काठमाडौँ  । नेपाल उद्योग परिसंघले विद्युत महशुल विवाद समाधान गर्न गठित समितिको स्वागत गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित समितिको स्वागत गरेको हो ।

समितिमा उर्जा जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्य छन् । यो समितिले महशुल विवादबारे छानबिन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । २०७५ सालदेखि समस्याको रुपमा रहेको विद्युत महसुल विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी आयोग बनाउने निर्णय गरेकोमा परिसंघले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद समेत दिएको छ ।

आयोगको क्षेत्राधिकारमा विवादसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिने अधिकार छ । यस्तै, लिखत पेश गर्न आदेश दिन सक्ने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने अधिकार समेत आयोगलाई दिइएको छ ।

‘आयोगलाई छानबिनका क्रममा पूर्ण सहयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । तर, मंगलबारको निर्णयअनुसार ढिलासम्म प्राधिकरणले उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन नजोडिनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको समेत परिसंघले बताएको छ ।