दृढता र इच्छाशक्तिको पनि हो । हाम्रो न्याय परिषद्सँग यस्ता अनुसन्धान गर्न स्रोत–साधन, ज्ञान र सीपकै पनि कमी छ । त्यहाँ पनि सशक्तीकरण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

• हामीकहाँ एकातिर कानुनी जटिलता छ, मुद्दामा गइसकेपछि एकले अर्कोलाई चार–पाँचवटासम्म मुद्दा लगाएको देखिन्छ । अर्कोतिर नागरिकमा कानुनी साक्षरता त्यति देखिँदैन । जनताले कानुन नबुझ्दा मुद्दासँग डराउने, न्याय पाउँछु कि पाउँदिनँ भनेर भ्रममा पर्ने जस्तो पनि देखिन्छ, यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन के गर्न सकिएला ? 

यसमा पहिलो कुरा त शिक्षा नै आउँछ । हाम्रो शिक्षाको स्तरलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । स्कुलदेखि नै कानुन र अधिकाको बारेमा जानकारी दिइनुपर्छ । हामीकहाँ अधिकारमा बढ्दा जोड दिइन्छ, कर्तव्यप्रति जोड दिइँदैन । 

अर्को कुरा, अदालतमा कसैले गलत उद्देश्य वा प्रवृत्तिबाट मुद्दा दायर गरे पनि त्यसको कुनै दायित्व बेहोर्नुपर्ने वा परिणाम भोग्नुपर्दैन । यसो हुँदा अनाहकमा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि महसुस हुन्छ । त्यसैले एउटा पक्षले अनावश्यक रूपमा मुद्दा हाली न्याय सम्पादनलाई पेचिलो बनाएको वा गलत मुद्दा हालेको पुष्टि हुन्छ भने अर्को पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने प्रचलन हामीले सुरु गर्नैपर्छ । मुद्दा गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गरी गलत मुद्दा गरिएमा त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने भयो भने केही रकम दाखिल गरेर अनाहकमा मुद्दा दायर गर्नेे जुन प्रवृत्ति छ, यसमा त्यस्ता मानिस सोच्न बाध्य हुने अवस्था सिजना हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।