मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा स्थानीय तहतर्फ भ्रष्टाचारका मुद्दाको संख्या उकालो लाग्ने चरणमा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडा कार्यालयमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ र गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा भ्रष्टाचारका मुद्दा सम्बन्धी उजुरी बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा स्थानीय तहका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका उजुरी संख्याकै बराबरको चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा नै उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को असार मसान्तसम्म र त्यसअघिको जिम्मेवारी सरेर आएका गरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुल १ हजार ५६९ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा १ हजार ४१५ वटा उजुरीहरु दर्ता भएका छन् ।

आयोगको हेटौंडा कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका ३३७ उजुरीे दर्ता भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १ हजार २३२ वटा गरी कुल १ हजार ५७९ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका ३३७ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ९४९ वटा गरी कुल १ हजार २३० वटा उजुरी दर्ता भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका स्थानीय तहका भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षको १५६ र गत आर्थिक वर्षको ५८२ गरी कुल ७३८ वटा फर्स्यौट गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षबाट स्थानीय तह सम्बन्धी ४९२ वटा उजुरी फर्स्यौट हुन नसकी चालु आर्थिक वर्षमा जिममेवारी सरेर आएको छ । जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षका १२५ र गत आर्थिक वर्षका ३६७ वटा उजुरी छन् ।

आयोगको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३९८ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४०१ गरी कुल ७९९ उजुरी फर्स्यौटको चरणमा छन् ।

त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा ५६ वटा र गत आर्थिक वर्षमा २८३ गरी कुल ३३९ भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ३७ र गत आर्थिक वर्षको १७५ गरी कुल २१२ उजुरी फर्स्यौट गरिएको थियो । स्थानीय तहका शिक्षा क्षेत्रका उजुरीमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षका १९ र गत आर्थिक वर्षका १०८ गरी कुल १२७ उजुरी चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्मको अवधिमा गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका ४९१ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ५८७ गरी कुल १० हजार ७८ स्थानीय तह सम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएको छ । प्राप्त उजुरीमध्ये गत आर्थिक वर्षको ९३ र चालु आर्थिक वर्षको १८६ गरी कुल २७९ उजुरी फर्स्यौट गरिएको छ ।

आयोगको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३९८ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४०१ गरी कुल ७९९ उजुरी फर्स्यौटको चरणमा छन् ।

त्यसैगरी स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १२८ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका २०९ गरी कुल ३३७ वटा उजुरी प्राप्त भएको छ । प्राप्त उजुरीमध्ये गत आर्थिक वर्षको ३५ र चालु आर्थिक वर्षको ६४ गरी कुल ९९ उजुरी फर्स्यौट गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षको ९३ र चालु आर्थिक वर्षको १४५ गरी कुल २३८ वटा फर्स्यौटको चरणमा छन् ।

स्थानीय तहका कस्ता उजुरी आउँछन् ? 

सार्वजनिक निर्माण, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, कर्मचारी नियुक्ति, तालिम तथा क्षमता विकास, राजस्व अपचलन, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा आयोगमा उजुरी प्राप्त हुने गरेको छ । आयोगमा प्राप्त हुने अधिकांश उजुरी राजस्व अपचलन, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धी हुने गरेका छन् ।

आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको, कम गुणस्तरका सामग्रीको प्रयोग गरिएको, गुणस्तरको अनुगमन मूल्याङ्कन नगरी भुक्तानी दिएको, कामभन्दा बढी तथा नगरेको काम समेतमा भुक्तानी दिएको, निर्माण व्यवसायी छनौटमै अनियमितता गरिएको, प्रक्रिया मिचेर सम्झौता, अपारदर्शी उपभोक्ता समितिको गठन, सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका काम उपभोक्ता समिति मार्फत् गरेको उजुरीहरु प्राप्त हुने गरेको छ ।

गिट्टी, बालुवाको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको, तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गरेको, निर्माण व्यवसायीलाई राजनैतिक संरक्षण दिएर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेको, नदीजन्य पदार्थको राजस्व अपचलन, अनुगमन नगरेको, उत्खनन्का कारण स्थानीय बस्ती जोखिममा पारेको उजुरी बढी हुने गरेका छन् ।

आयोगमा सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राखिएको, जनप्रतिनिधिले श्रीमान-श्रीमतीलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएको, उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराएको, सार्वजनिक खरिदको सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरी संरचना निर्माण गरेको, प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा नाप जाँच गरी दोहोरो भुक्तानी दिएको, नक्कली कागजात बनाइ बजेट हिनामिना गरेको, फर्जी बिल भरपाई पेस गरेको, ठेक्कामा दिनुपर्ने कामलाई टुक्रा पारी कोटेसनमा काम गराइएको, आयोजना सम्पन्न नगरी अधुरो छोडेकोजस्ता उजुरी पर्ने गरेको छ ।

गिट्टी, बालुवाको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको, तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गरेको, निर्माण व्यवसायीलाई राजनैतिक संरक्षण दिएर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेको, नदीजन्य पदार्थको राजस्व अपचलन, अनुगमन नगरेको, उत्खनन्का कारण स्थानीय बस्ती जोखिममा पारेको उजुरी बढी हुने गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत करार सम्झौतामा कर्मचारी भर्ना गरेको भर्ना प्रक्रिया तथा परीक्षा पारदर्शी नभएको, स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा राखी बजेटको दुरुपयोग गरेको, दरबन्दी विपरीत घुस लिएर मान्छे राखिएका उजुरी पनि उल्लेख्य हुने गरेको छ । योजना कार्यान्वयनका चरणमा कार्यविधि पालना नगर्ने, कार्यक्रम सञ्चालनमा अपारदर्शी गर्ने, कार्यक्रमको दोहोरो भुक्तानी गरेको र सहभागीको किर्ते हस्ताक्षरका उजुरीहरु बढी हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहमा कर असुली गर्ने कार्यको ठेक्का दिँदा कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेको, कम राजस्व दाखिला गर्ने गरिएको, राजस्व रसिदको अभिलेख नराखेको, सार्वजनिक जग्गा-गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानुनी निर्माण कार्यका लागि नक्सा पास, चार किल्ला सिफारिस गर्ने, जग्गाको मूल्याङ्कन अनियमित गर्ने, सार्वजनिक जग्गा बाटो अतिक्रमण भएको, अनुगमन गर्ने, कमिसन लेनदेन तथा नक्सा निर्माण, पास तथा सिफारिसमा घुस मागेको, सवारी साधन लगायतका मेशिनरी औजारको मर्मत सम्भार र इन्धन खर्चको नाममा अस्वाभाविक खर्च देखाउने, कार्यालयको सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्ने, नक्कली बिल भरपाई पेस गर्नेजस्ता उजुरी प्राप्त हुने गरेको आयोगले जनाएको छ ।