हेटौँडा ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले रुग्ण तथा बन्द उद्योगहरुलाई पिपिपि मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बन्द उद्योगहरुलाई सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रको (पिपिपी मोडलमा) सहकार्यमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उद्योग संघ मकवानपुरको २२ औं साधारणसभा एवम् अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरु पीपीपी मोडलमा सञ्चालन नगर्ने हो भने सरकारको लगानी ब्यर्थ हुने बताए ।

सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको हितका लागि ल्याएको योजनाहरु विभिन्न शैलीबाट क्रान्तिकारी शक्तिहरुले कार्यान्वयन हुन नदिने गरेको उनले बताए । अख्तियार, अदालत र मिडियाले क्रान्तिकारी शैलीमा सरकारका योजनाहरु कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने गरेको उनको भनाई छ ।

‘रुग्ण तथा बन्द सरकारी उद्योग पीपीपी मोडमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारको स्वामित्वमा जग्गाको अधिकार रहने र निश्चित सेयर कायम गरेर समुदायको संलग्नतामा निजी क्षेत्रलाई उद्योगहरु सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । अन्यथा सरकारको लगानी मरुभूमिमा पानी हाले सरह हुन्छ’ उनले भने, ‘सरकारका योजना कार्यान्वयनमा अख्तियार, अदालत र मिडियाका क्रान्तिकारी शैलीले समस्या भएको छ । क्रान्तिकारी शैलीमा निस्कने सो समूहले काम गर्न दिने अवस्था नै छैन ।’

उनका अनुसार उद्योगहरुमा रहेका ट्रेड युनियनका कारण उद्योग चल्ने अवस्था छैन । व्यवस्थापन पक्ष र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा उद्योगभन्दाहरु बन्द गर्ने तथा कमाउने काम हुने गरेको उनले टिप्पणी गरे ।

हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले नेपाली सेनासँग सहकार्यको तयारी गरेको मन्त्री रिजालले बताए । सेनाले पेश गरेको उद्योग सञ्चालनको मोडल मन्त्रालयमा अध्ययनको चरणमा रहेको र उपयुक्त देखिएमा चालू आर्थिक वर्षमा नै सञ्चालनको सम्झौता गरिने उनको भनाई छ ।

उद्योगीको उत्पादन गर्ने उत्साहलाई सरकारले प्रस्फुटित गर्न सरकारले सहयोग गर्ने उनले बताए ।  उद्योगीहरुमा उत्साहित नभएसम्म देशको समृद्धि सम्भव नरहेको भन्दै मन्त्री रिजालले सरकारको नेतृत्वमा उद्योग र उद्योगीहरुको समस्या हल गर्ने प्रयासहरु थालिने बताए । उद्योगहरुको असमान भाडा घटाएर उद्योगीहरुलाई संरक्षण गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको उनको भनाई छ ।

सरकारले उद्योगहरको समस्या समाधानका लागि ऐन कानुन समय सापेक्ष बनाउनका लागि परिमार्जनको तयारी गरेको उनले बताए । सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि संभव नरहेकाले निजि क्षेत्र र सरकारबीचको समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रको अधिकतम क्रियाशीलताले मात्रै उदारवादी अर्थतन्त्रको मर्म अनुरुप आर्थिक विकास हुने उनले बताए । औद्योगिक विकासको लागि निजि क्षेत्रलाई उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनको लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले आवश्यक नीति, नियम तर्जुमा गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, सरोकारवाला निकायहरूबिच समन्व गर्ने गराउने, करमा सहुलियत दिने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नितिसहित अघि बढेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई लगानीको वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने बताए । हालको परिस्थितीमा उद्योगीहरु निराश बनिरहेकाले सरकारले उद्योगीलाई निर्यातमुखी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उद्योगी व्यवसाय सञ्चालनका लागि निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र र वन बाधक बनिरहेको उनको भनाई छ । सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण तयार गर्नका लागि नितिगत सुधार गर्न सरकारले अगुवाइ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘देशको एक मन्त्रालयले विकासको योजना घोषणा गर्छ । अनि अर्कोले रोक्छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ उनले भने, ‘औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको काम भाडा उठाउने मात्र होेइन । सो कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउन जरुरी हुन्छ ।’