देश समृद्ध बनाउन अर्थतन्त्र बलियो हुन जरुरी छ । जुन देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, त्यहाँ जनतालाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा पूर्ति गर्न सहज हुन्छ । गाँस, बास, कपास, स्वाथ्य, शिक्षा, सुरक्षा आजको मुख्य आवश्यकता हो । यी वस्तुको पूर्ति गर्न सकियो भने मात्र देशमा समृद्धि हुन सक्छ । जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राज्यलाई कसरी समृद्धि बनाउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । 

नेपालमा अधिकांश जनता कृषि उत्पादनमा निर्भर छन् । त्यसैले कृषि नै अर्थतन्त्रको मूल आधार बन्न सक्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठिथ देश भएकाले औद्योगिक उत्पदन कम छन् । त्यसैले कृषिलाई सुहाउँदो हावा पानी भएकाले यही क्षेत्रको विकास गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ । 

प्रकृतिका साधन मानवीय श्रमद्वारा जीवित प्राणीलाई बाँच्न आवश्यकता पर्ने गाँस, बास, कपास तयार गर्ने जनशक्ति वा श्रवजीवी किसान हुन् । आदिम सम्यवादको बर्बरयुगदेखि किसानले उत्पादन सुरु गरेका थिए । जनसङ्ख्य वृद्धि हुँदै जाँदा प्रकृतिका स्रोत साधनले नभ्याउने भएपछि प्रकृति र मानवीय श्रमलाई मिलाएर आधुनिक तरिकाबाट छिटो र धेरै उत्पादन गर्न अपनाइएको तरिका हो कृषि । यो समान्तवादी युगबाट सुरु भएको र पुँजीवादयुगसम्म चलिरहेको छ । मानिसको अस्तित्व रहेसम्म रहिरहेन छ  ।

तसर्थ नेपालमा कृषि क्रान्तिबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन र बेरोगरी अन्त्य गर्न निम्न कुरा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

भूमि : किसानलाई उत्पादन गर्न भूमि आवश्यक पने हुँदा मापदण्ड बनाएर किसानलाई भूमिको वितरण गर्नुपर्ने आजको पहिलो आवश्यकता हो । तर जमिन व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हुँदा भूमि किसानको उत्पादन गर्ने थलो नभई आज व्यपार गर्ने थलो बनेको छ । 

जमिन अंशबन्डाका र प्लटिङका कारण टुक्रा टुक्रा भएको छ । त्यसले सहरीकरण बढाएको छ । जमिनको खण्डीकरणले अव्यास्थित सहरीकरण अनियन्त्रित हुन गएको छ । जलवायु प्रदूषणदेखि प्रकृतिक सम्पदा नष्ट भएको छ । यसलाई रोक्न भूमि सुधार ऐन बनाएर भूमिलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु आजको आवश्यता बनेको छ । 

(क) भूमि स्वामित्व राज्यको हुनुपर्छ : नेपालमा भूमि अहिले बास र गाँसको माध्यम नभएर व्यपार गर्ने थलो भएको छ । राज्यको अधीनमा जमिन नहुँदा व्यक्तिगत स्वामित्व अनियन्त्रित अवस्थामा पुगेको छ । यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ भने उत्पादन औद्योगीकरणमा असर परेको छ । त्यस्तै प्राकृतिक दोहनका कारण बाढी, पहिरो, अनावृष्टिका समस्या देखा परेका छन् । भूमाफियाका कारण उत्पादित भूमि बाँझोमा परिणत भएको छ । यसलाई रोक्न वैज्ञानिक भूमि सुधार लागु गरी जमिनलाई राज्यको स्वामित्वमा लिनु आजको आवश्यकता हो । जमिनलाई राष्ट्रियकरण गर्न दुईवटा नीति अपनाउनु आवश्यक परेको छ ।

चीनको जस्तो वैज्ञानिक भूमि सुधार ऐन जमिनको हदबन्दी तोक्ने र बाँकी जमिन राज्यले लिने गरी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जमिन एक पुस्ताबाट अर्काे पुस्तामा नामसारी गर्न नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । भाडा सिस्टमको विकास गरी राज्यले नागरिकलाई लिजमा दिने प्रक्रियामा जानुपर्ने देखिएको छ । यसमा राष्ट्रिय नापी भूमि विभाग खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय नापी भूमि खडा गराउने गरी कानुन बनाउनु पर्छ ।

जनताको लगानी, जनताको सेवा : जमिनलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि जनताको लागनी जनातको सेवा लागु गर्न सकिन्छ । जुन भूमि राष्ट्रको स्वामित्वमा आएपछि जनतालाई त्यो जमिन भाडामा लगाउने जनताको राजस्व आएको करबाट जनताको अति अवश्यक वस्तु शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उद्योगमा लगानी गर्ने जनतालाई आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा राज्यको मातहतबाट दिन सकिन्छ । 

राज्यले लगानी गर्न सक्षम भएपछि औद्योगिक विकास गरी रोजगारीको विकास गरी कामअनुसारको दाम, योग्यता अनुसारको दाम दिई नागरिकको  आर्थिक अवस्था माथि उठाउन सकिन्छ । भूमि राज्यको स्वामित्वमा आएपछि आवासको नाममा मादण्डअनुसार भवन निमार्ण गर्न निश्चित भाडा निश्चित बसोबास राज्यले तोक्नुपर्छ । त्यो भाडा करमार्फत राज्यको स्वामित्वमा बैङ्कमार्फत जम्मा हुने प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । उठेको कर आवश्यकता अनुसार विकास निमार्णमा लगाउन सकियो भने वा राज्यले चाहेको ठाउँमा विकास गर्न सकिन्छ । जमिन राज्यको समित्वमा लिई अवास, भूमि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यले नै जिम्मा लिई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ । त्यस्तो कर जनताको कर जनताकै विकासमा लगाउनु पर्छ ।

जमिनको मापदण्ड : प्रकृतिक प्रकोपका कारण जमिन पनि विभिन्न प्रकारले वर्गीकृत भएको छ । आवास क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सहरी क्षेत्र गरी जमिनको मापदण्ड तयार गर्नु पर्छ । राज्यको मातहत रहेको जमिनलाई करार अवधी तोकी भाडामा लागाउनुपर्छ । सहरी इलाका, कृषि, औद्योगिक, आवास, इलाका अनुसारको भाडादर कायम गरी वर्षमा करार अवधी तोक्ने र दिइने क्षेत्र हेरी कर असुल्ने गर्नुपर्छ ।

नेपालको भूमि क्षेत्रफलका आधारमा हिमाली क्षेत्र ५४,८१७ वर्गकिलोमिटर अर्थात् ३५ प्रतिशत छ । पहाडी क्षेत्र ६१,३४५, वगर््ाकिलोमिटर अर्थात् ४२ प्रतिशत छ । तराईमा ३४,०१९ वर्गकिलोमिटर अर्थात् २३ प्रतिशत रहेको छ । प्रकृतिक बनावटको आधारमा नेपालको सबैभन्दा बढी जमिन पहाडमा पर्दछ । उत्पादनको हिसाबले नेपालमा सबैभन्दा धेरै उत्पादन तराईमा हुने गरेको पाइएको छ । कम उत्पादन हिमालमा हुन्छ । 

जमिनको भूबनावट उत्पादनको आधारमा निश्चित क्षेत्र निश्चित उत्पादन, बस्ती बसाउनु पर्ने देखिन्छ । जसमा तराईलाई अन्न उत्पादन क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । यस क्षेत्रलाई धान, मकै, गहुँ, जौ, तोरी पकेट क्षेत्र घोषण गर्नुपर्छ । पहाडलाई पशुपालन, फलफूल, बस्ती क्षेत्र, घोषण गर्नुपछ । त्यस्तै हिमाललाई जडीबुटी, पशुपालन, फलफूल र पर्यटन क्षेत्र घोषण गरी सम्पूर्ण संरचना राज्यको मातहतमा ल्याएर काम गर्नु पर्छ । मध्य भागमा सहरी बस्ती बसाई कङ्क्रिट जमिनमा बसोबास बनाउनु पर्छ । त्यस्तै कृषि उत्पादन नहुने ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र घोषण गरी जमिनको मापदण्ड तोक्नुपर्छ । वन जङ्गलमा नगदेबाली अलैँची, तेलजन्य वनस्पति, जडीबुटी खेती, घाँस खेती जस्ता उत्पादन गरी राज्यले आयआर्जन गर्ने पहल थाल्नुपर्छ । 

जनकम्युन विधि अपनाउने : नौलो जनवादमा जसको जोत उसको पोत नारा आयो । यो नाराले लामो समयका निम्ति किसानका समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । उदाहरणको निम्ति एउटा परिवारले जोतेको जग्गा उसको नाममा लालपुर्जा दिइन्छ । त्यो जग्गा परिवारको सदस्य छुटिँदै जाँदा अंशबन्डाका कारण जमिन टुक्रिन जान्छ । बाबुको पालाको जमिन  छोरा नातिको पालामा आउँदा टुक्रा टुक्रा हुने अवस्थामा आउँछ । जसले गर्दा जमिन खण्डिकरण भई उर्वर भूमि विभाजित हुन्छ । अंशवण्डाका कारण भूस्वामित्वको हकले व्यक्ति व्यक्तिबिचमा वैमनस्यता हुन्छ । त्यस कारणले लाजपुर्जा जमिन व्यक्तिको स्वामित्बाट हटाउन जरुरी छ । 

उत्पादन नीति : भूमि मात्र भएर पुग्दैन त्यसलाई सदुपयोग गर्न उत्पादनका साधन र उत्पादन गर्ने जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । जनसङ्ख्या वृद्धिदर उपभोक्ताको मागअनुसारको पूर्ति गर्न आज कृषि नीति बनाएर उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी देखएको छ । 

उत्पादन वढाउन माटोको क्षयकरणदेखि माटोलाई जोगाएर राखी माटोको उर्वरा शक्तिमा असर पर्ने मल कीटनासक औषधी रोक्न आश्यक छ । 

जमिनको नीति : कृषि उत्पादन गर्नको लागि राज्यले किसानलाई सहुलियतमा जमिन उपलव्ध गराई करार अवधी ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमिसम्बन्धी नीति बनाएर पशुपालन, माछा, कृषि फलफूललाई पकेट क्षेत्र छुट्याएर कृषियोग्य जमिन उपलव्ध गराउनु पर्छ । 

उत्पादन गर्न साधनको मापदण्ड : उत्पादनको साधन भनेका कृषि औजारको लागि प्रयोग गरी छिटो र छरितोतरिकाले काम गर्न साधन जुटाउनु पर्ने देखिन्छ । जोत्नको ट्याक्टर, रोप्ने मेसिन गोड्ने औजार काट्ने औजार उपलब्ध गराएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ । पशुपालनमा गोठ निर्माण घासखेती टनेल, माछा पोखरी आदि राज्य आफैँ बनाएर वा ५० प्रतिशत अनुदानमा दिएर उत्पादन बढाउन सहयोग गर्नु पर्छ ।

कर्चा पर्दाथको आपूर्तिः किसानलाई मल, बिउ, सिँचाइ, बिजुली, बाटो आदिको राम्रो प्रबन्ध मिलाइयो भने मात्र कृषि उत्पादन बढ्छ । उत्पादन गर्ने किसानलाई समयमा मल, उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र उत्पादन विकास हुन जान्छ । यसको लागि राज्यले मल, बिउ सहुलियत रूपमा उपलब्ध गराउने सिँचाइ बाटो, विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । 

नेपालमा नै मल काखाना खोल्ने, कृषि अनुसन्धान बढाउने विज्ञ टिमको विकास गरी आफैँले उन्नत जातको बिउ निर्माण गरी आफ्नो प्रोडक्ट बाहिर पठाउने पहल गर्ने, बाहिरी प्रोडक्ट भित्रिन बन्द गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाएउन जरुरी देखिन्छ । उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थ भित्र्याउनु परेमा सरकार सरकार (जी २ जी) बिचको सम्झौता गरेर मात्र भित्र्याउने व्यावस्था गर्नु पर्छ । 

किसानलाई प्रोत्साहन र अनुदानः उत्पादनमा लागेका किसानलाई बेलाबेलामा पुरस्कार, सम्मान प्रमाणपत्र दिई उसको मनोबल बढाउनुपर्छ । उत्पादन गर्न लगानीको आवश्यकता पर्दछ । त्यसलाई मध्य नजर गरेर उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनुदान रकम प्रत्यक्ष किसानको खातामा जाने गरी व्यवस्था गरी पठाउनु पर्छ । 

प्राविधिक सेवा र औषधीको व्यवस्था : सम्पूर्ण किसानको फार्ममा प्राविधिक खटाउने स्कुल स्तरमा नै कृषि पाठ्क्रमको विकास गरी किसानका फार्ममा नै गई तालिमको व्यावस्था गर्नुपर्छ । नक्कली किसान खडा गरी तालिम गराउने प्राविधिकलाई निगरानी बढाउनु पर्छ । 

उत्पादन बढाउन रोग नियन्त्रका लागि किटनाशक औषधीको व्यवस्था राज्यले नै गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्गानिक उत्पादन बढाउने प्राकृतिक औषधी प्रयोग गर्न किसानलाई सिकाउने र समयमै औषधी उपलब्ध गराएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

बजार व्यवस्थापन : उत्पादित वस्तुले बजार पाएन भने किसानको आयआर्जन रोकिन्छ । त्यसैले बजार व्यवस्थापन गर्दा उपभोक्ताको मूल्य निर्धारण राज्यले लिनु पर्छ । बजारको व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यले नलिँदा उत्पादन गर्ने किसानले उचित मूल्य  पाएका छैनन् । विचौलियाको दबदबा बढ्न गएको छ । नाफा कमाउने बहानामा बजारमा विषादीयुक्त वस्तु भित्रिने गरेको छ । यसले उपभोक्ताको स्वाथ्यमा ठुलो असर गररेको छ । बजार व्यवस्थापनमा अपनाउन निम्न नीति अपनाउनुपर्छ ।

मूल्य निर्धारण र सङ्कलन केन्द्र : कृषि उत्पादन राज्यले उचित मूल्यमा खरिद गरी बजार व्यवस्थापन गर्‍यो भने उत्पादित वस्तु खेर जाँदैन । उत्पादन गर्ने किसान जागरुक हुन्छ । त्यसै गरी राज्यले विभिन्न ठाउँमा सङ्कलन केन्द्र खोली बजार व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि स्थानीय तहलाई मध्यनजर गरेर एक वडा एक सङ्कलन केन्द्र एक गाउँ, नगरपालिका एक स्टोर निर्माण गरी उत्पादनका आधारमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी राज्यले खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

आफ्नो उत्पादन, आफ्नो बजार : उत्पादन कृषि सामग्री आफैँले बजार  खोली बेच्न सकियो भने उत्पादकलाई फाइदा हुन जान्छ । त्यसैले गाई भैँसीपालकको लागि डेरी पसल, मिठाई पसल, तरकारी उत्पादन किसानले तरकारी स्टोर खाद्यन्न किसानले खाद्यन्न स्टोर, बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुर पालक किसानले कोल्ड स्टोर, मासु पसल, होटल खोल्नुपर्ने देखिन्छ । 

मासु उत्पादन किसानको उत्पादित वस्तु कोल्डस्टोरमा जान्छ कोल्डस्टोरबाट होटलमा जान्छ होटलको फोहोर बङ्गुरको आहारा बन्न जान्छ । यसरी खेर जानबाट बचाउन सकिन्छ भने उत्पादकले बजार व्यवस्थापन आफैँले गर्दा विचौलिया बन्द हुन जान्छ । 

सहकारी नीति : उत्पादन वस्तु उपभोक्तामा पुर्‍याउने माध्यम खडा गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यो माध्यम भनेको समूह सहकारी हो । यसमा उत्पादन सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र बचत सहकारी गरी तीन तरिकाले काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । उत्पादन सहकारीले उत्पादन गर्छ । यो एउटा व्यक्तिले मात्र गरेको उत्पादन बजारमा लान सानो थोरै उत्पादन भएको हुनाले यसलाई बजारका पठाउन धेरै गाह्रो अवस्था हुन्छ । त्यसलाई मध्यनजर गरी  ठुलो उत्पादनको आवश्यक पर्छ । त्यसैले उत्पादन सहकारी गठन गरी सबैको उत्पादन सङ्कलन गर्ने बजारमा पठाउने गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एक गाउँ एक बजार नीति : किसानले उत्पादन गरेको वस्तु स्थानीय बजारमा खपत गर्ने बाँकी वस्तु नजिकको सहरका पुर्‍याई खपत गर्नुपर्छ । यसले किसानबाट उत्पादित वस्तु खेर जाँदैन । आयआर्जनको बाटो बढ्न गएपछि स्थानीय उत्पादन बढ्न जान्छ । युवा वर्ग सहर केन्द्रित नभई गाउँमा रोजगारी भई बस्न थाल्छन्न् । यो स्थानीय बजारको खरिद विधिको जिम्मा राज्यले लिन सक्नु पर्छ ।

विषादी चेकजाँच  : चेक नगरी कुनै प्रकारका कृषि वस्तु भित्रिन रोक लगाउनु पर्छ । विषादीरहति कृषि बजारको स्थापना गरी स्वस्थ कृषि उपज खुवाउन सकियो भने माग पनि बढ्न जान्छ । एकातिर जमिनको उर्वरा शक्ति क्षयीकरण हुनबाट बचाउन सकिन्छ भने अर्कातिर उपभोक्ताको स्वास्थ्य बचाउन सकिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय नीति : नेपाल विश्व खाद्य संस्थाको सदस्य भएपछि खुला अर्थतन्त्रको नीतिले नेपालको उत्पादनले बजार पाएका छैन । विदेशी उत्पादन भित्रिने गरेको छ । नेपालको उत्पादन बाहिर जान विभिन्न बहानामा रोकिन्छ तर विदेशी उत्पादन भित्रिने क्रम बढ्दो छ । यसलाई  रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय नीति बनाए अगाडि बढ्न जरुरी छ ।