सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सहभागी मन्त्रीहरूको विषयमा पार्टीभित्र नै व्यापक प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीहरूले परफरमेन्स देखाउन नसकेको भन्दै वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ को चार महिने समीक्षा बैठकमा आलोचना भएको हो ।

बैठकमा विशेषगरी केन्द्रीय सदस्यहरूले मन्त्रीहरूको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा माओवादी महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव एवं अभियानका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज मातृका यादव, पुर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही लगायतका प्रभावशाली नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । बिहीबार पहिलो दिन नेताहरूले अभियानको विषयमा धारणा राख्ने कार्यतालिका थियो । त्यस क्रममा नेताहरूले कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेपनि जनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्न नसकेको, मन्त्रीहरूले पनि राम्रो पफरमेन्स देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरे । 

‘कर्णाली जनयुद्धताका माओवादीको आधार इलाका थियो, अहिले पनि आधार इलाका भन्ने गरिएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘तर त्यसैको आडमा माओवादी निरन्तर प्रदेशको नेतृत्वमा छ । तर, प्रदेशमा माओवादीले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । सरकारमा मात्र सहभागी भइरहने तर, जनतामा आशा जगाउने खालको काम नगर्दा पार्टीप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ ।’ विशेषगरी यो एक वर्षमा माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले कुनै देखिने र आशा जगाउने काम नगरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको एक नेताले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

अभियानको क्रममा पनि सरकारले भूमिका निभाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘खासगरी समग्र सरकारको पफरमेन्सकै बारेमा प्रश्न उठ्यो, यस्तो तरिकाले सरकार चल्दैन, यो पफरमेन्सले जनतामा आशा जगाउँदैन भन्ने कुराहरू उठेको थियो,’ ती नेताले भने, ‘जनतामा मात्रै होइन स्वयम् पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले नै प्रदेशले राम्रो काम गरिरहेको छ है भनेर जनतामा भन्ने वातावरण भएन । यो गम्भीर प्रश्न पनि हो ।’

केन्द्रीय सदस्यहरू बाहेक पालिकाका इन्चार्जहरूले पनि प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्री मात्र होइन माओवादीबाट पालिकामा नेतृत्वमा गरिरहेका जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि गर्व गर्न लायक नरहेको भन्दै आलोचना भएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा पनि ध्यान नदिएको विगतका वर्षभन्दा अझ कमजोर रहेको कुरा त्यहाँ उठेको थियो । केही रचनात्मक र जनतामा आशा जगाउने खालका काम गरी कर्णालीमा माओवादीलाई स्थापित गराइने धारणा नेताहरूको थियो ।

बैठकमा सहभागी अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘यो सरकारको गतिमती भएन, सत्तापक्ष सांसद, जनता पार्टी पङ्क्ति नै सरकारबाट सन्तुष्ट छैनन् । पार्टीकै समीक्षा बैठकमा यो सरकारको कामै छैन भनेर प्रश्न उठ्यो। यो राम्रो पक्ष होइन ।’

उनका अनुसार चार महिने अभियानका क्रममा पनि प्रदेश सरकारले भूमिका देखाउन सकेन । अर्को प्रदेश सरकारको पार्टीभित्रै (संसदीय दल) पनि प्रदेश सरकारबाट जाने योजनाहरू कमिसन र सेटिङ, पहुँचको आधारमा जाने गरेको पार्टीकै सांसद र नेताहरूबाट गुनासो आएको ती नेताले बताए । ‘आम जनता र पार्टी पङ्क्ति आधारमा विकास निर्माणको प्राथमिकतालाई छुट्टाएर आउँदैनन्,’ ती नेताले भने, ‘अनि यसरी जाने योजनाले पार्टी कसरी बन्छ ? जनता पार्टीप्रति कसरी सकारात्मक हुन्छन् ? यो कुरा बैठकमा प्रश्नसँग राखिएको थियो ।’ 

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले पनि यो विषयमा कुरा राखेका थिए । योजना आयोगलाई बाइपास गरेर जे योजना हाल्ने गरिएको छ, यसले विकृति बढाएको कुरा उनले राखेका थिए । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मादेखि माओवादीबाट सहभागी केही मन्त्रीहरू पनि केही समय बैठकमा सहभागी थिए । तर, केही समय बसेर निस्किएका थिए । ‘मन्त्रीहरूको काम आलोचनाबाट भाग्ने, छल्ने त हो नि,’ अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘केन्द्रीय सदस्य, सल्लाहकार, केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।’ 

माओवादीका उपमहासचिव एवम् अभियानका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज मातृका यादवले पनि यो कुरा स्वीकार गरे । ‘पार्टीको बैठकमा कुरा उठेको हो,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश माओवादीको आधार क्षेत्र भएकाले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।’ उनले चार महिने अभियान कर्णालीमा सफल भएको निष्कर्ष निकालिएको बताए । साथै भौगोलिक कठिनाइ, भूकम्प लगायतका कारण अभियानका क्रममा केही समस्या पनि भएका थिए । समग्रमा अभियान सफल्तापूर्वक सम्पन्न भएको उनले  बताए ।