काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र परेको छ । गठबन्धनले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला गरी तीन तहमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन समन्वय समिति बनाएर चुनावी रणनीति अगाडि बढाएको हो ।

फागुन २० मा राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका ९ (एक मनोनीतसहित), नेपाली कांग्रेसका ४, नेकपा माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जनता समाजवादी पार्टीका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना गरी २० सांसदको पदावधि सकिँदै छ ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत बाहेक १९ सिटमा गठबन्धन सम्बद्ध कांग्रेसका १०, माओवादी केन्द्रका ६, एकीकृत समाजवादीका २ र जसपाका एक उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । कांग्रेसले कोशी, मधेस, लुम्बिनी र कर्णालीमा एक–एक जना उम्मेदवार उठाएको छ भने बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई–दुई जना उम्मेदवार खडा गरेको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट मधेस प्रदेश बाहेक ६ वटै प्रदेशमा एक–एक जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

यस्तै एकीकृत समाजवादीले बागमती र कर्णालीको एक–एक सिटमा उम्मेदवारी दिँदा जसपाले मधेस प्रदेशको एक सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ । सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनसँग राष्ट्रियसभा १९ सिटमा जित हात पार्न सुविधाजनक मतभार छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश सांसद र पालिका प्रमुख–उपप्रमुख मतदाता रहन्छन् । सातै प्रदेशको मतभारको अंकगणित अनुसार गठबन्धनका उम्मेदवारको जित सुनिश्चित देखिएकाले आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमाले, राप्रपा, जनमत र नेमकिपाको राजनीतिक उपस्थिति मात्र देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिरका दल एक ठाउँमा आउँदा पनि जित हात नपर्ने देखिएपछि एमाले, राप्रपा, जनमत र नेककिपा एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा छ । पुस २३ मा उम्मेदवारी दर्तापछि गठबन्धन बाहेकका दलको चुनावी गतिविधि शिथिल छ ।

सत्ता गठबन्धनले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन समन्वय समिति गठन गरिसकेको छ ।

गठबन्धनले पुस २५ मा गठित कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक नेतृत्वमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो ।

लेखक नेतृत्वको राष्ट्रियसभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समितिमा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र जसपा प्रवक्ता मनिष सुमन सदस्य रहेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षाका लागि माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभाको १९ सिटमा सत्तापक्षीय गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन गठबन्धनले समन्वय समितिलाई कार्यभार देखिएको छ ।

लेखक नेतृत्वको समन्वय समितिले पुस २५ मा ७ प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा राष्ट्रियसभा निर्वाचन समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय समन्वय समितिका संयोजक लेखकका अनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय समन्वय समिति गठन भइसकेका छन् ।

सबै प्रदेशमा राष्ट्रियसभामा मतदाता रहेका गठबन्धन सम्बद्ध पार्टीका प्रदेश सभापति तथा अध्यक्ष रहने गरी प्रदेश समन्वय समिति बनेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग  समन्वय गर्न गठबन्धन सम्बद्ध कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा संसदीय दलका रहेको समिति पनि बनेको छ ।

उनले भने, ‘हामीले प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिति बनाउँदा गठबन्धन सम्बद्ध पार्टीका नेतृत्वहरुबाट संयोजक चयन गर्न भनेका थियौँ ।’ सबै प्रदेश र जिल्लामा कांग्रेसको ज्यादा मत भएकाले कांग्रेसबाटै संयोजक बनाइएको उनको बुझाइ छ ।

लेखकका अनुसार शनिबार बिहान ९ बजे राष्ट्रियसभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठक बस्दै छ । भोलि बस्ने बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यदेश (टीओआर) पठाउने छ ।

‘विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन समन्वय समिति बनेको खबर आइरहेका छन् । सातै प्रदेशमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन समन्वय समिति बनिसकेको छ । विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने टिओआर पनि तयार भइसकेको छ । समन्वय समितिले गठबन्धनका सबै मतदातालाई एकीकृत गर्ने र मतदाताको विवरण अद्यावधि गर्ने काम गर्ने लेखकले बताए । ‘कुनै मतदाता बिरामी छकी, कोही देशबाहिर गएको छकी, कोही मान्छे घरायसी समस्याले मतदानमा उपस्थिति हुन गाह्रो छकी । त्यसको जनाकारी लिने काम हुन्छ,’ उनले भने ।

मतादातालाई भेला गरेर गठबन्धनका उम्मेदवारसँग परिचय तथा अन्तरक्रिया गराउने तयारी छ । लेखकका अनुसार मतदानको एक—दुई दिन पहिलादेखि मतदाताको व्यवस्थापन, मतदानमा सहजीकरण र मतगणनाको काम प्रदेशले गर्नेछ ।

‘मतदानको एक दिन पहिले नै प्रदेश राजधानीस्थित मतदान केन्द्रमा मतदातालाई पुग्नका लागि सहजीकरण गर्छौँ । शान्तिपूर्वक मतदान गराउने कुरामा सहयोग रहन्छ । कुनै मतदातालाई मतदान गर्न आउँदा बाटोमा समस्या आइपरेको खण्डमा त्यसको जानकारी लिएर सहजीकरण गर्न भन्छौँ,’ उनले भने, ‘मतदातालाई मतदान गराउन सहजीकरण गर्ने काम हुन्छ ।’

मतदानपछि मतगणनाका लागि प्रतिनिधि तोक्ने काम प्रदेश समन्वय समितिले गर्ने छ । समन्वय समितिले मतदाताका लागि  खाना र आवासको व्यवस्था भने आफै गर्नुपर्ने छ । ‘मतदाता सबै नेताहरु छन् । प्रदेश सांसदको त प्रदेश राजधानीमा कसैको घर होला, कसैको डेरा होला । संसद् चल्दा उहाँहरु त्यही बस्ने हो । खाना र आवासका लागि प्रदेश सदस्यको केही कुरा भएन,’ उनले भने ।

पालिकाका प्रमुख—उपप्रमुखले खाना र आवासको व्यवस्था आफै गर्नुपर्ने छ । ‘प्रायः उहाँहरुसँग पनि आ—आफ्ना गाडी छन् । पालिका प्रमुख—उपप्रमुखले आफ्नो वासस्थानको व्यवस्था गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बस्ने ठाउँ बुक गरेर सहजीकरण गर्ने काम प्रदेश समन्वय समितिले गर्छ ।’

निर्वाचनको प्रचार–प्रसार, मतदाता भेला गरी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भेटघाट र अन्तर्क्रिया गराउने काम जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने उनको भनाइ छ । मतदातासँगको अन्तरक्रियाका लागि गठबन्धनका उम्मेदवारहरु जिल्ला—जिल्लामा जाने लेखकले बताए ।