काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका प्रदेश तथा संघका मन्त्रीहरूको खुलेर आलोचना भएको छ ।  सङ्घ तथा प्रदेशका मन्त्रीहरूले मधेशको हितमा काम नगरेको गुनासो अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले गरेका छन् ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य जेपी यादवले भने, ‘देशमा सङ्घीयता समाप्त भए त्यसको दोष मधेश प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ किनभने सरकारले भ्रष्टाचार र कमिसन लिनेबाहेक अरू केही काम गरेको देखिन्न । यदि सङ्घीयता समाप्त भयो भने मधेश प्रदेश त्यसको दोषी हुन्छ ।’ 

उनले संघका शिक्षामन्त्री अशोक राईले मधेशीलाई पिएचडीको अवार्ड लिनबाट वञ्चित गरेको आरोप समेत लगाएका थिए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य श्याम यादवले पनि मन्त्रीहरू जनताको कामभन्दा बढी कमाऊ धन्दामा लागेको गुनासो गरेका थिए । ‘जसपाबाट शिक्षा मन्त्री बनेका छन् तर त्यसको अनुभूति मधेशी जनताले गरेका छैनन्, यो देशमा वन मन्त्री पनि छन् भने कुराको अनुभूति जनताले गरेका छैनन्’ उनले भने । 

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार केन्द्रीय सदस्य भीमराज यादवले प्रदेशका मन्त्रीहरूले विना कमिसन कुनै पनि काम नगर्ने बताउँदै जनताको काम भन्दा बढी कमिसन कसरी आउँछ भन्नेमै ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको बताए । केन्द्रीय सदस्य यमुना रायले पनि पार्टीबाट सरकारमा मन्त्री बनेकाहरूबाट जनताले कुनै पनि लाभ लिन नसकेको टिप्पणी गरेकी थिइन् । 

‘शिक्षा ऐन ल्याएको छ त्यसमा कतिपय कुरा मधेश विरोधी रहेका छन्, त्यसको जिम्मेवारी मन्त्री राईले लिनुपर्छ कि पर्दैन’ केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रश्न थियो । मधेशी जनताले सङ्घीयताका लागि ठुलो बलिदानी दिएको तर त्यसप्रति पार्टी गम्भीर नदेखिएको भन्दै बैठकमा आलोचना भएको थियो । 

केन्द्रीय सदस्यहरूले आलोचना गरेपछि शिक्षा मन्त्री राईले आफूबाट त्रुटि भएको स्वीकार गरेका थिए । उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘मैले धेरै काम गर्न चाहेको छु तर विभिन्न परिस्थितिले गर्दा गर्न नसकेको हुँ । कतिपय ठाउँमा कर्मचारीले डिस्टर्व गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिले अप्ठ्यारो पारेका हुन्छन्, त्यसैले चाहेर पनि कतिपय कार्य गर्न सकेको छैन ।’ 

मन्त्री राईले धेरै काम सरकारको ऐन कानुनसँग बाँधिएका हुने भएको बताउँदै त्यस अवस्थामा भनेजस्तो काम नहुने र मन्त्रीलाई मात्र दोष देखाएर नहुने बताएका थिए । उनले बैठकमा उठेका धेरै कुराहरू जायज भएको जनाउँदै त्यसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।

बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफूले गरेको कामप्रति कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको बताए । ‘सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन, प्रदेशलाई अधिकार दिलाउन म संघीय सरकारसँग लडिरहेको छु’ उनले भने, ‘केही पहिले भएको सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला मेरै अगुवाइमा भएको हो ।’

संघीय सरकारसँग लड्ने कार्य आफ्नो अगुवाइमा भइरहेको दावी गर्दै उनले प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यसको प्रमाण दिन चुनौती दिए । उनले भने, ‘तपाईंहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ, यदि त्यस्तो छ भने तपाईंहरु मलाई प्रमाण दिनुस्, त्यतिकै सुनेको भरमा अनाहकमा कसैमाथि यसरी आरोप लगाउन पाइँदैन ।’

केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक एवं सांगठनिक प्रतिवेदनको पनि आलोचना भएको थियो । केन्द्रीय सदस्यहरूले नेता श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सरकारी प्रतिवेदन भएको आरोप लगाएका थिए । 

प्रतिवेदनले सरकारको बचाउ गरेको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय सदस्यहरूले मधेश आन्दोलनको कतै पनि चर्चा नभएको भन्दै टिप्पणी गरे । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रस्तुत प्रतिवेदन मधेश विरोधी प्रतिवेदन भएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । 

‘जसपाको जनाधार भएको क्षेत्र नै मधेश हो तर प्रतिवेदनमा मधेशको म पनि कतै उच्चारण भएको छैन । मधेश आन्दोलनको चर्चा पनि छैन, मधेशी सहिदको नाम छैन, यसले मधेशको अपमान गरेको आरोप अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले लगाएका छन्’ एक नेताले भने । 

प्रतिवेदनमा व्यापक संशोधनको आवश्यकता रहेको सुझाव पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले दिएका छन् ।