काठमाडौँ । आम जनता पार्टी (आजपा) ले भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार खारेज गरिनुपर्ने भन्दै गत भदौ ३० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । पार्टी निकट आम सम्पर्क मञ्चको अगुवाइमा पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको आजपाले दोस्रो चरणको कार्यक्रममा भन्सार विभाग घेराउ गरेको थियो । 

त्यस्तै आजपाको आम सम्पर्क मञ्चले तेस्रो चरणको कार्यक्रम पनि घोषणा गरिसकेको छ । आन्दोलनकै कार्यक्रमअनुसार शुक्रवार राजधानीमा आयोजित नेपालमा भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार ‘प्रोत्साहन कि लुट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा  आजपाका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुरूप देशमा राजश्व उठ्न नसकेको बताए । सरकारको राज्य नीति आफैँमा असफल छ र गलत रहेको साहको दाबी छ । राज्यको भन्सार नीति र अन्य राजश्व नीतिहरू र अभ्यासहरू अपूर्ण रहेको उनको दाबी छ । नेता साहले राजश्वमा भइरहेको गल्तीहरू सुधार्न सरकारको  ध्यानाकर्षण गराए । भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कार व्यवस्था पूर्ण रूपमा लुटकारी र विभेदकारी रहेको उनले ठोकुवा गरे । 

‘कयौँ साथीहरूलाई लाग्न सक्छ– यो प्रोत्साहनको लागि राखिने व्यवस्था हो । तर, ४५ प्रतिशत प्रोत्साहन हो भन्ने कहीँ पनि देखिँदैन । भन्सारमा मालसामान मान्छेसहित बुझाउनेलाई मालसामानको ३० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ ,’ उनले भने, ‘संविधानतः मान्छे समात्ने हक राख्ने भनेको सुरक्षा निकाय र राजश्वका कर्मचारीहरूले हो । ती कर्मचारीले त तलब खाइरहेका छन्, तलब खानेले यति धेरै पुरस्कार लिने भनेको लुट हो । कर्मचारीले त आफूले गरेको कामबापत तलब पाइरहेको छ, यसलाई लुट नभनेर के भन्ने ?’  

साथै, उनले पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम गोप्य राखिएको भन्दै सो कार्य आफैँमा भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गरे । अवैध मालसामानको सूचना दिनेले कहिल्यै पनि प्रोत्साहन पुरस्कार नपाइरहेको उनको दाबी छ । अध्यक्ष साहले कानुन नै बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने यसलाई हटाउन आवश्यक रहेको औँल्याए । यदि भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कार दिएर प्रोत्साहन हुन्छ भने कर कानुन र राजश्व कानुनमा उक्त व्यवस्था राखेर किन प्रोत्साहन नगरेको भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरे । 

उनले राज्यले भन्सार कारोबारलाई जटिल बनाएर अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको उनको टिप्पणी छ । काठमाडौँमा डाक्टर, वकिलहरू र ठुला ठुला अफिसरहरूले विभिन्न ठाउँमा काम गरेर कर नतिरेको उनले दाबी गरे । यदि सूचना दिनेलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरूले कर नतिरेको सूचना दिनेलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था आफैँमा भ्रष्टाचार भएको र दिनदिनै बढ्दै गएको उनले बताए । उक्त प्रावधानले राजस्व वृद्धि भएको छ भनेर भनिएको हो भने पुष्टि गरेर देखाउने उनले सरकारलाई चुनौती दिए । भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सरकारका माथिल्लो निकायकै संलग्नता रहेको उनको आशंका छ । साहले यसमा प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुको संलग्नता छैन भने उक्त विभेदकारी व्यवस्था खारेज गरेर देखाउन पनि चुनौती दिए ।

सरकार लुट्ने काममा व्यस्त रहेको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कानुनबाट व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । अहिले देशलाई सही ट्रयाकमा लैजान समग्र अर्थ नीति बारे पनि सोच्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । देशमा हुने सबैखाले संस्थागत भ्रष्टाचारको प्रयासलाई हटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कारमा धेरै समस्या रहेको बताए । पुरस्कार कसलाई दिइयो भन्ने कुरामा पारदर्शिता नरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको पुरस्कारको व्यवस्था भन्दा भन्सार दर घटाइदिँदा राज्यलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ । 

उनले आजपाका नेताहरूलाई भन्सार दर घटाउनेतिर पनि आन्दोलन अगाडि बढाउन सुझाए । अहिलेको भन्सार कानुनमा रहेको पुरस्कार बढी भएको उनले बताए । उनले भन्सार कानुनले जनतालाई मर्का पारेको बताए । नियमावलीको प्रबन्ध सरकारले संशोधन गर्न सक्ने भन्दै उनले यस विषयलाई करेक्सन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले बजेट प्रणालीभित्रको समस्या हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टम रहेको बताए । प्रत्येक वस्तुको कोड दिइने र त्यो कोडमा कुन वस्तुमा कति भन्सार लाग्ने भन्ने कुरा लेखेको कोडबारे बजेट आउनेभन्दा एक दिनअघिमात्रै छलफल हुनु समस्याको कारण भएको उनको दाबी छ । उक्त एचएस कोडलाई अध्ययन गरेर करेक्सन गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए । साथै, उनले आजपाको आन्दोलन सफलताको शुभकामना दिए । 

त्यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजपाले उठाएका मागहरू जायज रहेको भन्दै समर्थन जनाएका छन् । ‘पारदर्शी बनाउने अर्थमा र जसरी आज राजश्व हिनामिना भइरहेको छ, त्यो हुन हुँदैन, यसलाई हटाउनपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग जायज छ,’ शर्माले भने ।  

संसद्मा प्रतिशतको व्यवस्था नरहेको र नियमावलीमा वृद्धि गरिएको उनले बताए । यो विषय आफूहरूले संसद् र समितिहरूमा उठाएर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भन्सार कानुनको पुरस्कारलाई पारदर्शी बनाउने र अत्यधिक पुरस्कार हटाएर न्यूनतम पुरस्कारको व्यवस्था गर्न आफू लागिपर्ने उनले बताए ।  

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक परिवर्तन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा मुख्य रहेको उनले बताए । लगानीमैत्री वातावरण हरेक अर्थमन्त्रीको योजना हुने उनले बताए । तर, त्यो कुरा लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको परिणाम पहिलादेखिको नीतिले आउने उनको भनाइ छ । देशभित्रकै उद्योग धन्दाहरू अप्ठ्यारोमा रहेका उनले बताए । गलत प्रणालीहरूको कानुनी, व्यवस्थापकीय हिसाब र कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले पनि सच्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि साधन, स्रोतहरूमा जनताको अधिकार स्थापित गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए । साधन स्रोतमा जनताको अधिकार स्थापित नगर्दा भएका स्रोत साधनको पनि सही उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

साथै, अब सबै दलहरू संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर लाग्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले वर्तमान व्यवस्थामा कसैको पनि बहुमत नआउने बताउँदै जनताका साझा मुद्दामा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष नभनी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

त्यसैगरी, पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भन्सारबाट चोरी निकासी, आयात निर्यातको सूचनाको लागि सो व्यवस्था गरिएको भए पनि पारदर्शितामा प्रश्न रहेको बताए । उनले पारदर्शिताको अभावमा मिलेमतोको ढङ्गबाट कागजपत्र बनाएर पनि त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लिन सकिने अवस्था आउने बताए । 

त्यसैगरी, अर्थविद् प्रा.डा. गोपिलाल न्यौपानेले नेपालको अर्थतन्त्र प्रोडक्टिभ हुन नसकेको बताए । अर्थतन्त्रले आम नागरिकलाई सपोर्ट गर्न नसकेको उनले बताए । नेपालको अर्थतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रले अनधिकृत रूपमा लाभ लिएको र त्यो जायज नरहेको उनको भनाइ छ । 

आजपाका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य तिलक थापामगरले अर्थतन्त्रले लय समातेर ठीक ढंगले अगाडि बढ्न नसक्दा युवाहरू बेरोजगार बन्नुपरेको बताए । राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा लाखौँ युवाहरू रोजगारीका लागि कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य रहेका समेत उनको दाबी छ । 

अहिले जनताहरूमा निराशा रहेको बताउँदै उनले निराशालाई आशामा कसरी परिवर्तन दायित्व राजनीतिक दलकै भएको बताए । उनले अर्थतन्त्र तहस नहस अवस्थामा रहेको बेला भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कार रोक्नु अपरिहार्य रहेको बताए । 

त्यस्तै, आजपाका स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र सापकोटाले आफूहरूको विरोध यथार्थपरक रहेको बताए । उनले भन्सार कानुनको कर्मचारीहरूकै तजबिजमा ४५ प्रतिशत पुरस्कार दिने काम भइरहेको बताए । राज्यकै तलब खाएर काम गरिराखेकालाई सुराकीबापत पाउने रकम दिइन नहुने उनले बताए । सुराकी सरकारी तलब खाएकाहरुले नै गर्नुपर्ने उनले बताए । ४५ प्रतिशत जनताको पैसा पुरस्कारको रूपमा बाँड्ने काम आफूहरूलाई सह्य नहुने बताए । 

आम जनता पार्टीका प्रवक्ता चन्द्र भूषण साहले आफूहरू भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आइरहेको बताए । उनले भन्सार कानुनमा रहेको विभेद र लुटकारी व्यवस्था हटाउन संघर्ष अगाडि बढाएको र माग सम्बोधन नभएसम्म संघर्ष जारी रहनेसमेत बताए । 

त्यसैगरी संघर्ष समितिकी संयोजक रञ्जु साहले आफूहरूलाई आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षले विविध दुःख र हैरानी दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।