काठमाडौँ । सरकारले विदेशी मुद्राको सटहीमा सहजीकरण नगर्दा भारतीय इन्टरनेट प्रदायकको भुक्तानी १० महिनादेखि रोकिएको छ । क्यान महासङ्घका अनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सहजीकरण नगर्दा भारतीय सेवा प्रदायकको भुक्तानी रोकिएको हो ।

नेपालका सेवा प्रदायकले नेपालमा खपत हुने इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भारतीय अपस्ट्रिमबाट ल्याउने गर्छन् । तर, नेपाललाई ब्यान्डविथ बेचेबापत भारतीय इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी अपस्ट्रिमको भुक्तानी १० महिनादेखि रोकिएको हो । खासगरी, भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण नगरेको र सोही कारण रोकिएको व्यवसायीको भनाई छ ।

नेपाली कम्पनीले भारतीय कम्पनीसँग ब्यान्डविथ किनेबापतको भुक्तानीका लागि सूचना मन्त्रालयको सहजीकरण चाहिन्छ । जबकि, मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सिफारिस गरेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा र देशको समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने महासङ्घका अध्यक्ष रञ्जित पोदार बताउँछन् ।

मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबिच अहिले चलिरहेको मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवाद आपसी छलफलबाटै टुङ्ग्याउनु उचित हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकार र इन्टरनेट व्यवसायीबिच यसअघि भएका सहमतिहरू अदालतको निर्णय, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र ऐनले गरेका व्यवस्थालाई आधार मानी सरकारले नै निकासमा दिनुपर्छ,’ पोदारले भने ।