पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा अहिले घरेलु मदिराको चर्चा चुलिएको छ । चर्चा मात्रै छैन, कतिपय पालिकाहरूले कानुन नै बनाइसकेका छन् । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका, कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, बागलुङको बडिगाढ गाउँपालिका लगायतले कानुन बनाएका छन् । तर कार्यान्वयनमा गएको छैन । उनीहरूले घरेलु मदिराको उत्पादन, बजारीकरण र नियमनसम्मको व्यवस्था राखेर कानुन निर्माण गरेका हुन् ।

कास्कीकै रुपा गाउँपालिकाले पनि घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने कानुन सभामा पेस गरेको छ । रुपाको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । यही सभाबाट स्थानीय मदिरा (लोकल रक्सी) वैधता दिई ब्रान्डिङ गर्ने कानुन पास गर्न लागिएको हो । नागरिकले परम्परागत रूपमा उत्पादन र प्रयोग गर्दै आएका कोदो मार्फत रक्सी बनाउने र त्यसको व्यावसायिक खपतको कानुनी मान्यता दिन नियम बनाइएको अध्यक्ष नवराज ओझाले जानकारी दिए ।

घरेलु मदिरालाई मापदण्डअनुसार उत्पादन गरी कानुनी मान्यता दिन सके गाउँपालिकाका बेरोजगार महिला तथा युवाको रोजगारीमा टेवा पुग्ने उनको भनाई छ । ‘गाउँमा रक्सी बन्छ तर बेच्न पाइँदैन । कि प्रयोग गर्नै नपाउने गरी रोक्न सक्नुपर्‍यो । नत्र लुकिछिपी बेच्नु भन्दा कानुनी मान्यता दिन सके आम्दानी पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब रोकेर सकिँदैन । बरु कानुनी मान्यता दिने हो ।’

उनले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय मदिराको मापदण्ड र त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशाला समेत निर्माण गर्ने बताएका छन् । अहिलेसम्म संघ सरकारले घरेलु मदिरालाई वैध मानेको छैन । तर सर्वोच्च अदालतले घरायसी प्रयोजनका लागि (सांस्कृतिक मान्यता अनुसार) तथ्याङ्क नै तोकेर उत्पादनको बाटो खोलिदिएको छ । धेरैजसो जातीय समुदायमा घरेलु मदिरालाई सांस्कृतिक काममा अनिवार्य गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरणका लागि छुट्टै कानुनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । तर संसद्मा पेस भएको छैन । ओझाले गुणस्तर कायम गरेर मदिरा बेच्न पाउनुपर्ने बताए । ‘मदिरा आफैमा राम्रो कुरा होइन । तर विदेशी रक्सी सहजै बिक्री हुने ठाउँमा परम्परादेखि विश्वास गरिएको घरेलु मदिरालाई पाखा लाउनु हुँदैन,’ उनी अघि भन्छन्, ‘यसले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन पनि हुन्छ । गाउँमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।’ मदिराको गुणस्तर भने कायम गर्ने गरी नै उत्पादन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बराल स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र नियमनको अधिकार पालिकालाई भएकोले कानुन निर्माण गरिएको बताए । ‘विधेयक टेबुल भयो । पास हुन बाँकी छ । यसलाई पास गरेर जाने कुरा छ,’ उनले भने । बरालका अनुसार संघको कानुनसँग बाझिने हदसम्म पालिकाले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् । ‘घरेलु मदिराको कानुन बनाउन सबै पालिका लागिरहेका छन् । केही वर्षभित्रै सबै पालिकाले निर्माण गरिसक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘संघले अनुमति नदिई सुखै छैन । पालिकामा कानुन पास हुनु संघलाई प्रेसर पनि हो ।’ मदिरा नभने पनि स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ ।