काठमाडौँ पुस २७ गते । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्नका लागि रेशम चौधरीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई नै ढाँटेको खुलेको छ । कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न महाधिवेशनमा उठेको थियो । तर चौधरीले आफूले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर नै अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको जानकारी नेताहरुलाई दिएका थिए ।

तर निर्वाचन आयोगले भने यस बारेमा चौधरीले कुनै प्रकारको परामर्श नलिएको स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कुनै प्रकारको परामर्श नलिएको बताए । 

केही दिन पहिले यही विषयमा निवर्तमान अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग कुरा गर्दा उनले पनि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर नै महाधिवेशन गर्न लागेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । तर आयोगले भने चौधरी अध्यक्ष बन्ने विषयमा कुनै पनि परामर्श नभएको बताएको छ । 

यो पनि

रेशम चौधरी अध्यक्ष भएपछि रञ्जिता किन असन्तुष्ट ?

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको २५ सदस्यीय पदाधिकारी घोषणा

टीकापुर घटनाको मुख्य दोषी भएर जेल परेका रेशम चौधरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए । उनले आममाफी पाएपछि पनि उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । यसैबिच उनी पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा चयन भएका छन् । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा राजनीतिक दलको सदस्य हुन ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । चौधरी टीकापुर घटनामा सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । यस अवस्थामा उनको अध्यक्ष पद कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले महाधिवेशनपछि दल अद्यावधिक गर्न आएको बेला त्यसको छानबिन गरेपछि मात्र आयोगले केही निर्णय लिन सक्ने बताए । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल दर्ता गर्दा खेरी र दर्ता भइरहेको दलको नाम, विधान, झण्डा, छाप अथवा पदाधिकारीको फेरबदल गर्दा एक महिनाभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्छ । त्यतिबेला नै ती सबै कुरा कानुनसम्मत छन् कि छैनन् भनेर आयोगले हेर्छ ।’ 

उनले भने, ‘संविधानदेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार भएको छ कि छैन भनेर सबै हेरिनेछ । ठिक छ भने त्यसलाई आयोगले स्विकार्छ । ठिक छैन भने त्यसलाई स्वीकार गर्दैन ।’ 

कुन राजनीतिक दलले कहाँ कसरी फेरबदल गर्‍यो, योग्यता पुगेको छ कि छैन भन्ने यो कुरा अहिले नै भन्न नसकिने बताउँदै उनले यो विषय आयोगले निर्णय गर्ने बताए । महाधिवेशनपछि अद्यावधिकका लागि आएपछि त्यो विषयमा टुङ्गो लगाइने उनको भनाई छ ।