कैलालीमा अतिक्रमणले वन मासिँदै
कैलाली । पछिल्लो समयमा बढ्दो वन अतिक्रणसँगै विभिन्न नाममा कैलालीको वन मासिँदै जान थालेको छ । जिल्लामा व्यक्ति विशेष, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, बाढीपीडित, संस्थागतका नाममा वन अतिक्रमणले वन मासिँदै गएको हो ।
कैलालीका १३ स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा वन अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण भइरहेका छन् । गोदावरी नगरपालिका, गौरीगङ्गा नगरपालिकाको मसुरिया, घोडाघोडीको पहलमानपुर, लम्कीको बल्चौर, धनगढी उपमहानगरपालिकाको फूलबारी, कैलारी गाउँपालिकाको वसन्तालगायतका क्षेत्रमा वन अतिक्रमण भइरहेको छ ।
कैलालीमा बढ्दो सहरीकरण, प्रदेशको राजधानी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, यातायातलगायत सुविधाका कारण पहाडबाट बसाइँ सर्ने दर अत्यधिक रहेकाले बसाइँ सरेर आएका कतिपयले वन अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्ने गरेका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव हेमराज विष्टले बताए । राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएसम्म वन कार्यालयको एक्लो प्रयासमा मात्र वन संरक्षण हुन नसक्ने उनले बताए । वन अतिक्रमणले कैलालीमा सबैभन्दा ठूलो वसन्ता जैविक मार्गको कनेक्टीभिटी जोखिममा रहनुका साथै वन क्षेत्र खण्डित भइरहेकाले वन्यजन्तुको वासस्थान विनास, अवैध चोरी निकासी÷तस्करी र शिकारलगायतका क्रियाकलापले वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ ।
सामुदायिक र राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा हटाउने कार्य जारी रहे पनि यसलाई अभियानका रुपमा लैजान नसकिएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामन्द्र कँडेलले बताए । कैलालीमा कूल क्षेत्रफलको दुई लाख पाँच हजार नौ सय ३९ हेक्टर (६२ दशमलव ६८ प्रतिशत) वन रहेको छ । तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार नौ सय ३१ वर्ग किलोमिटर (५९ दशमलव ७० प्रतिशत) र चुरे क्षेत्रमा एक हजार ३०३ दशमलव सात वर्ग किलोमिटर (४० दशमलव ३० प्रतिशत) वन रहेको तथ्याङ्क छ ।
वन विनाश र अतिक्रमणको समस्या पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा कैलालीमा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कैलालीमा हालसम्म २५ हजार बढी हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पशुअधिकारका लागि ‘भिगन ग्यालरी’
-
रोजगारीको माग गर्दै मधेस प्रदेशका शहीद परिवारको प्रदर्शन
-
माओवादी केन्द्रका नेता पदम राईको निधन
-
विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने माग आएको छ : विमला सुवेदी
-
ईयूद्वारा नाइजरका लागि खटाएका दूत फिर्ता : प्रवक्ता
-
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार एवं जनचेता अभिवृद्धि आवश्यक’