पछिल्लो केही महिनायता पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनलगायत सामाजिक सञ्जालभर विभिन्न प्रकाशन गृहले सम्प्रेषण गरेका सहकारी संस्थासम्बन्धी समाचार उत्साहप्रद छैनन् । सहकारीहरूले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेका विभिन्न घटना प्रकाशन भइरहेका छन् । यो पक्कै पनि राम्रो अवस्था होइन । 

सहकारी संस्थाहरू मूलतः कानुनलेभन्दा पनि सिद्धान्त एवं मूल्य मान्यताका साथ सञ्चालन हुने र निश्चित समुदायभित्र मात्रै सेवा प्रवाह गर्ने संस्था हुन् । यसर्थ सिद्धान्ततः सहकारी संस्थामा नियमनभन्दा स्वनियमनलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ । संसारभरको अभ्यासमा पनि सहकारीलाई नियमन नगरी विनियमन (डेरेगुलेसन) मा राखिन्छ । 

सहकारीको सेवा प्रवाह गर्दै जाँदा यसको समुदाय पनि फराकिलो हुँदै जानु स्वाभाविकै हो । तर एकै पटक सेवा प्रवाहको दायरा नबढाई कार्यक्षेत्रलाई मात्रै फराकिलो पार्दा सहकारी संस्थाको समुदायसँगको सान्निध्यता बिस्तारै घट्दै जान्छ र सदस्यको प्रत्यक्ष निगरानी र पहुँचभन्दा बाहिर पुग्छ । यसैको प्रभावस्वरूप सहकारी संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका कतिपय व्यक्तिमा संस्था सञ्चालनको विधि विधानभन्दा पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाका आधारमा निर्णयहरू हुने र कानुनले तोकेका सीमाहरूको उल्लङ्घन हुने प्रवृत्ति बढ्न जान्छ । वर्तमान अवस्थामा सहकारीहरूमा देखिएको एउटा प्रवृत्ति यो पनि हो, जसले नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई छवि वा प्रतिष्ठाको जोखिमको अवस्थातिर लैजाँदै छ । 

प्रतिष्ठा जोखिमलाई हामीले अन्य जोखिम सरह अङ्क वा प्रतिशतमा मापन गर्न सक्दैनौँ । छविको जोखिम एकै पटक र बिनासूचना ठुलो समुदायमा एकै पटक देखिने अस्वीकार्यताको पराकाष्ठा हो । अन्य जोखिम बिस्तारै अनुभव गर्न सकिने र केही नीतिगत र संस्थागत सुधारका आधारमा न्यून गर्न सकिन्छ भने छविको जोखिम व्यवस्थापन गर्न ठुलो कसरत र मेहनत पर्दछ । यसले निक्कै समय पनि लिन सक्छ । कर्पोरेट क्षेत्रमा छविको जोखिमका कारण एकै दिन एकै पलमा बजार पुँजीकरण अर्बौँ, खर्बौँ रुपैयाँले घटेर कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताहरू टाट पल्टिने सम्भावना रहन्छ । प्रतिष्ठाको जोखिम बिस्तारै सुरु हुँदैन । यो एउटा मात्रै संस्था वा निकायमा मात्रै पनि देखिँदैन । 

प्रतिष्ठाको जोखिम कुनै एउटा वस्तु, सेवा वा क्षेत्रप्रति आम मानिसको मन मस्तिष्कमा एकै पटक अनुभव गरिने नकारात्मक छाप वा दृष्टिकोण हो, जसलाई मापन गर्न सकिने कुनै औजार छैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मानिसहरूको मानसपटलमा रहेको नकारात्मक छाप वा दृष्टिकोण मेटिनका लागि निकै वर्ष लाग्न सक्छ । 

प्रतिष्ठाको जोखिम भनेको आम मानिसहरूमा कुनै वस्तु, सेवा वा क्षेत्रलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति हो । नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा छविको जोखिमको अवस्था जाँच गर्नका लागि एउटा बलियो प्रमाण स्वरूप हेर्न सकिने आधार हो, सहकारीमा सदस्यताको वृद्धिको अवस्था । हालसालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशन गरेको पाँच वटा प्रदेशस्तरीय आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ स्थान दिइएको छ । जसमा सदस्यतासम्बन्धी तथ्याङ्कसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर हेर्दा कोशी प्रदेशमा पुँजी २ प्रतिशतले, बचत ७ प्रतिशतले र सदस्यता ७ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको पाइएको छ । 

प्रतिष्ठाको जोखिम कुनै एउटा वस्तु, सेवा वा क्षेत्रप्रति आम मानिसको मन मस्तिष्कमा एकै पटक अनुभव गरिने नकारात्मक छाप वा दृष्टिकोण हो, जसलाई मापन गर्न सकिने कुनै औजार छैन । 

मधेश प्रदेशमा कुल पुँजी करिब ३ प्रतिशतले बढेको तर सदस्यता ७ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ । 

गण्डकी प्रदेशको सहकारीहरूमा पुँजी १.५ प्रतिशतले, बचत निक्षेप ०.१८ प्रतिशतले र सदस्यता ९.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । 

कर्णाली प्रदेशमा पनि समग्रमा सहकारीको तथ्याङ्क सकारात्मक नै रहेको छ । यहाँ कुल पुँजी ८ प्रतिशतले, बचत निक्षेप १४ प्रतिशतले र सदस्य सङ्ख्या करिब ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल पुँजी ४ प्रतिशतले, कुल बचत निक्षेप ८ प्रतिशतले र सदस्यता ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

राष्ट्र बैङ्कले प्रदेशगत रूपमा प्रति प्रदेश १० वटा सहकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन बनाएको हो । बागमती प्रदेशको प्रतिवेदन प्रकाशन नभइसकेको अवस्थामा त्यसलाई समेत समेटी विस्तृत तथ्याङ्कलाई हेर्न अझै बाँकी छ । 

समग्रमा प्रदेशगत हिसाबले सहकारीको सबै क्षेत्रमा वृद्धि देखिए पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा वृद्धिको दर भने घटेको छ । यसकारण तुलनात्मक रूपमा वृद्धिदरको प्रवृत्ति हेर्दा समग्रमा जति वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो पाइएको छैन । सायद प्रतिष्ठाको जोखिमको पहिलो विन्दु यही हुन सक्छ । 

माथि उल्लेख गरिए झैँ प्रतिष्ठाको जोखिम बिस्तारै बिस्तारै देखिँदैन र यो एकै पटक विस्फोट हुने अवस्थामा मात्रै अनुभव गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क वर्तमानमा विश्लेषण गर्दा वृद्धि भएको देखिए पनि अघिल्ला अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सहकारी क्षेत्रको नीति निर्माताहरूका लागि यो एउटा बलियो आधार हुन सक्छ । 

प्रतिष्ठाको जोखिम एउटै प्रकृतिको वस्तु, सेवा वा क्षेत्रका विरुद्धमा कुनै एक ठाउँमा देखिएपछि त्यहाँबाट प्रसार हुन धेरै समय लाग्दैन । जोखिमको यस्तो प्रवृत्तिलाई जोखिमको सङ्क्रामक अवस्था भनिन्छ । जस्तै हालै मात्रै विभिन्न सहरहरूमा रहेका सहकारीहरूका कारण ग्रामीण भेगमा सञ्चालित, समुदायमा आधारित भएर सञ्चालित भएका र विधि विधानमा सञ्चालित सहकारीहरूमा समेत मानिसहरूले प्रतिप्रश्न गर्ने अवस्था आएको हुन सक्छ । भलै यस्ता सहकारीहरूमा समस्या छैन तर निरन्तर हुनुपर्ने वृद्धिमा छविको जोखिमका कारण नकारात्मक प्रभाव पुग्न जाने पक्कापक्की छ । मानिसहरूमा सहकारीप्रतिको वितृष्णा चुलिँदो अवस्थामा छ । यद्यपि तथ्याङ्गत आधारमा हेर्दा सहकारीलाई आम मानिसहरूले अस्वीकार गरिसकेको अवस्था पक्कै छैन । 

प्रतिष्ठाको जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सामूहिक र सर्वपक्षीय पहल आवश्यक पर्छ । यसका लागि हालै मात्रै सरकारद्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले प्रदान गरेका सुझावहरूको निक्कै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने गराउनेतर्फ लाग्नु पर्छ । नीतिगत रूपमा बाँकी रहेका ऐनका कतिपय प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्नु अति जरुरी भइसकेको छ । सहकारीको केन्द्रीय तरलता कोषको गठन, कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषको गठन र कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यान्वयन तत्कालै र प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य हो । त्यस्तै स्थानीय तहहरूलाई सहकारीको नियामकीय अधिकार प्रत्यायोजना गर्दा ती निकायहरूको क्षमता विकास पनि सँगसँगै गर्नु जरुरी छ । सुझाव कार्यदलले प्रदान गरेका कतिपय सुझावहरू कार्यान्वयनमा गइसकेका कारण हाल सहकारी दर्ता, विस्तारलगायतका कार्य बन्द छ । त्यस्तै सङ्घीय र कतिपय प्रादेशिक सहकारी विभागले सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरणसमेत सङ्कलन गरिरहेका छन् । दीर्घकालीन रूपमा गर्न बाँकी कार्यहरूसमेत प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन हुँदै जानेछ भन्ने आशा गरौँ । 

सहकारी संस्थाहरू आफूलाई आवश्यक परेको मद्दतका लागि बाह्य निकायमा भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि सहकारी संस्थाका सदस्यलाई नै सशक्तीकरण गरी सहकारीप्रतिको विश्वास आर्जन गर्न सकेमा मात्रै सहकारी संस्था दिगो र बलियो हुन सक्छ । सहकारी संस्थाहरूले आफूले खुलासा गर्नुपर्ने जानकारीहरू पर्याप्त मात्रामा र नियमित रूपमा खुलासा गर्दै जानुपर्छ । आफ्ना सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षाका साथै वित्तीय रूपमा समेत साक्षर बनाउँदै लानु पर्छ । सहकारीको सञ्जालले मात्रै समग्रमा छवि वा प्रतिष्ठाको जोखिमको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्छ । यसका लागि देशव्यापी सहकारी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ र आम मानिसमा सहकारीप्रतिको वितृष्णा र नकारात्मक धारणालाई परिवर्तन गराउने भूमिका खेल्न सक्छ । 

लेखक तिमल्सिना सहकारी क्षेत्रसँग आबद्ध छन् ।