कोशी प्रदेशमा सभामुख लिएको विषयमा पार्टीभित्र मतभेद छ : अध्यक्ष लिङ्देन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोशी प्रदेशमा सभामुख लिएको विषयमा पार्टीभित्र दुई मत रहेको बताएका छन् । शुक्रवार पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले कोशी प्रदेशमा सभामुख लिएको विषयमा पार्टीभित्र फरक मत रहेको बताएका हुन् ।
उनले एउटा मत सभामुख लिनु नहुने पक्षमा रहेको र अर्को मत सभामुख लिनु राम्रो हुने पक्षको रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा पार्टीको आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफल गरिने बताए । उनले आफू देश बाहिर भएको बेलामा कोशी प्रदेशले निर्णय गरेर सभामुख लिएको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘सभामुखमा हामी कोशीमा मात्रै सहभागी भएको होइन । योभन्दा अगाडी नै बागमतीमा पनि छ हाम्रो सहभागिता । लुम्बिनी प्रदेशमा उपसभामुखको रूपमा हाम्रो सहभागिता छ । यो नौलो कुरा होइन । तर अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा कोशी प्रदेशमा सभामुख पदमा हामी जाने कि नजाने भन्ने कुरा छलफलकै विषय थियो । हतार गर्नुहुन्न भन्ने हामी सबैको सहमति थियो । म देश बाहिर भएको बेलामा हाम्रो कोशी प्रदेशका साथीहरूले निर्णय गरेर सहभागी हुनुभयो । त्यस विषयमा विभिन्न मतहरू छन् ।’
अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपाले फागुनबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने समेत बताए । उनले शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनदबाब सिर्जना गर्ने गरी आन्दोलन गरिने बताए । ‘हामीले आन्दोलन देखिने गरी सहयोग गर्छौ फागुनबाट । अहिले पनि हामी आन्दोलनमै छौँ’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘अहिले हामी आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौँ । विभिन्न स्वरूपमा काम गरिराखेका छौँ । फागुनमा राजधानी केन्द्रित र देखिने ढङ्गले ठूल्ठूला प्रदर्शनहरू हामीले आयोजना गर्छौँ । विल्कुल शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक आन्दोलन हुँदैछ ।’
अध्यक्ष लिङदेनले गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरू र राजासमेत एकै ठाउँमा बसेर देशमा नयाँ प्रकारको समझदारी गर्नुपर्ने बताए । उनले देश निरन्तर रूपमा ओरालो लागिरहेको भन्दै देशलाई उठाउने कुनै प्रयत्न नभएको बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशलाई खारेज गर्दै केन्द्र र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले राष्ट्रिय सभाको अस्तित्वको सम्बन्धमा पुनः विचार गर्नुपर्ने बताए । जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्यामा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिँदा योग्यता र क्षमताको आधारमा दिनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली भ्रष्ट भएको भन्दै पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।