काठमाडौँ । वादी समुदायको अवस्थामा सुधार आउन नसकेकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विगतका वर्षदेखि नै उनीहरूको उत्थानका लागि गरिएका प्रयासहरूले सार्थकता पाउन नसकेको प्रति सरोकारवालाले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोजना गरेको बादी समुदायको सामाजिक, आर्थिक अधिकार र न्याय पहुँचमा नेपाल सरकार तथा सरोकार निकायको भूमिका विषयक गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले अवस्था परिवर्तन नभएकोप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय वादी सञ्चालन नेपालका अध्यक्ष केशव वादी (नेपाली) ले वादी समुदाय दलित भित्रको पनि अति पिछडिएको अपहेलित तथा शोषणमा पारिएको सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदाय भएको बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले वादी समुदायको हक र अधिकार सुनिश्चित गरिएपनि अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै रहेको बताएका हुन् । वादी समुदायको हक र अधिकार जति नै थपिए पनि अवस्था  जस्ताको त्यस्तै रहेको बताए ।

वादी समुदायलाई सीपकला तथा संस्कृतिका धनी समुदाय भनेर सम्मानका साथ जातीय पहिचान दिनुपर्ने, पदाधिकारी विहीन भएको बादी उत्थान विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गरी पूर्णता दिनुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई नजिर मानी नागरिकता लगायत विभिन्न कानुनी पहिचान दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यस्तै, विद्यमान कानुन नियम र संवैधानिक प्रावधानलाई वादी समुदायमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । वादी समुदायलाई भूमि वितरण, जनता आवास कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएको जटिल नीति नियम र निर्देशिका परिमार्जित तथा संशोधन गर्नुपर्ने, सरकारले गरेका विभिन्न सम्झौता, घोषणा तथा प्रतिवद्धताहरुलाई तिनै तहमा रहेका सरकारहरूबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय, सामाजिक सुरक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हकको सुनिश्चितताको लागि न्याय सङ्गत सहभागितामूलक र पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

त्यस्तै विभिन्न क्षेत्र निकायमा समावेशी गर्दा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार, न्यायसङ्गत र सहभागिता मूलक समावेशी गर्नुपर्ने, बन्दै गरेको १६ औँ आवधिक पञ्चवर्षीय योजनामा वादी समुदायका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिएर विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा समेत उनको जोड थियो ।

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार ११ हजार ४७० जना वादी समुदायको जनसङ्ख्या रहेको छ । जबकि २०६८ सालको जनगणनामा ३८ हजार ६०३ रहेको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहले पार्कीले आयोगको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधान जारी भएपछि झिनो सङ्ख्यामा बाहेक अझै राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सम्मान पाउन नसकेको बताए ।

बादी समुदायले २०५२/०५३ मा नेपालगन्जमा कि गाँस देऊ, होइन भने स्वतन्त्रपूर्वक पेशा गर्न देऊ भन्दै आन्दोलन गरेको थियो । आयोगले लामो सङ्घर्षबाट नेपाल सरकारले बादी समुदायको हक, हित र उत्थान र विकास लागि बादी विकास समिति बनाएको थियो । उक्त समिति हाल निष्क्रिय जस्तै छ । आयोगले यसलाई क्रियाशील बनाउन पटक–पटक सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । तर, अहिले पनि अपेक्षाकृत ढङ्गबाट सुधार हुन नसकेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले कानुनमा लेखिएका सेवा सुविधामाथि निगरानीको आवश्यक रहेको बताए । ‘वादी समुदायका हक, अधिकार, सेवा सुविधा कानुनमा लेखिएको छ, कार्यपत्रमा छन् । योजना पनि छन् । तर, पाउनुपर्ने समुदायले अधिकार पायो कि पाएन त्यसमा ‘वाचडग’ अवश्य छ । त्यसका लागि निगरानीको आवश्यक छ ।’ सदस्य फुयाँलले भने ।

त्यस्तै, अभियन्ता शोभानन्द बुढाथोकीले बादी समुदायका समस्याहरूको समाधान सिफारिस गरेर मात्रै नहुने र सिफारिसको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन वादी समुदायले गर्नुपर्ने बताए । वादी समुदायका करिब ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या हरेक क्षेत्रमा पिछडिएको बताउँदै उनीहरूको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने बताए ।