सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको शुक्रबार एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा जनाएका प्रतिबद्धतालाई हेर्ने हो भने उनको यो एक वर्ष निराशाजनक रहेको छ ।

शर्माले मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा एक वर्षमा १० हजारलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर एक वर्षको अवधिमा उक्त योजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश नै गरेको छैन । शर्माले आफैँले घोषणा गरेका, अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमै चुकिरहेका देखिन्छन् भने सरकार कछुवा गतिमा छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले आफू परम्पराको पुच्छर समाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताएका थिए । तर विभिन्न ठाउँमा हुने कार्यक्रम उद्घाटन, भेटघाट जस्ता सामान्य गतिविधिमा उनको वर्ष दिन बितेको छ ।

०७९ पुस २७ गते नेकपा एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका नेता शर्माले निकै ढिलो गरी सरकारलाई पूर्णता दिए । राजनीतिक उल्झनका कारण सुरुवाती केही महिना त सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित रह्यो । समीकरण फेरबदलका कारण एमाले सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो भने ०८० वैशाख पहिलो साता सरकारमा कांग्रेस सहभागी बन्यो ।

यो बिचमा मुख्यमन्त्री शर्माले तीन पटक विश्वासको मत लिए । सरकार गठनका बेला पनि शर्मा आलोचित हुनुपर्‍यो । सुरुमा एमालेको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिकमा गाभ्ने सहमति भयो । तर, मन्त्रिमण्डलमा महिला सहभागिता नहुने भएपछि माओवादीकै उर्मिला विश्वकर्मालाई उनले भौतिक राज्यमन्त्री बनाए ।

मन्त्रालय घटाउने तर, राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुले घटाउनु र नघटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै विरोध भयो । तर, प्रशासनिक रुपमा उक्त मन्त्रालय गाभिन नपाउँदै कांग्रेसले मन्त्रालय यथावत् राख्नुपर्ने सर्त राख्यो । बाध्य भएर मुख्यमन्त्री शर्माले ८ मन्त्रालय नै कायम गरे भने राज्यमन्त्री भएकी विश्वकर्मालाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । सत्ताका लागि जे पनि गरिदिने तर, परिणाममा औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार आलोचित बनिरहेको छ ।

याे पनि

मुख्यमन्त्री शर्माको ‘हनिमुन पिरियड’ राजनीतिक उल्झनमै बित्यो

कर्णालीमा लगानी सम्मेलन अन्योलमा, छैन बजेट

कर्णालीको बजेटमा निरन्तर बेथिति

प्रदेश सरकार सेना बिनाको कमाण्डर जस्तो भयो : मुख्यमन्त्री शर्मा

कानुन निर्माणमा सुस्त कर्णाली प्रदेशसभा

कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन विगतको तुलनामा कमजोर

विकास बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली सुस्त

आफ्नै नीति कार्यान्वयनमा असफल भयो कर्णाली सरकार

जम्मा ३ कानुन निर्माण

सरकारले एक वर्षमा जम्मा तीन वटा कानुन बनाउन सक्यो । नीति तथा कार्यक्रममा आएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । लगानी सम्मेलन, कार्तिक मसान्तसम्म सबै योजनाको ठेक्का गरिसक्ने नीतिदेखि बजेटमा सुधारका लागि ल्याइएका नीति र अवलम्बन गरिएका उपायहरु कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्री शर्मा चुकिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शर्माले ०७९ माघ १७ गते प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । बजेट कार्यान्वयनदेखि सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिने कमजोरीलाई पन्छाएर उम्किन नमिल्ने भन्दै उनले केही कडिकडाउ गर्ने संकेत देखाएका थिए । बजेट कार्यान्वयनमा बाहनाबाजी गर्न नमिल्ने भन्दै कर्मचारीतन्त्रलाई लिखित रुपमै उनले कडा निर्देशन दिएका थिए । तर, उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भएको देखिन्न ।

उनको निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको हुन्थ्यो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आएको हुन्थ्यो । तर, अघिल्लो सरकारको भन्दा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झन् कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल विकास बजेटको ४.९४ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष (०७९/०८०) को मङ्सिर मसान्तसम्म ६.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो वर्ष पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजार वार्षिक बजेट छ । कुल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेटमध्ये मङ्सिर मसान्तसम्म ९.६८ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सरकारलाई जबाफदेही बनाउने, सुशासन कायम गर्ने सवालमा पनि प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ । गत असारमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग सरकारले १६ लाखभन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सम्झौता गरेको थियो । अहिले उक्त सम्झौता अनुरुप आवश्यक निर्णय नलिँदा बजेट थुप्रिएको छ । अर्कोतर्फ यसअघि ल्याइएको पञ्चवर्षीय गुरुयोजनाको समीक्षा पनि भएको छैन । प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक सूचकाङ्कमा कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा पछि छ । सूचकको आधारमा प्रत्येक वर्ष समीक्षा गर्ने भनिए पनि त्यो विषयमा समीक्षा हुन सकिरहेको छैन भने सूचकहरुमा अझै सुधार आउन सकिरहेको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी अहिलेको सरकार पनि विगतकै उत्तराधिकारी भएकाले विगतकै क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनामा बजेटको ठुलो हिस्सा विनियोजन गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले नयाँ आयोजना प्रस्तावित नभएको बताउँछन् ।

यद्यपि सरकार जति चलायमान हुनुपर्ने हो, त्यो अनुसार हुन नसकेको उनी स्वीकार गर्छन् । ‘हामीले आवश्यक कानुन बनाउने हो, चाहिएको भनेको निजामती र प्रहरी ऐन थियो, निजामतीको बनिसक्यो, प्रहरी ऐन संसदमा छलफलमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस बाहेक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयकमा सुशासनको विषयमा रहेर ल्याइएको छ ।’

वित्तीय प्रगति नभए पनि भौतिक र नीतिगत भइरहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्रीले अघि सारेको १० हजार रोजगारीवाला कार्यक्रमको विषयमा मन्त्री जिसी भन्छन्, ‘पहिला ऐन बन्छ, त्यो ऐनले नै गाइड गरेर अघि बढ्ने कुरा हो, एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने लक्षित कार्यक्रमभित्र मात्रै होइन, प्रदेशको दीर्घकालीन योजनाको रुपमा समावेश गर्न खोजिएको हो ।’

त्यस बाहेक भेरी करिडोरलाई औद्योगिक करिडोरका रुपमा विकास गर्ने कार्यको रणनीति बुन्नेदेखि वीरेन्द्रनगरलाई एकीकृत सहरका रुपमा विकास गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारिरहेको उनी बताउँछन् । यद्यपि यी योजनाहरुमा पनि रिजल्ट आउने गरी काम भएको छैन । त्यसमा तीन तहका सरकारबिच समन्वयको अभाव भएको उनले बताए ।

प्रतिपक्ष भन्छ– गतिहीन सरकार, निराशा बाहेक केही छैन  

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले मुख्यमन्त्री शर्माको एक वर्ष उपलब्धिविहीन रहेको बताएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले सांसद विनोद कुमार शाहले रातोपाटीसँग भने, ‘यो काम भयो भनेर देखाउने अहिले कुनै काम छैन । संसदमा पनि विधेयकहरु पेस भएर कानुन बन्न सकेनन् भने जाजरकोट भूकम्पमा पनि प्रदेशले उल्लेखनीय काम गर्न सकेन ।’

प्रदेश सरकारको कामकाज हेर्दा यो प्रदेश सरकार हुनु र नहुनुमा केही फरक नदेखिएको उनी बताउँछन् । ‘गतिनै नभएको गतिहीन सरकार भयो, निराशा बाहेक केही पनि देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै योजना छैन, भिजन छैन, उद्देश्य छैन । यसरी सरकार चल्छ ?’

सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद घनश्याम भण्डारी मुख्यमन्त्रीको एक वर्ष सन्तोषजनक नरहेको तर्क गर्छन् । राजनीतिक रुपमा गठबन्धनभित्र आन्दोलन हुने, नाराजुलुस हुने केही नभएर सन्तोषजनक देखिए पनि उपलब्धिका हिसाबले निराशाजनक रहेको उनी बताउँछन् ।

‘भूकम्प जस्तो यति ठुलो विपद् भयो, यसमा पनि प्रदेशको भूमिका राम्रोसँग देख्न सकिएन,’ भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘बजेट पनि अनुसूचीमा राखेर पास भयो, सामाजिक रुपमा हेर्दा पनि अहिले कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम भनियो तर, अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेन । सहमति, सहकार्यका हिसाबले दलीय झगडा कर्णालीमा छैन । सत्ता साझेदारहरु पनि केही गरौँ नै भन्ने पक्षमा छन्, तर एक वर्षमा सरकारले खासै प्रगति गरेको देखिन्न । त्यसैले सञ्चालनमा सहज भए पनि नागरिकको दृष्टिकोणका हिसाबले हेर्दा कमजोर भयो ।’

प्रदेश खारेजीको प्रश्न उठिरहेका बेला जनतामा आशा जगाउने खालको कुनै काम नभएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने अवसर गुमायो, प्रदेश चाहिन्छ भनेर नागरिकले गौरव गर्ने विषयमा कमी आयो ।’

माओवादी संसदीय दलका सचेतक रणसिं परियार आन्तरिक रुपमा सरकारले काम गरिरहेकै तर्क गर्छन् । तर, राजनीतिक अल्झनले केही बाधा, अड्चन भइरहेको उनी बताउँछन् । विभिन्न जिकज्याकबाट अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले जसरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो अनुसार हुन नसकेको तर्क उनको छ ।

विश्लेषकका नजरमा एक वर्ष : पाएकै अधिकार पनि कार्यान्वयन भएन

राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल मुख्यमन्त्रीको एक वर्ष आशावादी नदेखिएको बताउँछन् । महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा सरकार फेल भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘उदाहरणका लागि १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम केवल आफ्नो पब्लिसिटीका लागि मात्रै ल्याइएको हो जस्तो लाग्यो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि सुधार छैन भने गत वर्ष नै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाहरु अहिलेसम्म भएका छैनन् । अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । अरुमा पनि खासै आशा जगाउने कुनै काम भएको छैन ।’

केन्द्रले अधिकार दिएन भनेर मुख्यमन्त्रीले भनिरहे पनि पाएको अधिकार पनि सही रुपमा प्रयोग गर्न नसकेको ढकाल बताउँछन् । ‘शर्माजीलाई जनयुद्धमा राम्रै भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति हो भनेर भनिन्छ तर, सत्तामा आउँदा खासै भिजनेवल देखिनुभएन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुको उपस्थिति जनताको अगाडि कम देखिएको छ भने सबै देखावटी रुपमा सत्तामा पुग्नैका लागि मात्र हो कि जस्तो देखियो ।’