काठमाडौँ । तेस्रोपटक सिंहदरबारको कार्यकारी कुर्सीमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मा विगतको जस्तै असफलताको ट्याग यसपटक पनि झुण्डिने हो कि भन्ने त्रास देखिएको छ । २०७९ साल पुस ११ गते एमालेको सहयोगमा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।

त्यतिबेला पदभार ग्रहण गर्दै प्रचण्डले योपटक बोलेरभन्दा पनि काम गरेर इतिहास रच्ने बताएका थिए । तर एक वर्षको रिपोर्ट कार्ड उनले दाबी गरेजस्तो सन्तोषजनक देखिएन । २१ वटा मन्त्रालयको रिपोर्ट र विभागीय मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन निराशाजनक देखिएपछि उनले दोस्रो वर्ष धक्का दिनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सरकार गठन भएको एक वर्षको अवसरमा पुस १० गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यसम्पादन कम भएको अवस्थामा कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताएका थिए ।

‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्‍न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैँसँग गरेको बाचा पनि हो । देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन’, मन्त्रीहरूप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए ।

प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिले मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनप्रति उनी सन्तुष्ट नभएको प्रस्टै झल्किन्छ । जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी सकारात्मक काम गर्न नसके आफूले पनि सरकार छाड्ने उनको प्रस्ट संकेत थियो । यद्यपि सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि, अर्थतन्त्रको सूचकांक, कूटनैतिक सम्बन्ध लगायत क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख्य काम गर्न सफल भएको उनको दाबी थियो ।

त्यसअघि पुस ६ गते प्रचण्डले मोरङको मिक्लाजुङ–५ मा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई फेरेर भए पनि सरकारको कामलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । असफलताको त्रास मिश्रित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उनी ठुलै धक्का मार्ने योजनामा छन् भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर एक साताबिचमा प्रहरीको गोली लागेर ललितपुरको बालकुमारीमा दुई र सर्लाहीको बरहथवामा एक गरी तीन जना नागरिकको मृत्यु भएपछि सरकार निकै आलोचित भयो । यस घटनाले प्रधानमन्त्री थप दबाबमा देखिए ।

यस घटनाले सरकारमाथि ठुलो धक्का लागेको छ । विगतका बिर्सन लायक इतिहासलाई मेट्न पनि योपटक सम्झना लायक काम गर्नैपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड छन् । तर आठ दलीय गठबन्धन, शक्तिशाली प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएकाले सबैलाई चित्त बुझाएर सफलता हासिल गर्न उनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यद्यपि तेस्रोपटक हार्ने वा असफलताको ट्याग भिरेर बाहिरिने छुट अब उनलाई छैन ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना कति ?

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला बाहिर व्यापक चले पनि नयाँ बजेट यता मन्त्रीहरू फेरबदल नहुने उच्च स्रोतले बताएको छ । ‘मैले बाहिर मन्त्री फेरबदलको कुरा गरे पनि तपाईं काम गर्दै जानोस् । यो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन नहुँदासम्म केही हुँदैन’, प्रचण्डले मन्त्रीहरुलाई दिएको आश्वासन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री आफैँ विगतका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ट्रेण्डलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा छन् । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणमा सरोकारवालाहरूको व्यापक सुझावका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेस गर्ने तयारी गरेको यसअघि नै उनले बताइसकेका छन् ।

पुुुस २३ गते जमलमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशको समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको तर्फबाट पनि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणमा पुनरावलोकन हुने र यसले ससानो रिभोलुसन ल्याउने बताएका थिए ।

सरकार र प्रशासनको सम्पूर्ण शक्ति नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले तत्काल मन्त्रीहरू फेरबदल नहुने संकेत देखिएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए ।

यद्यपि सरकारमा बसेर जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउनेबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको उनले बताए । शनिबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेकाले यसबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारमा सहभागी भएका केही मन्त्रीले राम्रो पर्फमेन्स गर्न सकेनन् भन्ने कुरा आएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल भएको छ । तथापि बैठकले निष्कर्ष निकाल्छ । तर तत्काल मन्त्री फेरबदल हुने सम्भावना छैन’, सापकोटाले भने । 

सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाउने पक्षमा देखिँदैनन् । मन्त्री फिर्ता बोलाउँदा गठबन्धन दल र पार्टीभित्र असर पर्ने भएकाले उनी यस विषयमा प्रवेश गर्नै चाहेका छैनन् । कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि कांग्रेसको महासमिति बैठकमा मन्त्री फेरबदलबारे छलफल हुने भन्दै तत्काल मन्त्री परिवर्तनको सम्भावना नरहेको बताएका छन् । यसअघि पुसमा हुने भनिएको महासमिति बैठक फागुनमा सरेको छ ।

‘कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने पक्षमा छैन । यस विषयमा पार्टीको महासमिति बैठकमा छलफल हुन्छ । मन्त्री फिर्ता बोलाउने वा नबोलाउनेबारे त्यतिबेलै निर्णय होला’, उनले भने ।

माओवादीले पनि फागुनको पहिलो साता विधान अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । सत्ता घटक एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशनका लागि तयारी गरिरहेकोे छ । त्यसैले गठबन्धन दलहरूबिच मन्त्रिपरिषद फेरबदलबारे सहमति नभइ प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि कार्यान्वयन नहुने स्थिति छ । तथापि सरकारको काम कारबाहीको विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबिच सामान्य छलफल भएको शीर्ष नेताहरूको दाबी छ ।

प्रशासनबाट पनि सन्तुष्ट छैनन् प्रधानमन्त्री  

मङ्सिर २० गते ललितपुरमा नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोचेजस्तो शासकीय सुधारको काम गर्न नसकिएको भन्दै अब सरकारको ध्यान समग्र शासकीय प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले २०७९ पुस २९ गते सरकारका सचिवहरुसँग बैठक गरी ३० बुँदे निर्देशन दिएका थिए । तर नतिजा निराशाजनक आएको उनले बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री भएपछि मैले पहिलोपटक सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदैगर्दा जुन ठोस रुपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको थियो’, उनले स्मरण गर्दै भने, ‘त्यो नतिजा र परिणाममा हेर्दा उत्साहजनक होइन, निराशाजनक रह्यो । त्यसकारण कहीँ न कहीँ यसमा समस्या छ । यसको समाधान गर्ने उपाय हामीले खोज्नै पर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले मङ्सिर १९ मा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको रिपोर्ट अनुसार मन्त्रीहरु र मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८०÷८१) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका आधारमा सरकारले तीन हजार ४२१ ‘माइलस्टोन’ र एक हजार ६०० कार्ययोजनाको लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये असोजसम्म माइलस्टोनतर्फ ८.१३ प्रतिशत र क्रियाकलापतर्फ ३.८८ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको छ ।

असोजसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ७७५ माइलस्टोनमध्ये ५१.१० प्रतिशत चालु र ३५.३५ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । रिपोर्ट अनुसार १३.५५ प्रतिशत माइलस्टोन सुरू नै हुन सकेका छैनन् । यस्तै क्रियाकलापको स्थिति हेर्दा असोजसम्म ५७.३१ प्रतिशत चालु अवस्थामा छन् । ३.८८ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएका छन् भने ३८.८१ प्रतिशत सुरु नै नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सबै मन्त्रालयका व्यवस्थापन परीक्षण रिपोर्ट अनुसार २१ वटा मन्त्रालयमध्ये ११ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएको छ । १० मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको छ । रिपोर्ट अनुसार ५० भन्दामाथि कुनै मन्त्रालयले पनि अङ्क पाउन सकेका छैनन् । यस्तै क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार, शासकीय सुधार, आर्थिक र सामाजिकतर्फ कुनै मन्त्रालयले पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन नसकेको रिपोर्ट कार्डले देखाएको थियो ।

सरकारको वार्षिक समीक्षाका लागि उनले मङ्सिर २८ गते विभागीय मन्त्री र सचिवहरूको बैठक बोलाए । २१ वटै मन्त्रालयको रिपोर्ट कार्डका आधारमा उनी मन्त्रीहरूसँग झोक्किएका थिए ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको सुरु भएको झण्डै तीन हप्ता अर्थात् साउन २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘कार्यसम्पादन नियमावली–२०६४’मा टेकेर विभागीय मन्त्रीका बिचमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए । मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनप्रति उनी सन्तुष्ट देखिएका छैनन् भन्ने छर्लङ्गै देखिएको छ तर काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा भने उत्तिकै चुनौती देखिएको छ ।